#AtrocityAct अडीच हजार जातींना संरक्षण देणारा अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा कमजोर कोण करतयं ?
Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 198 ॲक्ट कायदा आणि त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी त्यात असणाऱ्या कलमांचा योग्य वेळी योग्य ठिकाणी वापर करायला पाहिजे. फिर्यादीची अनेक वेळा दिशाभूल झाल्याचं पाहायला मिळत आहे फिर्यादी वर अन्याय होऊनही पोलीस प्रशासनातील लोकांना प्रशिक्षण नसल्यामुळे व योग्य कलम योग्य ठिकाणी लावल्यामुळे त्याची दिशाभूल करून अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा कमकुवत करण्याचे काम करत आहेत. त्याचबरोबर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा राजकीय फायद्यासाठी त्याचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप तज्ञ वकिलांनी केला आहे . त्याचबरोबर ज्या सामाजिक संघटना आहेत त्यांच्या काय मागण्या देखील आहेत.
अनुसूचित जाती जमाती कायदा भारतातील 25 टक्के लोकांचे संरक्षण करणारा कायदा आहे. राष्ट्रीय पातळीवर जर विचार करायचे म्हटले तर अनुसूचित जातीच्या जवळपास 1500 (दीड हजार) जाती व अनुसूचित जमातीच्या 1000 जाती अशा 2500 (अडीच हजार) जातींचे संरक्षण करणारा कायदा आहे. महाराष्ट्राचा जर विचार करायचं म्हटलं तर अनुसूचित जाती 59 आहेत व अनुसूचित जमाती या 47 आहेत. 106 जातींना संरक्षण देणारा कायदा आहे 1989 ला व्हि पी सिंग यांच्या काळात अंमलात आला. हा कायदा अमलात आल्यानंतर अनुसूचित जाती जमाती बद्दल जातीय दोष भावनेनेच्या तुलनेत हा कायदा इतर कायद्याच्या तुलनेत हा कायदा विकसित झाला नाही फिर्यादीच्या बाजूने विकसित होण्याऐवजी आरोपीच्या बाजूने विकसीत झालेला आहे. म्हणूनच 2016 ला या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. हा कायदा सक्षम बनवण्यात आला आहे . 2016 मध्ये फिर्यादी आणि साक्षीदार आला त्यांचे अधिकार दिलेले आहेत आणि या अधिकारा प्रमाणे आपली जर पोलीस स्टेशनला तक्रार घेतली नाही. तर संबंधित कर्मचाऱ्या विरोधात तक्रार करता येते किंवा आपल्याला अर्थसाहाय्य मिळाले नाही त्याची पण तक्रार करता येते.
आपल्याला न्यायालयामध्ये आपली बाजू मांडणारा वकील नेमता येतो. असे विविध अधिकार 2016 च्या सुधारणेतून मिळाले आहेत परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी होत असताना त्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी होत असताना अडथळ्यांची शर्यत अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांना करावी लागते सांगायचं म्हटलं तर आपण पोलीस स्टेशनला गेल्यानंतर गुन्हा दाखल होत नाही. कुठे अधिकारी असला तरी ते म्हणतात आम्हाला पोलिस अधिक्षकांना विचारावे लागेल पोलिस उपाधिक्षाला विचारावे लागते. त्याशिवाय आम्ही अ‍ॅट्रॉसिटीची केस दाखल करून घेत नाहीत या पद्धतीने विलंब केला जातो. अशा पद्धतीने आपला एफआयआर विलंब का झाला म्हणून आपण पिंजऱ्यात उभा राहतो. बऱ्याच वेळा महिला अत्याचार आणि मुलींच्या अत्याचारांमध्ये फिर्यादी हा पोलीस स्टेशनला जात नाही. महिला किंवा मुलगी यांची इज्जत चव्हाट्यावर येईल म्हणून पोलीस स्टेशनला जात नाही. अशा वेळेस कार्यकर्त्यांनी फिर्यादीला नैतिक बळ देऊन फिर्यादीला पोलिस स्टेशनला तक्रार देण्यास भाग पाडले पाहिजे.
त्याचप्रमाणे या कायद्याची अंमलबजावणी होत असताना सर्वात मोठा अडसर हा पोलिस कर्मचाऱ्यांचा आहे. मात्र पोलिस या कायद्याचा अभ्यास न करता केवळ पूर्वी 3-1-10 आणि आता 3-1 -R-S लावतात आणि जी महत्त्वाची कलमे लावायला पाहिजे आहेत ती जवळपास कलम वगळली जातात. जवळपास 42 अत्याचाराची कलमे आहेत पूर्वीचा 3-1-10 व आताचा 3-1-R-S लावतात जातीवाचक शिवीगाळ करणे, आणि सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे आणि त्यामुळे आपला एफआयआर कमकुवत होतो. त्याचा फायदा आरोपीला मिळतो तिचे वकील जामीन मिळवण्यात यशस्वी होतात.
या पद्धतीने अनेक अडचणी या कायद्यामध्ये आहेत. बऱ्याच वेळा गंभीर गुन्हे घडूनही पोलीस लोक आरोपीला असा सल्ला देतात तू अटकपूर्व जामीन करून घे आणि तोपर्यंत महिना-दीड महिना त्याला सवलत दिली जाते. जेव्हा हायकोर्टात रिजेक्ट झाल्याच्या नंतर मग एखाद्या प्रकरणांमध्ये त्या आरोपीला अटक होते. आष्टी तालुक्यामध्ये एका आदिवासी पारधी समाजाच्या बाराशे (1200)झाडे डाळिंबाचे मार्च महिन्यात जाळण्यात आले आहे. आज दोन महिने होऊन गेले आहेत न्यायालय बीड यांनी त्याची जमीन नाकारली आहे हायकोर्टाने सुद्धा त्याची जामीन नाकारला आहे. परंतु अद्याप आरोपीला अटक केलेली नाही, अशाच पद्धतीने या अ‍ॅट्रॉसिटीअ‍ॅक्ट चा अंमलबजावणीसाठी अडीअडचणी अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तींना येत आहेत.
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी असे 20 कलमा मध्ये सांगितले आहे 20 कलम असे म्हणत आहे की अ‍ॅट्रॉसिटीअ‍ॅक्ट हा इतर कायद्यापेक्षा प्रभावी कायदा आहे. पण एखादा कायदा हा प्रभावी तेव्हाच होऊ शकतो. जेव्हा त्या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. परंतु या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाही याच्यामध्ये एफ आय आर लिहीत असताना अनेक उणिवा जाणीव पूर्वक किंवा अज्ञानातुन झालेल्या असतात जर याची अंमलबजावणी प्रभावी करायची असेल तर माझ्या मते अ‍ॅट्रॉसिटी ॲक्ट चे प्रशिक्षण अगोदर पोलिसांना देणे आवश्यक आहे. त्यानंतर अनुसूचित जाती जमाती मधील पक्ष संघटना आणि समाज सुधारक व कार्यकर्ते यांना पण प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. त्यांना पण प्रशिक्षित केले पाहिजे त्यांना पण अ‍ॅट्रॉसिटी अक्ट कायदा समजून सांगितला पाहिजे अशा काही एनजीओ आहेत. त्या प्रशिक्षण देतात अशा एनजीओच्या माध्यमातून अशा कार्यकर्त्यांना व पोलिसांना प्रशिक्षण घेऊन आपण या कायद्याची अंमलबजावणी करु शकतो असे ॲड सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितले.
ज्यावेळेस एखादा गुन्हा नोंद होतो त्यावेळेस त्या ठिकाणी असणाऱ्या कर्मचाऱ्याला या कायद्याचे ज्ञान नसते. त्यांना प्रशिक्षणाची अत्यंत गरज आहे ज्यावेळेस म्हटलं जातं की आरोपी आणि फिर्यादी हे एकमेकांच्या ओळखीचे पाहिजेत. तो मुद्दा वगळतात जी घटना झाली ती जनमानसात मध्ये व्हायला पाहिजे. ठाणे अंमलदार गळतात त्यामुळे जास्तीत जास्त केसेस याच्यामध्ये एफ आय आर हायकोर्टामध्ये जाऊन रदद् होतो किंवा आरोपी डिस्चार्ज होतो, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे..
राजकीय लोक या कायद्याचा फायदा घेतात जेणेकरून समाजामध्ये दुही निर्माण झाली पाहिजे. याच्या मध्ये त्यांचा फायदा आहे स्वतःला जे उच्चवर्णीय समजतात त्यांचा फायदा झाला पाहिजे या अनुषंगाने आपल्या समाजामध्ये अ‍ॅट्रॉसिटी ॲक्टचा फायदा घेतात. याला ज्याच्यावर अन्याय होतो तो बाजूला पडल्या जातो. आणि खरे लोक भरडले जातात ज्याच्यावर खराच अन्याय होतो. अत्याचार होतो जातीवाचक शिवीगाळ होते त्याच्या मध्ये तो फिर्यादी भरडला जातो.किंवा ज्याच्यावर कपडे उघडे काढून नागडे काढून गावांमध्ये फिरवले जाते. अशा लोकांची सुद्धा अ‍ॅट्रॉसिटी खोटी आहे असं चित्र तयार होते. याच्यामध्ये डीवायएसपी ठाणे अंमलदार पीआय असू द्या आरोपी कसा निर्दोष होईल व कसा सुटेल त्याच्या बाजूने त्यांचा तपासाचा जास्तीत जास्त प्रयत्न असतो. दुसरी बाजू अशी आहे की मी बीड जिल्ह्यामध्ये दोन ते तीन डीवायएसपी ऑफिस आहेत. या अ‍ॅट्रॉसिटी ॲक्ट मध्ये कसे 169 कसा होईल सी समरी कशी होईल बी समरी कशी होईल आरोपीला मदत कशी होईल.
आपण जर शहानिशा केली तर बीड जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक न्यायालयामध्ये सी समरी बी समरी फाईल होते. आणि आरोपीला मदत होते त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने, पोलीस महासंचालकाने यांच्यावर एक आढावा घेतला पाहिजे. याचं ऑडिट व्हायला पाहिजे डीवायएसपी पंच घेतात साक्षीदार घेतात. ते पंच व साक्षीदार घ्यायचं त्या ठिकाणी घेतच नाहीत. ते घेतात बाहेरगावचे पंच कोणचा हा तिथलाच असला पाहिजे. जर दुसऱ्या ठिकाणचा पंच जर घेतला तर त्याचा फायदा फिर्यादीला होत नाही सांगतो की माझ्यावर असा अन्याय झालेला आहे. आरोपी आणि फिर्यादी एकमेकाला ओळखत आहे त्याची जात त्याला माहित आहे .याची जात त्याला माहित आहे हा जो अ‍ॅट्रॉसिटी कडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आहे. न्यायालयाचा सुद्धा पाहण्याचा दृष्टिकोन असा आहे की हे बोगस अ‍ॅट्रॉसिटी करतात केसेस बोगस असतात आणि बोगस करतात असा न्यायालयाचा सुद्धा समज झालेला आहे
.
दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे जो तुम्हाला समाजकल्याण मधून निधी मिळतो. तो निधी कसा मिळेल याच्या साठी हे लोक करत असतील असा कोर्टाचा पण पाहण्याचा दृष्टिकोन झाला आहे. असं काही नसतं जो सानुग्रह निधी मिळतो त्या फिर्यादी वर अन्याय झालेला आहे म्हणून निधी मिळत असतो, हा समज आहे पोलिसांचा ही तसाच आहे. न्यायालयाचाही तसाच आहे. आणि समाजाचा ही तसाच आहे .आम्ही ज्या वेळेस चार माणसांमध्ये बसतो त्या वेळेस नाही नाही तुम्हाला अ‍ॅट्रॉसिटी केल्यानंतर तुम्हाला पैसे मिळतात काही समाजाचा सुद्धा झाला आहे. हा जो प्रपोगंडा झाला आहे. तो सुवर्ण लोकांनी केलेली आहे हे अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासाठी फार घातक आहे.
अ‍ॅट्रॉसिटीअ‍ॅक्ट प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी जो पोलीस ठाण्यातील ठाणे अंमलदार असतो त्याला अ‍ॅट्रॉसिटी याची फिर्याद कशी घ्यावी ,अगोदर प्रश्न उत्तर आत घ्यावी फिर्यादी ची जात विचारावी, आरोपीला त्याची जात माहित आहे का? तु त्याला केव्हापासून ओळखत आहेस त्यानंतर ही घटना कोठे झाली सार्वजनिक ठिकाणी झालेली असावी असं नाही की सार्वजनिक ठिकाणी व्हावी परंतु त्या फिर्यादीला तू अमुक जातीचा आहेस फार माजला आहेस तुला आता आम्ही असे करू तसे करू असे जरी म्हटले तरी अ‍ॅट्रॉसिटी ॲक्ट कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करता येतो. प्रभावी करण्यासाठी पोलीस प्रशिक्षण महत्त्वाचे आहे आणि पोलिसांचा अ‍ॅट्रॉसिटी ॲक्ट कडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा पॉझिटिव्ह असला पाहिजे. प्रत्येक जण हा खोटी अ‍ॅट्रॉसिटी करत नाही याच्यामध्ये काय झालेलं आहे की एक उच्चवर्णीयांची फिर्यादीला दहा दहा वेळेस पोलीस स्टेशनला जावं लागतं. जो गरीब आहे पिडीत आहे अशा लोकांना अ‍ॅट्रॉसिटी चे तुम्हाला कळत नाही कशाला करता हे करतात ते करता असं सांगून त्याचा गैरफायदा घेतला जातो .त्याच्यामुळे पोलीस प्रशिक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे असे ॲड .अविनाश गंडले म्हणाले.
