`मीडिया`ची ट्रायल कोण करतयं ?

कोविड काळात समाजातील प्रत्येक घटक अडचणीत आला. लॉकडाऊन काळात अनेकांवर आर्थिक संकट आहे. प्रसारमाध्यमं देखील त्याला अपवाद नव्हती. परंतू अ़जेंडा आधारीत पत्रकारीतेचा रतीब झाल्यानं लोकांनी टिव्हीबंद मोहीम उघडली. त्यातचं ठराविक अजेंडा राबवणाऱ्या प्रसारमाध्यमांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. पोलिसांच्या चौकशीचा ससेमिरा लागल्यानं आता ही माध्यमं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांवर घाव घातल्याची आवई उठवत आहे. प्रत्यक्षात मात्र हे षडयंत्र सरकारपुरस्कृत असल्याचा दाट संशय असून सोईनं सत्तेवर येण्यासाठी मुख्य प्रसारमाध्यमं आणि सोशल मिडीया वापरायाचा आणि सत्ताग्रहन केल्यानंतर त्यांची झुंज लावून तमाशा पाहायचा अशा पध्दतीच्या षडयंत्राला माध्यमं बळी पडत असल्याचं चित्र आहे.

या सगळ्या मिडीया ट्रायलच्या केंद्रभागी आहे अर्नव गोस्वाची हे मालक संपादक असलेले रिपब्लिक चॅनेल. रिपब्लिक टीव्हीविरूद्ध मुंबई पोलिसांनी परवा आणखी एक एफआयआर दाखल केला आहे. यासह, चॅनेलवर आतापर्यंत नोंदवलेल्या खटल्यांची संख्या चार झाली आहे. या शिवाय दिल्ली आणि मुंबई उच्च न्यायालयात रिपब्लिक विरोधात याचिका दाखल झाल्या आहेत. अतातायी पत्रकारीता करत बेमालूम आरोप करायचे आणि कारवाई झाल्यावर पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याविरूद्धचा हल्ला असल्याची आवई उठवायाची असा ढोगींपणा रिपब्लिक वाहीनीने सुरु केला आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, वाहिनीने पोलिस खात्याविरूद्ध अवमानकारक वृत्तांकन केलं आहे. रिपब्लिक चॅनलच्या विरोधातील हे चौथे प्रकरण आहे.

पायधोनी पोलीस ठाण्यात आणि एन.एम. जोशी मार्ग पोलिस ठाण्यात जातीय सलोखा बिघडवल्याच्या प्रकरणात वाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरूद्ध स्वतंत्र एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. मुंबई क्राइम ब्रँचनं टीआरपी घोटाळा प्रकरणी चौकशी करत असताना, मुंबई पोलिसांनी अर्णबच्या विरोधात स्वतंत्रपणे आणखी एक तपास सुरू केला आहे. एफआयआर पोलिस निरीक्षक शशिकांत पवार यांनी एन.एम. पवार यांनी दाखल केला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सब इन्स्पेक्टर पवार यांनी रिपब्लिक टीव्हीवर 10 मिनिटांचा हा कार्यक्रम पाहिला होता. यानंतर त्यांनी एसएमएल कार्यालय (सोशल मीडिया लॅब) जवळील एनएम जोशी पोलिस स्टेशन गाठले आणि गुन्हा दाखल केला. आज दिवसभरात रिपब्लिक वाहीनीच्या विरोधातील दोन याचिकांवर सुनावणी झाली. एक दिल्ली उच्च न्यायायलयात तर दुसरी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. एकंदरीत या सर्व घटनांमुळे यापूर्वी कधी मिडीयाविषयी समाजमनामधे निर्माण न झालेली कलुषीत भावना आता निर्माण झाली आहे.

ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च कौन्सिलने (बीएआरसीने) टीव्ही टुडे नेटवर्कने आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत नेटवर्कवर 5 लाख रुपये द्ंड ठोठावला होता.संभाव्य कारवाईपासून संरक्षण हवे असेल तर ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च कौन्सिलने (बीएआरसी) लादलेला दंड जमा करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने टीव्ही टुडे नेटवर्क लिमिटेडला दिले. प्रसारमाध्यमांचे वृत्ताकंन आणि स्वातंत्र्यावर पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात याचिका आणि तपास यंत्रणाच्या माध्यमातून चौकशांचे सत्र सुरु झाले आहे. तटस्थ आणि पारदर्शक पध्दतीने जनतेचे प्रश्न मांडनं अपेक्षित असताना मिडीया ट्रायलच्या माध्यमातून समाजाचे स्वास्थ बिघडवण्याचे काम करणाऱ्यांना चाप बसायलाच हवा. परंतू या घुसळणीतील प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांची कायमस्वरुपी गळचेपी तर होणार नाही ना? हे पाहने महत्वाचे ठरणार आहे.