कोरोनाचे संकट... गृहनिर्माण धोरणाच्या पुनर्विचाराची गरज

कोरोनाच्या संकटाला आता तीन महिने पूर्ण झाले आहेत. आतापर्यंत एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, लॉकडाऊन आणि क्वारंटाईनसाठी आपल्या देशातील बहुतांश घरं किंवा त्यांची बांधणी सोयीची नाही. देशातील लोकसंख्येची घनता आणि शहरी भागात दरडोई उपलब्ध असलेली किमान मोकळी जागा यामुळे बाहेरही सोशल डिस्टन्सिंग व्यावहारिक दृष्ट्या अशक्य आहे.

२०१९मध्ये NSS(National Sample Survey Office) ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार भारतातील ग्रामीण भागात ३४ टक्के आणि शहरी भागातील २७ टक्के कुटुंब कमी जागेत आणि दाटीवाटीने राहत आहेत. त्याचप्रमाणे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या शिफारशीनुसार स्वयंविलगीकरणासाठी स्वतंत्र रुम आणि शक्य असेल तिथे स्वतंत्र बाथरूम असावे. पण भारतातील अनेकांना विलगीकरणासाठीची अशी सोय परवडणारी नाही.

भारताने जरी परवडणारी घरं तयार करण्यासाठी पावलं उचलली असली तरी भविष्यात घरांची बांधणी आणि शहरी भागातील गृहनिर्माण धोरण ठरवताना कोव्हीड-१९मधून धडा शिकला पाहिजे.

घरांची रचना आणि शहरी भागातील नियोजनातून सरासरी जीवनमानात सुधारता येऊ शकते. भारतात प्रत्येक घरामध्ये मुलभूत सोयी-सुविधा एकत्रित वापरल्या जातात(खोली, किचन आणि टॉयलेट) यामुळे घरांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्यात अडचणी येतात.

हे ही वाचा.. टाळेबंदीचा अतिरेक नको!

भारतात दर १० पैकी ४ घरांमध्ये सामायिकपणे किचन वापरले जाते. तर उर्वरित ५० टक्के घरांमधील किचनमध्ये पाण्याचा नळ नसतो. सांडपाण्याच्या यंत्रणेचा विचार केला तर भारताच्या एक दशांश आणि शहरी भागातील १६.३ टक्के भागात बाथरूमला जाण्याठी स्वतंत्र जागा नसते आणि या सुविधा सामायिकपणे वापरल्या जातात. (NSSO2018) भारतातील दर १० घरांमागे ३ घरांमध्ये एकतर सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी खुली सोय असते किंवा सोयच नसते. यामुळे सांडपाण्यामधून कोरोनाच्या संक्रमणाचा धोका अधिक वाढतो अशी भीती स्टर्लिंग विद्यापीठाच्या अभ्यासातून व्यक्त करण्यात आली आहे.

लॉकडाऊनच्या अनेक आठवड्यांनंतर वाढते संक्रमण आणि रुग्णांची वाढती संख्या चिंताजनक आहे. सध्या महाराष्ट्र, तमिळनाडू, दिल्ली आणि गुजरात या राज्यांमध्ये कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण आहेत. त्याचबरोबर याच राज्यांमध्ये दररोज रुग्णांची सर्वाधिक वाढदेखील होत आहे.

या राज्यांमध्ये छोटी घरं आणि दाटीवाटीची वस्ती जास्त आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिसच्या 2018 मधील सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रमध्ये छोटी आणि दाटीवाटीची 38% घरं आहेत तर गुजरातमध्ये हीच टक्केवारी 32 टक्के आहे आणि तामिळनाडूमध्ये 30 टक्के घरे छोटी आणि दाटीवाटीची आहेत.

दाटीवाटीची घरं आणि मूलभूत सुविधा एकत्रित वापरणे आणि लोकसंख्येची घनता हे शारीरिक अंतर पाळण्यात मोठं आव्हान ठरत आहे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील धारावीमध्ये अनेकांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. ही आशियातील सगळ्यात मोठी झोपडपट्टी आहे आणि प्रत्येक चौरस किलोमीटरमागे येथे लोकसंख्येची घनता २ लाख ७० हजार एवढी आहे. हे प्रमाण भारताच्या दर चौरस किलोमीटरमागे राहत असलेल्या लोकसंख्येच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे. भारतातील ज्या शहरांमध्ये लोकसंख्येची घनता जास्त आहे, त्यातील बहुतांश शहरांमध्ये सध्या कोरोनाचे हॉटस्पॉट आढळलेले आहेत.

हे ही वाचा.. शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ… जबाबदार कोण?

जगातील काही शहरांमध्ये काय परिस्थिती आहे ते बघूया. उदाहरणार्थ न्यूयॉर्क शहरात लोकसंख्येची घनता दर चौरस किलोमीटरमागे दहा हजार एवढी आहे. तुलनात्मक दृष्ट्या विचार केला तर अमेरिकेत दर चौरस किलोमीटर मागे 36 लोक राहतात तरी इटलीमध्ये हेच प्रमाण 205 आहे आणि ब्रिटनमध्ये जवळपास 275 लोक प्रति चौरस किलोमीटर परिसरात राहत आहेत.