महाराष्ट्रामध्ये सध्या निरीक्षण करीत असताना जाणवतय की या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये फुले शाहू आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये मागासवर्गीयावर अन्यायाचं प्रमाण वाढले आहे. याचं प्रमुख कारण म्हणजे या ठिकाणचं पोलीस प्रशासन याला जबाबदार मी मानतो .जेव्हा एखादा मागासवर्गीय समाजातील व्यक्ती आपलं गार्‍हाणं सांगत असतो .या या ठिकाणी अशा अशा प्रकारचा अन्याय झाला आहे त्या फिर्यादी कडे अत्यंत जातीवादी मानसिकतेतून या ठिकाणचे पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी पाहतात. तो फिर्यादी अ‍ॅट्रॉसिटी एक नुसार गुन्हा दाखला दाखल करायला सांगतो. म्हणजे फार मोठी चुक करतोय असं वाटायला लागतं असं भासल्या जातं एखाद्या सवर्णाच व मुस्लिम समाजाचा भांडण होतं तेव्हा गुन्हा दाखल होतो. एखाद्या मेजर मुलांकडून मुलीला छेडछाडीचा प्रकार होतो तेव्हा पोस्को लागतो. दलित आणि सवर्णोचं भांडण झालं की या ठिकाणी सहजासहजी अनुसूचित जाती प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे परंतु या ठिकाणी जातीवादी मानसिकतेचे पोलीस प्रशासन आणि महाराष्ट्र शासन आहे. म्हणून राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाला मी सांगू इच्छितो की फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये मागासवर्गीय समाजाला जगवायचं असेल तर आणि वागवायचं असेल तर प्रत्येक पोलीस स्टेशन अंतर्गत एक P I लेव्हलचा अधिकारी शेड्युल कास्ट मधून असावा. त्याची सेपरेट नियुक्ती करण्यात यावी त्याच्याकडे अनुसूचित जाती जमातीच्या प्रतिबंधक कायद्याचे कामकाज देण्यात यावे. तरच मागासवर्गीय समाजावर अन्याय पाण्याचे प्रमाण कमी होईल. त्याचबरोबर दुसरी गोष्ट अ‍ॅट्रॉसिटीची प्रभावी अंमलबजावणी कठोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. जो अन्यायग्रस्त व्यक्ती आहे त्याचं ग्रामीण भागातून शहरी भागांमध्ये पुनर्वसन झालं पाहिजे पुनर्वसन असं झालं पाहिजे.
त्याची जी स्थावर जंगम मालमत्ता आहे ती बाजार मुल्याप्रमाणे त्याच्या खात्यात पैसे टाकले पाहिजे. त्याला शहरी भागांमध्ये दोन गुंठे जागा घेऊन पक्क घर बांधून त्यांच्यातील एका व्यक्तीला शासकीय सेवेत सामावून घेऊन त्याचं पुनर्वसन झालं पाहिजे.
या ठिकाणी ज्या ज्या वेळी अट्रोसिटी ॲक्ट चा गुन्हा दाखल होतो त्यावेळी अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तीवर दरोड्याचा सारखे गुन्हे बलात्कारासारखे गुन्हे छेडछाडी सारखे गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करून त्याला ब्लॅक मेल करण्याचा प्रकार होतो. त्यामुळे अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा याची अंमलबजावणी व आरोपींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे अशीच मागणी सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या कडून केली जात आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते रोहिदास बनसोडे म्हणाले.
बीड जिल्ह्यात अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल झालेले गुन्हे
2021 मध्ये अनुसूचित जाती (SC)
1)खून 3 2)
2)खुनाचा प्रयत्न 9
3)साधी दुखापत 16
4)गंभीर दुखापत 10
5) बलात्कार 15
6)विनयभंग 24
7)पळवून नेणे 9
8)दंगल 11
9)जाळपोळ 1
10)इतर भादवी 50
एकूण 148 गुन्हे नोंद झाले आहेत.
अनुसूचित जमाती (ST)
1)खून -2
2)गंभीर दुखापत -1
3)साधी दुखापत -5
4)बलात्कार -4
5) विनयभंग -5
6)पळवून नेणे -2
7)दंगल -1
8)जाळपोळ -1
9)इतर भादवि -1
एकूण 22
---------------------------------------
1जानेवारी 2022 ते एप्रिल पर्यंत
अनुसूचित जाती (SC)
1)खुनाचा प्रयत्न -2
2)साधी दुखापत -8
3) बलात्कार -3
4) विनयभंग -6
5)पळवून नेणे -2
6)दंगल -2
7)इतर भादवि -7
एकूण 30
अनुसूचित जमाती (ST)
1)गंभीर दुखापत -1
2) बलात्कार -1
3) विनयभंग -2
4)दंगल -1
5)जाळपोळ -1
6)इतर भादवि -1
एकूण ०७
