नवं-जुनं करताना शेतकऱ्यांची परवड.. .

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे आणि याच कृषीप्रधान देशांमध्ये 70 टक्के लोक हे शेतीवर आपली उपजीविका भागवतात आज कृषी दिन आहे याच कृषी दिनानिमित्त देशातील शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजना पोहोचतात का.. त्याचबरोबर शासनाने शेतकऱ्यांसाठी ज्या सुख सुविधा दिल्या जातात त्यामध्ये सिंचनाची योजना त्याचबरोबर पिक विमा पीक कर्ज या सुविधा शेतकऱ्यांना आज मिळत नसल्याचे चित्र आपल्याला पाहायला मिळत आहे.

राज्यामध्ये शासनाने पीक कर्जासाठी घालून दिलेले नियम बँका पाळत नाहीत असं शेतकरी सांगत आहेत पीक कर्जाच्या वेळेस संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जी रक्कम टाकली जाते त्याचा कुठलाही अहवाल शेतकऱ्याला दिला जात नाही किंवा ज्या खात्यावर रक्कम टाकले आहे त्या खात्याचे स्टेटमेंट सुद्धा शेतकऱ्यांना दिले जात नाहीत असं सुद्धा शेतकऱ्यांना यावेळेस भावना व्यक्त करताना सांगितलं आहे ज्या शेतकऱ्यांनी पिक कर्ज घेतला आहे त्याची शेवटची तारीख किती आहे त्याला भरावा लागणारा भरणा किती आहे त्याचबरोबर नवं जुनं करता वेळेस शेतकऱ्यांकडून सह्या घेतल्या जातात खात्यावर रक्कम वेगळी टाकली जाते आणि हातात मात्र वेगळीच येते त्यामुळे शेतकऱ्यांना या सर्व गोष्टी बँक कर्मचारी किंवा शासन याची दखल घेईल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

बँकेने आम्हाला कर्ज दिल व त्यांनी सांगितलं की प्रत्येक वर्ष दहा ते अकरा टक्के वाढीव कर्ज मिळेल त्यांनी अकरा हजार रुपये कर्ज दिलं. मात्र त्याच्यामधून सहा हजार रुपये कार्टून घेतले व आमच्या खात्यावर पाच हजार रुपये टाकले ज्यावेळेस आम्हाला त्यांनी कर्ज दिले त्यावेळेस आम्हाला 1 लाख 60 हजार रुपयांची मंजुरी दिली दोन हेक्टरला त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं होतं. की आम्ही तुम्हाला प्रत्येक वर्षी वाढीव कर्ज देत जाऊ एक लाख 60 हजारा ऐवजी आम्हाला फक्त एकच लाख रुपये दिले आणि वाढीव कर्जामध्ये आम्हाला फक्त त्यांनी पाच हजार रुपये वाढवून दिले व्याज घेता वेळेस त्यांनी एक लाख साठ हजार रुपये व्याज घेतलं वाढीव कर्जामध्ये आम्हाला पाच हजार रुपये दिले पण या वाढीव कर्जामध्ये आमची काही शेती होत नाही .आम्ही साहेबांना बोललो त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की शासनाचे ज्यावेळेस वाढवून व्याज येईल त्यावेळेस आम्ही तुम्हाला देऊ, आम्ही तुमच्यावर खात्यावर टाकू पण आतापर्यंत अनेक वर्षापासून असं चालत आहे पण अजून पर्यंत असं झालेलं नाही आमचे आलेले पैसे आम्हाला ते देत नाहीत व पैशाबद्दल आम्हाला बोलतही नाहीत त्याच्यामुळे आम्ही अडचणीत येतो. व त्यामुळे आम्हाला कोणताच पर्याय सुधारत नाही सावकाराकडून पैसे काढावे लागतात व शेतीचे भागवावे लागते.

शेतीचे भागवल्याशिवाय पर्याय नाही कारण आता पेरणीचे दिवस आहेत त्यामुळे बँक आम्हाला पाहिजे तेवढं सहकार्य करत नाही बँकेने अगोदर त्यांचं व्याज काढून घेतलं व उर्वरित रक्कम आम्हाला दिली जी रक्कम दिली त्या पैशांमध्ये आमचं भागत नाही आम्ही त्यांना विचारणा केली असता ते आम्हाला नीट सांगत नाहीत. नीट बोलतही नाहीत त्याच्या अगोदर आम्ही कर्ज काढले भरले पण आमचं आलेलं व्याज त्यांनी आम्हाला आतापर्यंत दिलेलं नाही. ते म्हणतात आम्ही देव शासनाने जमा केल्याच्या नंतर शासन जमा करते का नाही करते. हे अजूनही आम्हाला कळलं नाही मात्र आमच्याकडून ते जे रक्कम एक लाख साठ हजार आहे त्याचं व्याज मात्र पूर्ण काटुन घेतात आणि बाकीची रक्कम आम्हाला देतात. त्याच्यामुळे आमच्या शेतीचा खर्च त्याच्यावर भागत नाही या वर आम्ही विचारणा केली असता आम्हाला ते उत्तर देत नाहीत माहिती दिल्यामुळे आम्हाला गप्प बसावं लागतं.

