भारत बंदला समर्थन का आहे?

नवीन कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या भारत बंदला विविध ठिकाणी प्रतिसाद मिळताना दिसतोय...

या कायद्यातील तरतुदी आणि वस्तुस्थिती

●बाजारसमितीच्या आवाराबाहेर खरेदीसाठी किमान आधारभूत किंमतीचे बंधन नाही.

● बाजारसमितीला सेस मिळणार नसल्याने त्या आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येतील.

● खाजगी व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास त्या विरोधात दाद मागणे कठीण आहे.

● खाजगी बाजार समित्या किंवा मंडीतील व्यापारात वाद निर्माण झाल्यास कोर्टात जाता येणार नाही.

● बड्या कॉर्पोरेट कंपन्याच्या तुलनेत शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती तुटपुंजी असते. त्यामुळे या करारांत कंपन्यांची बाजू वरचढ असणार आहे.

● शेतीमालाच्या बाजारपेठेत मोठे खरेदीदार आणि निर्यातदारांची मक्तेदारी निर्माण होण्याचा धोका आहे.

● लहान शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने बड्या कंपन्या त्यांच्याशी व्यवहार करण्यास अनुत्सुक असतील.

● शेतकऱ्यांना Contract Law सारख्या किचकट कायद्यात अडकवून त्यांची पिळवणूक होऊ शकते.

● बड्या कंपन्या, व्यापारी यांना साठेबाजी करण्यासाठी मोकळे रान मिळेल.

● कांदा निर्यातबंदीचा अनुभव पाहता , कायद्याच्या अंमलबजावणी बाबत सरकार कितपत प्रामाणिक राहणार?

● शेती आणि शेतीमाल विपणन हा राज्य सूचीतील विषय आहे. केंद्र सरकार यावर कायदे बनवू शकत नाही.

● राज्या अंतर्गत व्यवहारांवर कर किंवा सेस लावण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना आहेत - केंद्र सरकार कायदा करून हे अधिकार राज्य सरकारकडून काढून घेऊ शकत नाही. यामुळे भारतीय संघराज्याची चौकट उध्वस्त होणार आहे. हे भारतीय संसदीय लोकशाहीस मारक आहे.

● शेतकऱ्याला किमान हमीभाव मिळावा यासाठी कोणतीही कायदेशीर तरतूद केलेली नाही - याउलट शेतकऱ्यांचा कोर्टात जाण्याचा मुलभूत अधिकार हिरावून घेतला आहे.

● राज्यसभेत हे विधेयक पारित करत असताना विरोधकांनी मागणी करूनदेखील मतविभाजन करण्यात आले नाही.

● बिहारम २००६ पासून एपीएमसी अस्तित्वात नाहीत - याचा कोणताही फायदा तिथल्या शेतकऱ्यांना झाला नाही. याउलट बिहारमध्ये शेतकऱ्यांची पिळवणूक आणि शोषण अधिक वाढले आहे.

● सर्वात महत्वाचे म्हणजे, सरकार धनदांडग्याची सतत पाठराखण करते. सरकारच्या नियत मधे खोट आहे. नोटाबंदी, जीएसटी, सीएए -एनआरसी, विनातयारी लॉकडाऊन यातून सरकारने स्वत:च्या जनतेलाच शत्रु ठरवून त्यांच्या विरूद्ध जणू युद्ध पुकारले आहे. निव्वळ धार्मिक ध्रुविकरण साधून निवडणुका जिंकत जनतेची दिशाभूल करत जनता पाठीशी असल्याचा कांगावा करत, पक्षासाठी निधी गोळा करण्याचं काम सरकार करत आहे.

म्हणून भारत बंदला पाठींबा द्यायला हवा.

- एक भारतीय शेतकरी