भारतातील घरांचे सरासरी क्षेत्र हे ४६ चौरस मीटर एवढे असते. पण हे क्षेत्र न्यूयॉर्कमधील सगळ्यात कमी क्षेत्र असलेल्या घराच्या तुलनेत देखील कमी आहे. तिथे हे क्षेत्र किमान 58 चौरस मीटर एवढे असते. त्याचबरोबर हे प्रमाण इकॉनोमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंटच्या 100 चौरस मीटरच्या निकषांपेक्षाही कमी आहे. यामुळे घरांमध्येच विलगीकरणात राहण्यात लोकांना अडचणी येत आहेत. विशेषत: ज्या घरांमध्ये लोक जास्त आहेत पण घरांचा आकार कमी आहे, तिथे जास्त अडचणी येत आहेत. भारतातील काही शहरांमध्ये दरडोई मोकळ्या जागेचे प्रमाण देखील कमी आहे. चेन्नईमध्ये हे प्रमाण दर चौरस मीटरला 0.87 टक्के एवढे आहे. तर मुंबईमध्ये हेच प्रमाण 1.24 टक्के एवढे आहे. जागतिक पातळीवर तुलना करायची तर न्यूयॉर्कमध्ये हेच प्रमाण दरडोई 26.4 टक्के तर लंडनमध्ये हेच प्रमाण 31.68 चौरस मीटर एवढे आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या शिफारशीनुसार हे प्रमाण दरडोई नऊ चौरस मीटर असणे आवश्यक आहे. तर संयुक्त राष्ट्राच्या शिफारशीनुसार हेच प्रमाण किमान 30 चौरस मीटर असणे आवश्यक आहे.

दाटीवाटीच्या घरांचा प्रश्न आणि सांडपाण्याची व्यवस्था सुधारण्याचा मुद्दा भारताच्या गृहनिर्माण धोरणामध्ये आधीच समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. आता आहे त्याच परिस्थितीत कोरोनाच्या संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. पण भविष्यातील गृहनिर्माण धोरण ठरवताना काही गोष्टींचा नव्याने विचार करावा लागेल.

परवडणाऱ्या घरांबाबतचे धोरण ठरवताना भविष्यात चांगल्या जीवनमानासाठी भौतिक परिमाणांचा स्पष्ट विचार होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर त्यांची अंमलबजावणी कशी होईल हे देखील समजून घेणे गरजेचे आहे. हे धोरण राबवताना नेमक्या कोणत्या अडचणी येऊ शकतात, ते ओळखून या अडचणी सोडवण्यासाठी रणनीती आखण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ परवडणारी घरं बांधताना चांगल्या जीवनमानासाठी दरडोई जमिनीचे क्षेत्रफळ किती असेल, हे ठरवावे लागेल. पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता यासाठी आपण जमीन उपलब्ध करून देऊ शकतो का? शहरी भागांमध्ये आपण दरडोई मोकळ्या किंवा हिरवळ असलेल्या जागा निर्माण करू शकतो का?

सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सायन्स, टेक्नॉलॉजी अँड पॉलिसीमध्ये भारताच्या शाश्वत विकासासाठी भविष्यातील पर्यायांच्या अभ्यासातून काय माहिती मिळते हे समजून घेण्याचा प्रयत्न जगभरातून सुरू आहे. सफारी या प्रकल्पांतर्गत झालेल्या अभ्यासातून एक गोष्ट जाणवते की, शहरांमध्ये परवडणाऱ्या घरांसाठीचं जे लक्ष्य सरकारने ठेवलेले आहे. त्यापेक्षा दुप्पट घरांची गरज आज भारतात आहे.

हे ही वाचा.. “चीनने भारताचा भूभाग बळकावला आहे का?”

ग्रामीण भागातही परवडणाऱ्या घरांचा जो अंदाज बांधण्यात आला आहे, त्यापेक्षा पन्नास टक्के जास्त घरांची गरज आहे. जुन्या झालेल्या घरांची संख्या, घरांमध्ये वाढलेल्या सदस्यांची संख्या, घरांचा छोटा आकार आणि प्रत्येकाला गरजेएवढी लागणारी जागा, त्याचबरोबर वाढलेले जीवनमान या निकषांच्या आधारे हे वाढीव घरांचे लक्ष्य अंदाजित करण्यात आलेले आहे. म्हणजे 2022 पर्यंत 4 कोटी दहा लाख घरांचे लक्ष्य ठरलेले आहे. त्यापेक्षा या सुधारित अंदाजप्रमाणे आणखी साडे तीन कोटी घरांची गरज आहे.

या निकषांचा आणि त्यांच्या व्यावहारिक अंमलबजावणीचा विचार केला तरी यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांचे जीवनमान उंचावण्यात मदत होऊ शकते.

यामुळे भारताची आरोग्यव्यवस्था सुधारण्यास देखील मदत होऊ शकते. जर अत्यंत विचारपूर्वक याचे नियोजन केले गेले तर यातून भविष्यात कुठल्याही आजाराची साथ आली तर त्याला आपण समर्थपणे तोंड देऊ शकतो. त्याचबरोबर राहण्यासाठी योग्य सोयी-सुविधा नसल्याने निर्माण होणारे जे धोके आहेत ते देखील कमी करण्यात यामुळे मदत होऊ शकते.

लेखिका पूर्णिमा कुमार ह्या Center for Study of Science, Technology, and Policy च्या रिसर्च अनॅलिस्ट आहेत. The Wire