अगोदरच असा आहे शेतकऱ्याचं की अगोदरच व्याज काढून घेतात काही शेतकऱ्याला तर खात्यावर एक रुपया जमा केलेला नाही फक्त नवं जुनं केलं असं दाखवलं जातं ते सांगत आहेत की शासनाचा नियम असा आहे शासनाचा नियम तसा आहे पण शासनाच्या नियमाप्रमाणे आम्हाला आतापर्यंत त्यांनी कोणतीही योजना दिलेली नाही पण त्याच बँकेने योजना दिलेली नाही त्यामुळे आम्ही अडचणीत येतो त्यामुळे आम्हाला आर्थिक तरतुदीसाठी काहीतरी तडजोड करावी लागते लोकांचा कर्ज केव्हाच लागतं. सावकाराचे कर्ज घ्यावाच लागतं सावकाराच्या कर्जाचे व्याज जास्त असतो त्यामुळे ते फिटत नाही लवकरच कर्ज ना भेटल्यामुळे आम्हाला काहीही पर्याय शोधावा लागतो त्यामुळे स्वतःची बी आणि होती शेतीची बी हानी होती आणि शेती तोट्यात जाती त्यामुळे आम्हाला कोणता पर्याय उरत नाही, असे बबन अण्णा इंगोले म्हणाले.

आपल्याकडून सर्व घाणखत पूर्ण करून घेतात, नो ड्युज करून घेतात, मंजूर केलेले कर्ज समजा एक लाख साठ हजार रुपये आपल्या हातात एक लाख रुपये मिळाले जातात उर्वरित रक्कम ही त्यांच्याकडे ठेव म्हणून ठेवली जाते .आपण त्यांना विचारणा केली असता ते सांगतात की दर वर्षाला आम्ही ठेवलेल्या पैशातील वाढीव रक्कम दिली जाते नव जुनं करायच्या वेळेला संपूर्ण रकमेचे व्याज आकारलं जातं. आम्ही विचारणा केल्यानंतर स्पष्ट अशा भाषेमध्ये बोललं जातं की तुमचं आमच्याकडं कुठलेही पैसे शिल्लक नाहीत. त्यामुळे त्याच्यामध्ये आमची पिळवणूक होते. माझ्या मुलाच्या नावे एक लाख 60 हजार रुपये कर्ज मंजूर झालेलं आहे पासबुक घेऊन बँकेत गेलो असता शेती विषयक च्या कर्ज वाटप ऑफिसला तिथल्या कर्मचाऱ्याला विचारणा केली असता त्यांनी सांगितलं की तेवढे एवढे पैसे आमच्या कडे ठेव म्हणून आहेत पण आमच्या बाकीच्या पासबुक वर इंट्री का होत नाहीत ते पैसे आमच्याकडे तुमचे ठेव म्हणून आहेत आम्ही तुम्हाला प्रत्येक वर्षी त्याचे वाढीव देणार आहोत .आणि त्याच्यामध्ये वाढीव सुद्धा दिलेले नाही माझ्या खात्यावर फक्त 95 हजार रुपयांच्या इंट्री आहेत पैशाची इंट्री नाही मी सांगितले की आम्ही तुम्हाला प्रत्येक वर्षी ते वाढवून देऊ. आमचे जी सात हजार रुपये रक्कम काढलेली असते त्याच्यातीलच पैसे आम्हाला वाढवून दिले जातात मी आता काही दिवसातच पुन्हा चौकशी करणार आहे असे मसू भिकाजी दिवे सांगितले.

सध्या शासन स्तरावर निर्णय होतात पण खालच्या स्तरावर येत नाहीत बँका पाहिजे त्यावेळेस देत नाहीत त्याच्यामुळे शेतकरी अडचणीत येतो वेळेला जर पैसा मिळाला तर त्याचं काहीतरी होऊ शकतं पैसा नाही तर खाजगी सावकाराकडे जावं लागतं कर्ज खात्याचा आम्ही नवं जुनं केलेलं आहे हातावर मात्र काहीच नाही; शासनाचे पैसे येईल तेव्हा देऊ म्हणतात हातावर काही नाही पूर्वी आम्हाला कर्जमाफीमध्ये दीड लाख रांची कर्जमाफी झाली होती त्यावेळेस आम्हाला त्यांनी कर्ज दिलं होतं कागदोपत्री त्यांनी नवं जुनं केलं आहे शासनाचे येतील तेव्हा आम्ही तुम्हाला देऊ चालू बाकी मध्ये राहतो म्हणून आम्ही बँकेत सह्या करतो थकबाकीत राहू नये जर राहिले तर बँक व्याज जास्त लावते जरी नाही मिळालं तरी नाही पण शेतकरी त्याच्यावर सह्या करतात चालू बाकीच राहो याच्यासाठी सह्या कराव्या लागतात पण आज हातावर मात्र काहीच नाही...

