गोरगरिबांच्या मुलांचं हक्काचे शिक्षण बंद करायचं आहे का?

एकीकडे शासन स्तरावर इंग्रजी शाळांचे 15000 प्रस्ताव आल्याची माहिती मिळत आहे... मग शिक्षण विभागाला खाजगी शाळा बंद करून इंग्रजी शाळांना मान्यता द्यायची आहे का...? आणि गोरगरिबांच्या मुलांचं हक्काचे शिक्षण बंद करायचं आहे का असाच प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होत आहे.

शाळा ज्या शासनाने चालू केलेल्या आहेत, सर्वसामान्य समाजासाठी खूप आवश्यक आहेत तुम्ही या ठिकाणी पाहिला आहे की, या ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पालक मोलमजुरी करतात आई घरकाम करते, अशी विद्यार्थी आपल्या शाळेमध्ये येऊन शिक्षण घेतात, हि शाळा शहरा नजीकची आहे, शहरामध्ये जरी मोठमोठ्या शैक्षणिक संस्था असल्या तरी शहरांमध्ये राहणारे गोरगरीब मूल मजुरी करून राहणारे पालक यांचे विद्यार्थी आमच्या शाळेत आहेत, या पालकांची आर्थिक परिस्थिती अशी नाही की ते दोन पाच रुपये देऊन विद्यार्थ्यांचे शिक्षण करतील, ही आम्ही शाळा चालवत असताना या मुलांना आमच्या मुलाप्रमाणे त्यांना शैक्षणिक साहित्य काही लागत असेल तर आम्ही त्यांना त्याच्यावर लक्ष देतो किंवा, त्या विश्वासाने ते पालक आमच्या शाळेत मुलांना पाठवतात, आणि त्यांच्या कामाला ते निघून जातात, यांची पूर्ण दिवसभराची जिम्मेदारी आम्ही घेतो.

या मुलांना दर्जेदार शिक्षण जिल्हा परिषद शाळेच्या माध्यमातून देण्याचा मी पूर्णपणे प्रयत्न करतो, शासनानं जी यादी तुमच्याकडे प्रसिद्ध केलेली आहे ती 20-21 ची यु-डायस प्लस ची माहिती असून वेळेस कोविड मुळे लोक डाऊन होता आणि हा पालक वर्ग शहरी भागामध्ये आपल्या उदरनिर्वाहासाठी येतात आणि त्यावेळेस हे लोक स्थलांतरित झालेले होते, त्यामुळे विद्यार्थी संख्या काही प्रमाणात कमी झालेली होती मात्र जशी कोबीची परिस्थिती नियंत्रण आली आणि शाळा सुरू झाल्या, आणि आपले प्रवेश पूर्ण झालेले आहेत, आज 30 सप्टेंबर 2022 रोजी माझ्या शाळेची पटसंख्या 22 ते 23 असून अशी माहिती प्रशासनाने 30 सप्टेंबरला संबंधित केंद्रप्रमुख यांनी इथे भेट देऊन घेतली आहे, शासनाने काय कराव की शाळा बंद करणे चुकीचेच आहे.

शासनाने काय करावे की 30 सप्टेंबर 2022 च्या या पाहणीचे अवलोकन करून पुढील निर्णय घ्यावा, शासनाने त्यांच्या पातळीवर त्यांचा निर्णय घ्यायला आमची हरकत नाही, आमचं समायोजन दुसऱ्या शाळेत करतील खरं पण या मुलांच्या शिक्षणाचं काय...? मी प्रखर्षानं सांगू शकतो की, ही मुलं दुसऱ्या शाळेला कुठेतरी जोडली गेली तर, ही मुलं पंधरा दिवस एक महिना कुठेतरी शाळेत जातील, ही मुलं हळूहळू बॅकअप व्हायला चालू होतात आणि शाळेपासून दूर जातात, आणि कुठेतरी शिक्षण प्रवाहाच्या बाजूला जातात, आपल्या देशाचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी गाव तेथे शाळा वस्ती ते शाळा ही योजना चालू केली होती या गोष्टीची शासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन, हा जो निर्णय आहे तो रद्द करावा, कुठेतरी खाजगी शाळांचे दुकान चालण्यासाठी चा हा घाट घातला असावा असे वस्ती शाळा शिक्षक परमेश्वर हंगे यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, शाळेची पटसंख्या ही 22 ते 23 आहे आणि पूर्वीची यादी केलेली आहे ती, मी पटसंख्याची केलेली आहे आणि आमची शाळा त्या यादीत आली होती, आमच्या शाळेची आत्ताची पटसंख्या ही 22 ते 23 आहे, आमच्या शाळेची माननीय केंद्रप्रमुख यांनी तपासणी केलेली असून शासनाला जी पटसंख्या योग्य असते ती, पटसंख्या आमच्या शाळेची आहे, माझी आहे त्या सर्व गोरगरिबांच्या शाळा आहेत, शासनाने ह्या शाळा बंद करू नयेत अशी आमची मागणी आहे.

