राज्यात आता केळीचे महामंडळ होणार
राज्याचा फलोत्पादनाचा विचार करता केळी हे नवीन आर्थिक पीक उदयाला आले असून देशातील साडेनऊ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील केळी पिकाची लागवड पैकी महाराष्ट्रात पावणेदोन लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. महाराष्ट्रात गतवर्षी पावणेदोन लाख टन म्हणजेच हजार कोटी रुपयांची केळी महाराष्ट्रातून निर्यात झाली आहे.. सोलापूर जिल्ह्याने यामध्ये महत्त्वाचा भूमिका निभावली असून दुर्दैवाने केंद्राच्या निर्यात क्षम जिल्ह्याच्या यादीत सोलापूरचे नाव नाही त्यामुळे महाराष्ट्रात सोलापूर जिल्हा केळी निर्यात हब म्हणून जाहीर करावे आणि केळीसाठी संशोधन आणि विकास महामंडळ निर्मिती करावी अशी मागणी विधानपरिषद सदस्य रणजीत मोहिते पाटील यांनी विधान परिषदेत केली. ही मागणी मंत्री संदिपान भुमरे यांनी मान्य केली असून यावेळी झालेल्या चर्चेत आमदार एकनाथ खडसे, विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे आणि आमदार सुरेश धस यांनी सहभाग घेतला होता..
राज्यात येत्या दोन महिन्यात केळीसाठी महामंडळ स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा रोहयो आणि फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांनी विधान परिषदेत केली आहे. याबाबत विधान परिषदेत एकनाथ खडसे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यामुळे फलोत्पादन मंत्र्याला अखेर दोन महिन्यात हे महामंडळ घोषीत करुन त्यासाठी निधी देखील देण्यात येणार असल्याचे आश्नासन यावेळी भुमरे यांंनी यावेळी दिले.
लवकरच याबाबत निर्णय घेईल असे उत्तर मंत्री भुमरे यांनी दिले. त्यावर खडसे यांनी ही मागणी फार जुनी आहे. लवकरात लवकरात म्हणजे केव्हा मी अनेक वर्षापासून ऐकत आहे. 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीसानी म्हटले होते एक तर करायचे असेल तर ताबडतोब आता घोषणा करा अन्यथा करु नका अशी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यावर संदीपान भुमरे यांनी दोन महिन्यात करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.
महामंडळासाठी निधी देणारया
वेळी केवळ महामंडळ घोषणा करतांना त्यासाठी निधीची तरतुद करा अशी मागणी केली.त्यावर भुमरे यांनी निधी देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच रणजीत सिंह मोहीते पाटील यांनी राज्यातल्या 24 हजार कंटेनर पैकी 12 हजार कंटेनर केळी सोलापूर जिल्ह्यातून निर्यात झाली. केळीची सोलापुरात लागवडीत वाढ होत आहे. केळी बाबत संशोधन केंद्र होईल का असे विचारले सोलापुरचा प्रस्ताव आला नाही. प्रस्ताव आल्यावर त्याचा विचार केला जाईल असे सांगितले. निर्यात क्षम जिल्ह्यांसाठी सोलापूरचा प्रस्ताव केंद्राकडे ( वाणिज्य मंत्रालयाकडे) पाठवण्यात येईल असेही मंत्री भुमरे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
