RDSS च्या नावाखाली घरगुती ग्राहकांची लुट ! Smart Meters बसविणे कायद्यानं बंधनकारक नाही - मंदार भट
ऊर्जा तज्ज्ञ आणि ग्राहक हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते मंदार श्रीपाद भट यांनी स्पष्ट केले आहे की, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) द्वारे स्मार्ट मीटर बसविणे कायद्याने सक्तीचे किंवा बंधनकारक नाही असं मॅक्स महाराष्ट्राशी बोलताना सांगितले आहे. तसेच यावेळी त्यांनी या प्रक्रियेवर तीव्र टीका देखील केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
महाराष्ट्रात ग्राहकांची संमती न घेता MSEDCL चे कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगार जोरजबरदस्तीने स्मार्ट मीटर बसवत आहेत. चांगल्या स्थितीतील पारंपरिक मीटर बदलले जात आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांना त्रास होत आहे आणि बिले वाढत आहेत. "स्मार्ट मीटर बसविणे कुठल्याही कायद्यात बंधनकारक नाही. सरकारच्या RDSS योजनेअंतर्गत हे अनिवार्य आहे असा दावा MSEDCL कर्मचारी करतात, पण हा दावा खोटा आहे," असे मंदार भट यांनी सांगितले. या प्रक्रियेचा अनेक ठिकाणी विरोध होत आहे, काही ठिकाणी धमक्या दिल्या जात आहेत. ग्राहकांना दिलासा देण्याची गरज असून ऊर्जा मंत्री यांनी या मुद्द्याकडे लक्ष द्यावे आणि ग्राहकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशी भट यांनी मागणी केली.
तसेच घरगुती ग्राहकांकडून बेकायदेशीर वहन शुल्क (wheeling charges) आकारण्याच्या मुद्द्यावरही ते बोलले. फेब्रुवारीत MARC च्या सार्वजनिक सुनावणीत आणि १० मार्चला विधान परिषदेत सतीश पाटील यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यामुळे सरकार, MARC आणि मंत्रालयाकडून न्याय मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
महाराष्ट्रात स्मार्ट मीटर बसविण्याची मोहीम (सुधारित वितरण क्षेत्र योजना) RDSS योजनेअंतर्गत वेगाने सुरू आहे, पण घरगुती ग्राहकांसाठी हे अनिवार्य नसल्याचे अनेक तज्ज्ञ आणि विरोधक सांगत आहेत. ग्राहक हक्क आणि MSEDCL धोरणांवर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चर्चा वाढली आहे. काही ठिकाणी ग्राहकांनी मीटर बदलण्यास नकार दिला आहे. बिले वाढणे, गोपनीयता आणि जबरदस्तीचे मुद्दे यावेळी उपस्थित होत आहेत.