जिल्हा प्रशासन फक्त शून्य(0) पट असलेल्या बीड जिल्ह्यातील तीन शाळा बंद करत आहे. 20 पटसंख्या आतील असलेल्या शाळांची माहिती शासनाने मागवलेली आहे, माननीय संचालकामार्फत आम्ही ती पाठवत आहोत. जो आदेश शासन देईल त्याप्रमाणे पुढील कारवाई केली जाईल, वीस पटसंख्येच्या आतील शाळांना जिल्हा प्रशासन कुठलीच कार्यवाही करणार नाही. शासनाच्या आदेशानंतर याच्यावर उचित कार्यवाही केली जाईल, ह्या शून्य पट असलेल्या तीन शाळा आहेत त्या बंद करत आहोत. या शाळेचा पट वाढला असेल ही आनंदाची गोष्ट आहे, तेथील शिक्षक हलवणार नाही आणि विद्यार्थ्याचं हित जपणं हे प्रशासनाचे आद्यकर्तव्य आहे, असे शिक्षण अधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी म्हणाले.

हा जो शाळा बंद करण्याचा निर्णय आहे. तो जिल्हा पातळीवर नाही तर राज्य पातळीवरील आहे. यामध्ये शिक्षण अधिकारी यांनी काही जरी सांगितलं तरी जर शासनाचे वरून आदेश आले तर त्यांना शाळा बंदच करावी लागतील, माझी शासनाला विनंती आहे की तुम्ही ह्या मराठी शाळा बंद करू नका, साठी बीडमध्ये आम्ही आंदोलने निदर्शने ही केलेली आहे, प्रशासन हा निर्णय मागे जर घेत नसेल, येणाऱ्या काळात गोरगरिबांच्या शिक्षणासाठी वाडी, वस्ती, तांड्यावर जे गोरगरीब शेतकऱ्यांची मुलं वाडी वस्ती तांड्यावर शिकत आहेत त्यांचे शिक्षण बंद होऊ नये याच्यासाठी आम्ही तीव्र पद्धतीने लढा उभा करणार आहोत, जिल्ह्यातल्या ज्या 633 शाळा आहेत त्या मुख्यत: ग्रामीण भागातील शाळा आहेत, याच या ग्रामीण भागातील शाळा आहेत त्या बंद झाल्या तर, जास्त करून याचा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर मोठा परिणाम होणार आहे, शिक्षणाच्या प्रवाहातून विद्यार्थी बाहेर पडतील. त्याच्यातून शाळाबाह्य मुलं मोठ्या प्रमाणात तयार होतील. माझी अशी विनंती आहे की शासनाने या शाळा बंद करू नयेत. जर मराठी शाळा 633 बंदच केल्या, आता शासनाला का इंग्रजी शाळा सुरू करायचे आहेत का...?

श्रीमंतांना शिक्षण द्यायचं आहे का आणि गरिबांना शिक्षण द्यायचं नाही का...? असा चंग मनाशी बांधलेला आहे का...? शासनाने आमच्या बीड जिल्ह्यातील 633 शाळा बंद करू नयेत.आपल्या माध्यमातून आमची कळकळीची विनंती आहे. आता येणाऱ्या काळामध्ये जवळपास पंधरा हजार(15000) प्रस्ताव शासनाकडे इंग्रजी शाळांचे मागणीचे आहेत, एकीकडे तुम्ही या मराठी शाळा बंद करता आणि पंधरा हजार इंग्रजी शाळांना मान्यता देऊन त्यांना प्रोत्साहन देता यामुळे शिक्षणामध्ये गरीब आणि श्रीमंत अशी दरी निर्माण होईल. येणाऱ्या काळात हसत जर चालू राहिलं तर. शिक्षण फक्त श्रीमंताच्या दारात राहील, आणि गरिबांची मुलं कधीच शिकू शकणार नाहीत अशी दरी निर्माण होईल, असे सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जाधव म्हणाले