उद्धव ठाकरे 'हे' करुन दाखवाच!

अतिवृष्टीमुळे शेतीचे व शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान व त्यातून शेतकऱ्यांचा आक्रोश ज्या पध्दतीने व्यक्त होतोय. त्यावरुन कुठल्याही सामान्य व स्वतःला माणूस म्हणवून घेणाऱ्या व्यक्तीचा संयम, धीर व सभ्यता सुटण्याची शक्यता आहे. केवळ तुमच्या राजकारणात, सत्ताकारणात आपला ठसा वा प्रभाव दाखवू शकत नाही. म्हणून तुम्ही त्यांची अवहेलना करत आज साऱ्या शेतीला व शेतकऱ्यांना ज्या अवस्थेत आणून ठेवले आहे. त्याचे परिणाम भोगायची वेळ आली आहे असे वाटते.

शेतकऱ्यांचे भले होईल या एकमेव अपेक्षेने कुठलाही अतिरेकीपणा न करता सारा शेतकरी वर्ग आपलीही कधी पाळी येईल याची वाट पहात होता. पण आता त्यावर शेवटची कडी पडल्याचे दिसते. हा प्रश्न पक्षीय पातळीवरचा नसल्याने कुणी याची वा त्याची बाजू घेत आपली पोळी शेकण्याचा प्रयत्न करु नये. खरे म्हणजे ही सारी व्यवस्थाच शेतकऱ्यांच्या विरोधी आहे. मागच्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या अतिवृष्टीने माजवलेल्या हाहाःकारात सरकार नामक व्यवस्थेची सारी कुलंगडी जाहीर झाली आहेत.

ना माध्यमांनी, ना तर सरकारने त्यावर काही कारवाई केली. ना शेतकऱ्यांच्या पदरी काही पडू दिले. आम्ही फक्त कोट्यावधींचे आकडे ऐकायचे व आ वासून मदत कधी येते? याची वाट पहायची असे होत आले आहे. आमचे रावसाहेब, भाऊसाहेब, आमदार, खासदार, मंत्री यांच्या सुखासीन जीवनातील महागड्या गाड्या, हातातील महागडी घड्याळे, मोबाईल, प्रत्येक जिल्ह्यात असलेले आलिशान बंगले, बघत हे कुठली शेती करतात? याचा विचार करीत असू.

पाच पंधरा लाख खर्च केले की सरकारी अधिकारी होता येते, सातवा आयोग जन्मभर खायला मिळतो, पाच दहा कोटी खर्च केले की आमदार खासदार होता येते. मग राज्याच्या सार्वजनिक निधीतील करोडो रुपये आपल्या खात्यात वळवता येतात. पोलिस अधिकारी, जिल्हाधिकारी, रजिष्ट्रार, डीडीआर, परवहन अधिकारी यांची साधी बदली केली तरी सहजगत्या करोडो पदरी पाडणारे व केवळ बोलघेवडेपणा करुन समोरच्याला गप करता येते, नाही गप झाला तर गुंड आहेतच, तुम्ही साऱ्यांची ही व्यवस्था आता पूर्ण उघडी पडली असून अराजक का काय ते म्हणतात त्याची वेळ आली आहे.

एवढी भीषण परिस्थिती जाहीर होऊनही आता पंचनामा करण्याच्या पोकळ घोषणा होत असतील तर तो केवळ वेळकाढूपणा आहे असे वाटते. आता निकष ठरवत आपला सरकारी खाक्या सिध्द करण्यात वेळ न घालवता प्रत्येक सातबाऱ्याला एकरी मदत करा. त्यात परत जिराईत-बागाईत अशी मखलाशी न करता खरीपाचे पीक म्हणून मदत त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल असे बघा. नेमके असे काम करतांना आपले तथाकथित कर्तव्यदक्ष प्रशासन फाटे फोडण्यात पटाईत असते.

आपण किमान आपल्या अकलेपेक्षा कितीतरी जास्त परतावा देणारा सातवा वेतन आयोग खात मजा करत असल्याची जाण वा अक्कल यावेळी वापरून एकाही शेतकऱ्यांची तक्रार येणार नाही असे बघा. आताच एका आमदाराला आंध्रमध्ये लोकांनी चपलेनी बदडून काढले व त्याच्या भोवती असलेले सारे सुरक्षा कर्मचारी, भालदार, चोपदार यांनाही प्रसाद मिळत पळून जावे लागले हा प्रसंग गांभिर्य व्यक्त करण्यास पुरेसा ठरावा.