त्यांनी जी रक्कम सॅगशनं केलेली असते त्या सर्व रकमेवर ते व्याज लावतात दुसरी गोष्ट म्हणजे जे लोन अकाउंट असतं त्याचा अब स्टेक देत नाहीत रेगुलर पासबुक आपल्याला भरून मिळतं तसं त्याचा काहीही तपशील देत नाहीत याची एक व्यवस्था केली पाहिजे किती रक्कम दिली किती व्याज आकारले याची सविस्तर माहिती त्या पासबुक वर पाहिजे याचे कोणत्या शेतकऱ्याला डिटेल्स दिले जात नाहीत त्यामुळे मलाच नाही तर सर्वच शेतकऱ्यांना ही एक सोय झाली पाहिजे आणि ते रेगुलर समजून त्यांना आणि दुसरी गोष्ट त्यामध्ये जी थकबाकीची तारीख असते ते सांगत नाही की ह्या तारखेपर्यंत तुम्ही पैसे भरा त्याच्यामुळे दंड व व्याज लागतं शेतकऱ्याला नवं जुनं जरी करायचं म्हटलं तरी त्यांनी सांगायला पाहिजे की पुढच्या वर्षी तुम्ही या तारखेपर्यंत काय करायचं ते करा म्हणजे शेतकरी त्याच्या तयारीला लागतो माझीच नाहीतर अशी प्रत्येक शेतकऱ्याची त्यामध्ये अडचण आहे, लक्ष्मण कोंडीबा इंगोले म्हणाले.

सरळ सरळ शेतकऱ्याच्या डोळ्यामध्ये चटणी टाकण्याचे किंवा माती टाकण्याचे काम होत आहे. शेतकऱ्याला याचं कुठलंही ज्ञान नसल्यामुळे शेतकऱ्याच्या खात्याबद्दल त्यांना कुठलीही माहिती न सांगना तेव्हा त्याच्या खात्यावर कोणत्या उलाढाली चालल्या आहेत. याच्याबद्दल थोडी जरी विचारपूस केली तरी माहिती न सांगणं बँकेमध्ये गेल्यानंतर खात्याचा तपशील मागितला तर खात्याचा तपशील दिला जात नाही, किंवा खात्यामध्ये तुम्हाला लोन किती मंजूर झालं, किंवा कॅश अकाउंट ला किती मिळाले किंवा तुमचे शिल्लक बाकी किती आहे .किंवा त्याच्या मधून मिळणार व्याज, किंवा तुम्हाला याचा परतावा कधी करायचा आहे त्याची तारीख अशा अनेक अडचणींचा सामना शेतकर्‍याला करावा लागतो .

कोणत्याही प्रकारचा तपशील तुम्हाला डिटेल मध्ये सांगितला जात नाही .बँका या शेतकऱ्यांबरोबर सरळ सरळ फसवणूक करत आहेत, या मध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली ती शेतकऱ्याकडून नाही घेतलं जातं व शासनाकडून घेतला जातं ज्यावेळेस तुम्हाला सुरुवातीला लोन दिल जात त्यावेळेसच सुरुवातीला त्याची रक्कम काटुन घेतली जाते, आणि ती परत खात्यावर जमाही होत नाही, प्रकारे सर्वात शेतकऱ्यांची लूट चालू आहे, सरकारला असे एक निवेदन आहे व विनंती आहे की, सरकारला या सर्व गोष्टींमध्ये लक्ष घालावं संबंधीत खात्याच्या माणसांना त्याच्यात लक्ष द्यावे व शेतकऱ्याला मदत करावी, असे नितीन मसू दिवे यांनी सांगितले.

याबाबत स्टेट बॅंकेचे अधिकारी बख्तार मुल्ला म्हणाले, पीक कर्जाचे नियम शासनाकडून निश्चित करण्यात आले आहेत. अनेक बॅंकाच्या माध्यमातून आरोग्य विमा आणि इतर बॅंकींग उत्पादने शेतकऱ्यांना पीक विम्यासोबत बंधनकारक केले जातात. त्यामुळे विमा रक्कम वजा जाता पिक विमा दिला जातो. बॅंकेच्या वरीष्ठ पातळीवरुन यासंबधात दबाव आहे. त्यामुळे बॅंकर्स शेतकऱ्यांकडून वसुलीसाठी बंधन केले जाते. त्यामुळे अनेक ठिकाणी शेतकरी आणि बॅंकर्स संघर्ष दिसून येतो. बॅंकीग उत्पादनं घेण्यास जागरुक शेतकऱ्याने विरोध केला तर बॅंका विनाकारण अडवणुक करत असल्याचेही प्रकार पुढे आले आहेत. ही समस्या सोडवण्यासाठी राज्यशासन आणि केंद्रशासन पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेऊनच प्रश्न सोडवला पाहीजे असे मुल्ला म्हणाले.