शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ... जबाबदार कोण?

महाराष्ट्रात पहिलाच पाऊस बऱ्यापैकी झाल्यानं शेतकऱ्याने यंदा पेरणी केली. विशेष बाब म्हणजे यंदा हवामान खात्यानं जून महिन्याच्या सुरुवातीलाच भरपूर पाऊस येणार असल्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळं राज्यात बहुतांश शेतकऱ्यांनी आपल्या पेरण्या पूर्ण केल्या.

मात्र, पेरलेले बियाणे उगवले नसल्यानं शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले आहे. कोरोना पाठोपाठ शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट कोसळल्याने आता करायचे तरी काय? असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आला आहे.

विदर्भात गेल्या अनेक वर्षांपासून पाऊस हुलकावणी देत आहे. मागील वर्षी पाऊस बऱ्यापैकी झाल्याने नागरिकांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न बहुतांश ठिकाणी सुटला असल्याचं दिसून येतं आहे. या वर्षी जून महिन्याच्या सुरुवातीपासून भरपूर पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला होता. त्यानुसार शेतकरी कोरोना च्या जीवघेण्या आजारातही देशभर लॉकडाऊन असताना देखील गेल्या दोन महिन्यापासून शेतीमध्ये मशागत करत आहे.

भरपूर पाऊस असल्याने यावर्षी उत्पन्नही भरपूर घेऊ. या आशेने त्यांनी शेतीची मशागत पूर्ण केली. जून महिन्याच्या सुरुवातीला एक तुरळक पाऊस आल्याने शेतकरी आनंदित झाला होता. पहिलाच पाऊस बऱ्यापैकी असल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांनी आपल्या पेरण्या पूर्ण केल्या.

शेतकऱ्यांनी हे महागडे बी-बियाणे मोठ्या आशेनं विकत घेऊन शेतीत पेरलं. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील बियाणे उगवले नसल्यानं शेतकऱ्यांवर कपाळावर हात मारण्याची वेळ आली आहे. मात्र, या महामारीच्या काळात दुबार पेरणी करताना लागणारा खर्च कुठून आणणार? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे.

एकीकडे थकीत कर्जामुळे बँका उभ्या करत नाहीत. तर दुसरीकडे बियाणांसाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च करुनही पीक न उगवल्यानं शेतकरी हवालदिल झाला आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यातील बोरजवळा येथील शेतकरी दिनकर वतपाळ यांना याबाबत विचारले असता, त्यांना रडू कोसळले.

अखिल भारतीय किसान सभेचे जिल्हा अध्यक्ष जितेंद्र चोपडे यांनी बोगस बियाणांच्या कंपन्या शेतकऱ्यांची लूट करत असल्याचा आरोप केला आहे. या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांचे बियाणे उगवले नाही. ही माहिती शासनाला देऊन सदर कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई द्यावी अशी मागणी केली आहे.

दरम्यान जिल्हात दुबार पेरणीचं संकट पाऊस कमी झाल्यानं आलं आहे की, बियाणं खराब असल्यानं आलं आहे. यावर शासनाने तात्काळ अहवाल मागून घेऊन शेतकऱ्यांची मदत करायला हवी. अशी मागणी समोर येत आहे.