Maharashtra Government New Guidelines : लोकप्रतिनिधींना सन्मान द्या अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई !
आमदार- खासदार MLAs and MPs कार्यालयात आल्यास किंवा बाहेर जाताना अधिकाऱ्यांनी उभे राहून त्यांना सन्मान आणि सौजन्यपूर्ण Respect and Courtesy वागणूक दिली पाहिजे. तसेच लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकावे आणि त्यांच्याशी नम्रपणे बोलावे असा नवा आदेश Maharashtra government महाराष्ट्र राज्य सरकारने दिला आहे. यासंदर्भात GR जीआर काढत मार्गदर्शक सूचना, नियमावली सांगितली आहे.
राज्यातील सर्व मंत्रालयीन प्रशासनिक विभाग व त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख, जिल्हा प्रमुख, कार्यालय प्रमुख शासकीय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, संस्था, मंडळे, महामंडळे, शासन नियंत्रित व तत्सम संस्थांमधील सर्व अधिकारी कर्मचारी यांना विशेष मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. विधानमंडळ सदस्य/संसद सदस्य कार्यालयास भेट देतील, त्यावेळी त्यांना संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांनी सन्मान व सौजन्याची वागणूक द्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. आमदार खासदारांचे म्हणणे काळजीपूर्वक ऐकावे आणि शासकीय नियम व प्रक्रियेनुसार शक्य तेवढी मदत करावी, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
‘उभे राहून’ सन्मानपूर्वक अभिवादन
नव्या परिपत्रकानुसार, आमदार किंवा खासदार कार्यालयात भेट देताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी उभे राहून त्यांचे स्वागत करावे. त्यांच्या समस्या आणि मागण्या लक्षपूर्वक ऐकून नियमांनुसार आवश्यक ती मदत करणेही बंधनकारक असेल. दूरध्वनीवरील संवादही नम्र, सौजन्य आणि शिष्टाचारपूर्वक करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
स्वतंत्र नोंदवही ; दोन महिन्यांत उत्तर बंधनकारक
राज्यातील सर्व कार्यालयांना आमदार-खासदारांकडून येणाऱ्या पत्रव्यवहारासाठी स्वतंत्र नोंदवही ठेवणे आवश्यक. प्राप्त पत्रांना दोन महिन्यांच्या आत उत्तर देणे बंधनकारक आहे. उत्तर देणे शक्य नसल्यास, संबंधित विभागप्रमुखांना कळवून ते आमदार-खासदारांना अधिकृतरित्या माहिती द्यावी. प्रत्येक तीन महिन्यांनी विभागप्रमुखांनी या पत्रव्यवहाराचा आढावा घेणे ही अनिवार्य आहे.
शासकीय कार्यक्रमात सर्व मान्यवरांना आमंत्रण बंधनकारक Bureaucratic Protocol
महत्वाच्या शासकीय कार्यक्रमांना केंद्र आणि राज्याचे मंत्री, पालकमंत्री, स्थानिक आमदार-खासदार, महापौर, जिल्हापरिषद अध्यक्ष, नगराध्यक्ष इत्यादी सर्व मान्यवरांना निमंत्रित करणे बंधनकारक आहे. तसेच अशा कार्यक्रमांमध्ये योग्य प्रोटोकॉलनुसार आसनव्यवस्था करणेही आवश्यक आहे.
महिन्यात दोन दिवस खास बैठक वेळ
प्रदेशातील आमदार-खासदार आणि नागरिकांसाठी दर महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी दोन तासांचा विशेष वेळ विभागप्रमुखांनी राखून ठेवावा. अत्यावश्यक प्रकरणांमध्ये या वेळेबाहेरही चर्चा करता येईल. विधानसभा किंवा लोकसभा अधिवेशनांच्या काळात स्थानिक मोठे कार्यक्रम टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, जेणेकरून विधिमंडळ कार्यावर परिणाम होऊ नये.
शिस्तभंगाची कारवाई
विधिमंडळाच्या विशेषाधिकार समितीच्या शिफारसी काटेकोरपणे पाळण्याचे आदेश देण्यात आले असून उल्लंघन झाल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. आमदार-खासदारांच्या कल्याणाशी संबंधित माहिती विनामूल्य देणे आवश्यक आहे. फक्त माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत प्रतिबंधित माहिती याला अपवाद असेल. तसेच सर्व शासकीय प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये सार्वजनिक प्रतिनिधींप्रती सभ्य आणि सन्मानपूर्वक वर्तनाबाबत विशेष मॉड्यूल समाविष्ट करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारचा उद्देश : पारदर्शक, उत्तरदायी प्रशासन Transparency and Accountability in Government Offices
या नव्या निर्देशांद्वारे महाराष्ट्र सरकारने आदर, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांची संस्कृती मजबूत करत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वय अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