आता शेतकऱ्यांना थोडी जरी कल्पना आली की आपल्याला गोड बोलून टोलवले जाते असे लक्षात आले तर पडणारी एक ठिणगी पुरेसी आहे असे वाटते. सरकार स्वतःला मंत्रालयात व सुरक्षा गराड्यात सुरक्षित समजत असले तरी एक मोठा सरकारी वर्ग राज्यात व खेड्यापाड्यात विखुरलेला आहे हे लक्षात घ्यावे. आता मदत देतांना पैसे नसल्याची सबब व केंद्राकडे मदत मागण्याचे नाटक करु नये. ताबडतोब साऱ्या लोकप्रतिनिधींचे पगार भत्ते बंद करावेत, प्रशासनाचे वेतन काही काळासाठी गोठवावे व साऱ्या भ्रष्टाचारी विकास कामांचा पैसा आता फक्त शेतकऱ्यांसाठी वापरावा. सातवा वेतन आयोग गोठवावा व त्यांना शेतकरी जेवढ्या उत्पन्नात जगतो तेवढा पगार द्यावा.

सरकारी अधिकारी व आमदार खासदाराच्या मोजमजा करणाऱ्या साऱ्या सेवासवलती थांबवाव्यात. मेट्रो वा समृध्दी मार्गासारखे महाकाय प्रकल्प गोठवावेत व तो निधी शेतकऱ्यांसाठी वापरावा. आमदारांनी बिनव्याजी कर्जाने घेतलेल्या गाड्यांचे पैसे वसूल करावेत वा त्यांचा लिलाव करुन पैसे उभारावेत. आमदारांचे पेन्शन बंद करायला कुठल्याही आंदोलनाची वाट पाहू नये. आमदार सध्याचे व माजी यांनी आजवर वैद्यकीय व इतर कारणांसाठी किती पैसा खोटे कागद देऊन हडपला तो वसूल करावा व मदतीसाठी वापरावा.

गाड्यांच्या खर्चात कपात करावी व केवळ ड्रायवरला एसीत झोपता यावे म्हणून पार्क केलेल्या गाड्या चालू ठेवण्यात खर्च होणारे इंधन वाचवावे. साऱ्या अंतर्गत सजावटी पुढे ढकलाव्या. आज गरज नसेलेली सारी मनोऱ्यासारखी सरकारी बांधकामे थांबवावीत. असे अनेक सरकारी खर्च आहेत की ते केवळ बडेजावासाठी तालेवार सरकारसाठी केले जातात ते थांबवावे व सरकाने आता जमिनीवर येत सामान्य माणसासारखे जगून दाखवावे.

आजवर मरणाऱ्या जनतेच्या टाळूवरचे लोणी खात आलेल्या सरकारने या पुढच्या काळात खर्च होणारी पै न पै केवळ शेतकऱ्यांना जगवण्यासाठीच खर्च करावी. राज्यावर आलेले हे सामूहिक संकट जाहीर करावे. खुद्द सरकारातील अधिकारी व आमदार खासदार मंत्री यांनी जाहीर केलेल्या आपल्या उत्पन्नातील काही हिस्सा शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी जाहीर करावा. कारण सरकार ते घाम गाळत कमवायला कुठल्या रोजगारहमीवर गेले नव्हते. तो पैसा साऱ्या जनतेचाच आहे.

आज सरकारला आपली सारी कवचकुंडले काढून खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना या संकटातून काढण्याची गरज आहे, ते तसे होत नसल्याचे दिसता सरकारच्या दृष्टीने येणारा काळ कठीण असणार आहे. हे लक्षात घेत आता राजकारण, पक्षकारण व सत्ताकारण मध्ये न आणता केवळ सरकार व शेतकरी जनता या दोनच आघाड्यांवर आपले अस्तित्व दाखवावे.

#ओला_दुष्काळ

(सदर लेख गिरिधर पाटील यांच्या फेसबुक भिंतीवरून घेतला आहे)