मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर परदेशात उपासमारीची वेळ

महापुरुष राजर्षी शाहु महाराजांच्या नावाने राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये दरवर्षी उच्च शिक्षणासाठी पाठवले जाते. त्या शिक्षणाचा खर्च सामाजिक न्याय विभागाकडून केला जातो. मात्र सामाजिक न्याय विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या कामचुकारपणामुळे परदेशातील अनेक विद्यार्थ्यांवर आज उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे विद्यापीठात असलेल्या विद्यार्थांचे शैक्षणिक अकाउंटच बंद करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडून परदेशातील नामांकीत विद्यापीठांमध्ये प्रत्येक वर्षी 75 विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांना शिक्षणासाठी पाठवते.

त्यासाठी विद्यापीठाच्या शुल्काची रक्कम तसेच विद्यार्थ्यांना राहणे आणि खाणे अशी सर्व रक्कम दिली जाते. शुल्काची रक्कम विद्यापीठाच्या संबंधित खात्यामध्ये तर विद्यार्थ्यांना राहणे, खाणे तसेच त्यांच्यासाठीचे शैक्षणिक साधने यासाठीची रक्कमही विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये पाठवली जाते. रक्कम पाठवण्यासाठी शिक्षण, सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांकडून प्रचंड दिरंगाई केली जात असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांवर आज उपासमारीची वेळ आली आहे.

ब्रिटन, अमेरिका आदी देशांमध्ये अनेक विद्यार्थ्यांना गुरुद्वाराच्या माध्यमातून लावण्यात येत असलेल्या लंगरमध्ये एक वेळचे जेवण मिळते आहे. अशा परिस्थितीत त्या मुलांना दिवस काढावे लागत आहेत. काही देशांमध्येतर अशा प्रकारची लंगर सुविधा नाही, तिथल्या विद्यार्थ्यांना अर्धवेळ उपाशी राहून आपले दिवस काढावे लागत आहेत. विद्यापीठाच्या शुल्काच्या संदर्भात विद्यार्थ्यांकडे खूप मोठा तगादा लावला जातो. त्यामध्ये अनेकदा शुल्क वसुलीसाठी परदेशी विद्यापीठांकडून नेमण्यात आलेले वसुली पथक विद्यार्थ्यांच्या राहत्या ठिकाणी जाऊन त्यासाठीचा तगादा लावतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नामुष्कीची वेळ आली आहे.

एकीकडे उपासमारी आणि दुसरीकडे सामाजिक न्याय विभागाच्या दिरंगाईच्या धोरणामुळे आज अनेक विद्यार्थी अडचणीत सापडले आहेत . त्यामुळे एकाच वेळी सामाजिक न्याय विभागाकडून शुल्क आणि विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणारी रक्कम त्यांच्या खात्यात का पाठवले जात नाही, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

मागील काही वर्षांपासून सामाजिक न्याय विभागाकडून या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे शुल्क आणि इतर खर्चाची रक्कम ही प्रत्येक वर्षी उशिराने पाठवली जात असल्याची तक्रार अनेक विद्यार्थ्यी करत आहेत. आतापर्यंत अनेक विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसला आहे. तसे वास्तव माहिती अधिकारामधून उघड झाले आहे. मागील काही वर्षात या विद्यार्थ्यांसाठीच्या शैक्षणिक उपाययोजनांसाठी ठेवण्यात आलेल्या निधीपैकी सुमारे हजार कोटींहून अधिक रक्कम ही दरवर्षी वापरली जात नाही,अशी धक्कादायक माहितीसुद्धा समोर आली आहे. यामुळे विदर्भातील तब्बल दहाहून अधिक विद्यार्थ्यांना यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांमध्ये मोठा त्रास सोसावा लागत असल्याचे समोर आले आहे.

मागील अनेक महिन्यांपासून या विद्यार्थ्यांना राहणे आणि खाण्यासाठी वेगळी तरतूद आणि निधी दिला जातो परंतु ते पैसे मागील सहा महिन्यापासून न दिल्याने अनेक विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे तर दुसरीकडे याच जे विद्यार्थी परदेशातील विद्यापीठात शिक्षण घेत आहेत त्यांच्या शिक्षण शुल्काची रक्कम सुद्धा संबंधित विद्यापीठांना न दिल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना अपमानजनक वागणूक सहन करावी लागत आहे.

यासंदर्भात मँक्स महाराष्ट्र प्रतिनिधीने नागपूर मधील समाज कल्याण विभागाचे उपायुक्त सिद्धार्थ गायकवाड यांना विचारणा केली असता त्यांनी याबाबत बोलण्यास नकार दिला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या वेदना आणि दुःख कायम आहे. सरकारला जाग कधी येणार असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. दरम्यान मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीबाबत समाज कल्याण विभागाकडून कोणकोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागतो याबाबतचे आक्षेप समता सैनिक दलाच्या अस्मिता संजय अभ्यंकर यांनी काही दिवसांपूर्वी एका लेखातून मांडले होते.

अनुसूचित जातीचे विद्यार्थ्यी आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये. यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना सुरू झाली. ही शिष्यवृत्ती दोन प्रकारे दिली जाते. एक परदेशात उच्च शिक्षण घेणारे आणि दुसरे भारतात उच्च शिक्षण घेणारे. दोन्ही शिष्यवृत्या ११ जून २००३ मध्ये सुरू झाल्या आहेत.

सुरूवातीला सदर दोन्ही शिष्यवृत्तीकरिता उत्पन्न मर्यादा ११ जून २००३ च्या शासन निर्णयानुसार २.५० लक्ष इतकीच होती आणि विद्यार्थी संख्या प्रत्येकी १० होती. १० ची १५ झाली... पुढे २५ झाली सन २०१६ लागलीच २०१७ ला ५० केली आणि लागलीच २०१९ ला १०० केली. त्याकरीता प्रत्येक वेळी तातडीने बैठका घेतल्या गेल्या, आणि तशाच प्रकारे तत्परतेने सन २००३ मध्ये २.५० लक्ष असलेली उत्पन्न मर्यादा वाढवून १६ जून २०१५ नुसार ६ लाख इतकी केली. त्याचबरोबर सदर परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी जागतिक क्रमवारीमध्ये पहिल्या १०० विद्यापीठांमध्ये तसेच लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्समध्ये उत्पन्नाची मर्यादा लागू राहणार नाही. असा स्पष्ट शासन निर्णय काढण्यात आला.

राजर्षी शाहू महाराज सन २००३ पासून सुरू झाली. मात्र, तिची उत्पन्न मर्यादा तात्काळ १ लाख केली. गरीबांना एक न्याय आणि नव श्रीमंताना दुसरा न्याय. या शिष्यवृत्तीच्या लाभासाठी खरेखुरे लाभार्थी दुर्बिणीने शोधावे लागतील. यात समाज कल्याण खात्याची फार मोठी चलाखी असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते.

समाज कल्याण विभागाच्या बेजबाबदार निर्णयांमुळे लाखो मागासवर्गीय विद्यार्थी भारत सरकार शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक शुल्क माफीच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. समाज कल्याण खाते एखाद्या वेळी विनंती वजा सूचना संस्थाचालकांसाठी, महाविद्यालयांसाठी काढतात. मात्र, अशा तकलादू आदेशाच पालन करतील ते महाविद्यालय, संस्थाचालक कुठले? आपल्या फायद्याकरता मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या आरक्षण, फी प्रतीपूर्ती योजना व प्रवेशा संर्दभात लाखो रूपये फी आणणाऱ्या वकीलांमार्फत याचिका दाखल करतात. अशा या तुघलकी धोरणांमुळे महाराष्ट्रातील कित्येक विद्यार्थ्यांना शिक्षण अर्ध्यावर सोडावे लागत आहे.

शिक्षणाचं खाजगीकरण झालेलं आहे. शिक्षण देणे हा व्यवसाय झाला आहे. ज्याच्या हातात पैसा तोच शिकत आहे. शिक्षण मंत्र्यांनी कितीही आदेश दिले तरी त्याला केराची टोपली दाखविली जाते. प्रवेशाच्या वेळी मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेऊ नये असा आदेश आहे. तरीही शिक्षण देणाऱ्या संस्था तो आदेश जुमानत नाहीत. आणि ही बाब संबंधीत अधिकाऱ्याच्या लक्षात आणून दिली तर तो अधिकारी केवळ ऐकतो. त्या करीता अर्ज विनंत्या, तक्रार इत्यादी सर्व करावं लागत आणि ह्या करिता प्रवेश घेण्याच्या घाईत वेळ नसतो. पैशाची जुळवाजुळव झाली तर ठीक नाही तर शिक्षण सोडून द्यावे लागते व कुठेतरी विठबिगार स्विकारतो. ह्या सर्व अधोगतीला सामाजिक न्याय विभागचं जबाबदार आहे.

धनाड्यांच्या शंभर विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक न्याय विभाग गालीचा अंथरतो. आणि मॅट्रीकोत्तर भारत सरकार शिष्यवृत्ती (G.O.I.)चे लाभार्थी १६,९०,१२१ म्हणजे जवळपास १७ लक्ष बौद्ध व अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना यातना दिल्या जातात. हा एक प्र कारचा शासन पुरस्कृत अत्याचार आहे, असा आरोप त्यांनी केला होता. या परिस्थितीचा विचार केला तर शिष्यवृत्ती न मिळाल्यास या विद्यार्थ्यांच्या हालअपेष्टांना नेमके जबाबदार कोण हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो.