१ टक्का व्यक्तींकडे देशाची ७३ टक्के संपत्ती...

भारतामधील गरीब व श्रीमंतांमधील दरी कमी होण्याऐवजी वाढतच चालल्याचे दिसणे. हे अर्थव्यवस्थेच्या घोर अनारोग्याचे लक्षण आहे. भारतात १९३९-४० मध्ये १% अतिश्रीमंतांकडे एकूण संपत्तीच्या २०.७% संपत्ती होती. 'ऑक्स्फाम'च्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार भारतातील १% अतिश्रीमंतांकडे एकूण संपत्तीच्या ७३% संपत्ती आहे.

जानेवारी २०१७ च्या सर्वेक्षणानुसार हेच प्रमाण ५८% होते. म्हणजेच एका वर्षातच श्रीमंतांकडील संपत्तीचा वाटा १५ टक्क्यांनी वाढला. याचाच अर्थ तेवढ्याच प्रमाणात उर्वरित नागरिकांकडील संपत्तीचे प्रमाण घटत गेले. याच सर्वेक्षणानुसार या काळातील इतर नागरिकांच्या संपत्तीतील वाढ मात्र, केवळ १% एवढी नगण्य होती. खरे तर स्वातंत्र्यपूर्व काळातील तेव्हाच असलेले थोडक्यांकडील संपत्तीचे विषम प्रमाण स्वातंत्र्यानंतर कमी होत. बव्हंशी नागरिकांकडील संपत्तीचे प्रमाण वाढायला हवे होते. पण प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. उलट त्यात वाढच होत आहे. ही विषमता का आली आहे? आपले कोठे चुकत आहे? हे येथे तपासणे महत्त्वाचे ठरेल.

सर्वप्रथम येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, काही विचारधारा संपत्तीचे फेरवाटप करणे. विषमता दूर करण्याचा मार्ग मानतात, जो चुकीचा आहे. उर्वरित नागरिकांची संपत्ती वाढण्यासाठी जी खुली, व्यापक आणि सर्वसमावेशक धोरणे अर्थव्यवस्थेने राबवण्यातून संपत्तीचे अधिकाधिक निर्मिती होत ही विषमता दूर करणे हे जास्त महत्त्वाचे असते. आणि नेमके तसेच होत नसल्याने भारतातील विषमता तीव्र गतीने वाढत असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. त्याशिवाय संपत्तीच्या थोडक्यांकडील केंद्रीकरणाचीही इतर अनेक कारणे आहेत ती आपण पाहूयात.

अतिश्रीमंतांच्या संपत्तीवाढीतील विस्फोट हे आर्थिक धोरणे फसल्याचे लक्षण मानले जाते. जे देशासाठी अन्न उत्पादित करतात, आपापल्या श्रमकौशल्याने अवाढव्य निर्माणकार्यात आपला वाटा उचलतात, त्यांतील बव्हंशी नागरिकांना मुलाबाळांच्या शिक्षणाचा खर्च कसा उचलायचा? हा प्रश्न आहे. अनेकांना दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असून कुपोषणात आपला देश आघाडीवर आहे.

मुख्य आर्थिक धोरणापासून आजही दूर राहिलेल्या भटक्या-विमुक्तांच्या अवस्थेत स्वातंत्र्योत्तर काळातही कसलाही लक्षणीय फरक पडलेला नाही. आजही भारतातील तळागाळातील १०% लोकांचा राष्ट्रीय संपत्तीतील वाटा ०.२% एवढा अत्यल्प आहे. ही बाब भारतासारख्या विकसनशील देशाला शोभनीय आहे असे कोणी म्हणणार नाही. वाढत्या विषमतेमुळे लोकशाहीचे नुसते अवमूल्यनच होत नाही. तर भ्रष्टाचाराचाही स्फोट होतो.

असे ऑक्स्फाम इंडियाच्या कार्यकारी अधिकारी निशा अग्रवाल म्हणतात. मुळात भारताने आजही अंगीकारले असलेले समाजवादी धोरण आणि त्याला लाभलेली सत्ताप्राप्तीसाठी मोजक्याच उद्योजकांना जवळ करीत त्यांना व्यवस्थेचे लाभ अमर्यादपणे मिळू देणारी राजकीय व्यवस्थेची सक्रिय साथ या विषमतेला अधिक जबाबदार आहे. गेल्या एकाच वर्षात १% अतिश्रीमंतांच्या संपत्तीतील तब्बल १५% वाढ ही त्याचाच परिपाक आहे आणि हे लोकशाही व्यवस्थेच्या विनाशाकडील वाटचालीचे सूचन आहे हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल.

अतिश्रीमंतांकडेल संपत्तीची अमर्याद वाढ ही कुडमुड्या भांडवलशाहीमुळे आणि तिला असलेल्या सत्तेच्या पाठिंब्याने होतं आहे. उदाहरणार्थ ऑक्स्फामचा अहवाल सांगतो की, याच अतिश्रीमंतांनी २०० अब्ज डॉलरचा कर बुडवला आहे. आणि त्याच्या वसुलीची कोणतीही सोय आपल्याकडे नाही. बँकांकडून घेतलेले कर्ज थकवणे अथवा बुडवण्याचे प्रमाण याच वर्गात सर्वाधिक आहेत. अवाढव्य भांडवल लागणाऱ्या उद्योगांत याच वर्गाला अधिक सवलती देत वाव देण्याचे काम सरकारी धोरणे आणि छुपे हितसंबंध करतात.

किंबहुना ९९% नागरिकांचे एकत्रित भांडवल हे या एक टक्का लोकांसाठी उपलब्ध तर होतेच, पण ते बुडवायचीही संधी व्यवस्थाच देते आहे की काय? असे वाटणे स्वाभाविक आहे. बुडीत कर्जांनी दुखणेग्रस्त झालेल्या बॅँकांना आधार देण्यासाठी सरकार अधिकचे भांडवल पुरवत आहे, म्हणजे अप्रत्यक्षपणे लोकांचेच भांडवल पुरवले जात आहे, हा समाजवादाचाच उलटा आणि गरीब नव्हे, तर श्रीमंतकेंद्रित प्रवास आहे असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे राष्ट्रीय संपत्तीचे केंद्रीकरण होणे स्वाभाविक होऊन जाते. हे प्रमाण कमी होत सर्वांना भांडवलदार होण्याची, संपत्तीत भर घालण्याची मुक्त सोय निर्माण करीत भांडवलदारांचीच संख्या कशी वाढेल व संपत्तीवाढीचे विकेंद्रीकरण कसे होईल हे पाहण्याची आवश्यकता आहे. पण तसे करणे सत्ताधाऱ्यांना गैरसोयीचे ठरत असल्याने संपत्तीच्या विकेंद्रीकरणाची आणि देशाच्या संपत्तीत अधिकाधिक लोक कशी भर घालू शकतील अशा धोरणांची सरकारला गरज वाटत नाही.

हे जे अतिश्रीमंत भांडवलदार आहेत. त्यातील अनेक पिढीजात हा दर्जा सांभाळून आहेत. उदारीकरणपूर्व काळातील समाजवादी धोरणातून आलेल्या 'परमिट राज'ने मोजक्या लोकांनाच उद्योगांची सवलत देत त्यांच्या संपत्तीतच कशी वाढ होईल हे पाहिले. उदारीकरणानंतरचा फायदा याच मंडळीने घेतला व आहे त्या भांडवलात वेगाने अमर्याद वाढ केली. मोजके काही लोक या क्षेत्रात भरीव कामगिरी करू शकले असले तरी ते केवळ नवतंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात होते आणि तेथेही राजकीय हितसंबंधांनी पाय रोवलेच होते.

त्यामुळे संपत्तीचा ओघ अव्याहतपणे याच ठरावीक लोकांकडे वाहत राहिला आणि उर्वरित जनसंख्येचा वाटा घटत गेला. याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारी व बँकांची धोरणे ही प्राय: प्रस्थापित उद्योजकांनाच जास्त अनुकूल राहिली. नवीन उद्योजक/व्यावसायिकांचीही संख्या वाढत तेही या स्पर्धेत उतरत संपत्तीनिर्मितीचे काम करू शकतील आणि संपत्तीचेच विकेंद्रीकरण होईल हे पाहिले जाणे आवश्यक असताना त्याबाबतीत 'स्टार्टअप'सारख्या पोकळ घोषणा सोडल्या तर काहीही घडलेले नाही.

शेती-पशुपालनासारख्या मूलभूत राष्ट्रीय उद्योगांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याने किंबहुना त्यांच्या विरोधातच अनेक धोरणे राबवल्याने संपत्तीनिर्मितीत त्यांचा वाटा क्रमश: घटत आता अत्यंत शोचनीय अवस्था प्राप्त झाली आहे. गरिबाला श्रीमंत होण्याची, किमान सुसह्य जीवन जगता येईल अशी संधी व्यवस्थेतूनच देण्याऐवजी त्यांना संधीच नाकारत अधिकाधिक गरीब कसे केले जाईल हे पाहिले जाते आहे.

शेतीविरोधी जीवनावश्यक कायदे आजही राबवले जातात आणि शेतकऱ्यांची राजरोस नागवणूक केली जाते हे याचे एक उदाहरण आहे. मूलभूत अधिकार असलेल्या व्यवसाय स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचे प्रमाण घटण्याऐवजी गोवंशहत्याबंदीसारख्या खुळचट धार्मिक उन्मादी कायद्यांतून वाढले आहे. त्यामुळे सामाजिक संघर्षात वाढ होत असून त्याचे उद्रेक कोणत्या ना कोणत्या वरकरणी कारणाच्या निमित्ताने बाहेर पडत आहेत. वरकरणीची कारणे जातीय वाटली तरी अंतस्थ: कारण वाढलेल्या आर्थिक पडझडीत आहे हे आपल्याला समजावून घ्यावे लागते. अर्थसुरक्षा नसली तर उद्रेक होतात आणि ते कोणतेही निमित्त शोधून बाहेर पडतात. हे आपण नीटपणे लक्षात घेतलेले नाही. किंबहुना अशी उद्रेकी स्थिती कायम राहावी अशीच शासकीय इच्छा आहे की काय? हे प्रश्न यानिमित्ताने उभे राहतात.

संपत्तीचे फेरवाटप हे जसे उत्तर नाही तसेच कुडमुड्या भांडवलशाहीला उत्तेजन मिळत तिचाही विस्फोट होणे योग्य नाही. सर्वांनाच भांडवलदार होण्याची समान संधी मिळू शकेल अशी सर्वसमावेशक उदार आर्थिक धोरणे ही तातडीची निकड आहे. सरकार अर्थकारणाला सर्वव्यापी न बनवता अन्य नागरिकांच्या संधी नाकारत मोजक्यांच्याच हितासाठी काम करत आहे. असे चित्र जर निर्माण झाले असेल, आकडेवारीही तसेच दाखवत असेल तर नागरिकांनीच यावर गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे.