एका लमाणी न्यायाधीशाचे आत्मकथन.....

खंडप्राय भारतातील मी एक दलित न्यायाधीश होतो. खरेतर मी न्यायाधीश होतो; पण इथल्या समाज आणि न्यायालयीन व्यवस्थेतील काही उच्चवर्णीयांनी दलित असल्याची मला सतत जाणीव करुन दिली. म्हणून मी दलित न्यायाधीश म्हणालो. 'दलितपण' हे या देशातील मागासवर्गीयांच्या पाचवीला पुजलेले आहे. न्यायाधीशासारख्या पदावर गेल्यावर ते वाट्याला यायला नको होते. कारण तिथे न्याय मिळतो. परंतु लहानपणापासून गोचिडासारखी अंगाला चिकटलेली माझी जात मी न्यायाधीशाच्या खुर्चीत बसल्यावरही माझे अंंग सोडत नव्हती. मी वेळोवेळी अपमानित व्हायचो. व्यथित व्हायचो. त्रासून जायचो.

सार्वजनिक आयुष्यात न्यायालयीन संकेत पाळताना स्वत:शी त्रागा करायचो. हा त्रागा शब्दांच्या रुपाने लाव्हा होऊन बाहेर पडायचा. यातूनच माझी दोन आत्मकथनं बाहेर आली. एक म्हणजे 'लदनी' आणि दुसरे 'दलित न्यायाधीशाची आत्मकथा'. 'लदनी'मध्ये मी लमाण तांड्यावरच्या माझ्या जन्मापासून न्यायाधीश होईपर्यंतचा प्रवास शब्दबद्ध केला. तर 'दलित न्यायाधीशाची आत्मकथा'मध्ये न्यायाधीशाच्या खुर्चीत बसल्यानंतर निवृत्तीपर्यंतच्या काळात मिळालेल्या बऱ्या-वाईट अनुभवांसह मनाला बसलेल्या दलितपणाच्या चटक्यांचे अनुभव शब्दबद्ध केले आहेत. मी गावच नव्हे तर गावकुसाच्याही बाहेरच्या लमाण या भटक्या जातीत जन्माला आलो. वयाच्या १२-१३ व्या वर्षांपासून शेतात मोलमजुरी आणि पडेल ती कामे करुन मी शिक्षण घेतले. दोन वेळचे पोटभर जेवणही मिळायचे नाही. पण शिक्षण सोडले नाही.

पुणे विद्यापीठातून एम. ए. इंग्रजी, आयएलएस कॉलेजमधून एल. एल. बी. तर कोल्हापूरच्या शहाजी विधी महाविद्यालयातून एलएलएम केले. सोलापूरच्या जिल्हा न्यायालयात वकिली सुरु केली. न्यायालय म्हणून देशातील विद्वान, सुशिक्षितांचे ठिकाण. पण हे सुध्दा जातीयतेचा अड्डा असल्याचेच माझ्या निदर्शनास येऊ लागले. लोक जात पाहूनच वकील निवडायचे. सीनियर वकिल निवडताना ज्युनिअर वकिलही जात पाहूनच जायचे तर सीनियरही शक्यतो जातीचा असेल तर अग्रक्रम द्यायचे. बहुतांश लोकही आपापल्या जातीच्या वकिलाकडेच केसेस घेऊन जायचे. पण विद्ववत्तेला थोडाफार सन्मान मिळायचा. वकील प्रसिद्ध असेल आणि त्याचे एकदा नाव झाले तर थोड्याफार प्रमाणात जातीची बंधने गळून पडायची. मुळात माझ्यात असलेल्या स्पर्धा परीक्षेचा पिंड मला वकिलीतून अलगद बाहेर काढून न्यायाधीशाच्या खुर्चीपर्यंत घेऊन गेला. १९९२ साली मी कोल्हापूरला दिवाणी न्यायाधीश व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी म्हणून रुजू झालो.

कोल्हापुरात मला श्री. बायस साहेबांनी पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. श्री. बायस साहेब खूपच चांगली व्यक्ती होते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा न्यायाधीश श्री. गिरी साहेबांनी आणि माझे न्यायाधीश मित्र विनय जोशी यांनी मला उत्तम ट्रेनिंग दिले. पुरावा कसा नोंदवायचा? साक्षी कशा घ्यायच्या ? जजमेंट कसे लिहायचे ? याचे मला इथेच शिक्षण मिळाले. श्री. बायस साहेब आम्हा सर्व ट्रेनी न्यायाधीशांचे जजमेंट घरी घेऊन जात व रात्रभर तपासत. सकाळी आम्हाला चेंबरला बोलावित आणि प्रत्येक न्यायाधीशाला चुका समजावून सांगत. ट्रेनी न्यायाधीशांसाठी एवढे कष्ट घेणारे जिल्हा न्यायाधीश मी अन्य कुठे पाहिले नाहीत. त्यांच्यासह दौंडमध्ये मला भेटलेला संजय शर्मा, डॉ. विजय कुलकर्णी, श्री. ब्रिजमोहन लोया, श्री. मदन गोसावी, श्री. शरद व्ही. कुलकर्णी, श्री. संजीव श्रीवास्तव, श्री. श्रीरंग सापटणेकर, श्री. सुनील हत्ते, अ‍ॅड. धनंजय माने, व्ही. डी. फताटे, अ‍ॅड. विजयकुमार काकडे, अ‍ॅड. मिलिंद थोबडे, अ‍ॅड. सुनील शेंडे, अ‍ॅड. राजा दुलंगे, अ‍ॅड. बसवराज सलगर, अ‍ॅड. गोविंद पाटील यांच्यासह अशा अनेक सवर्ण मित्रांनी जात सोडून माझ्याशी मैत्री केली. अशा काही मित्रांमुळेच मला बसलेले जातीवादाचे चटके विसरुन मी नोकरी करु शकलो. पण ज्यांनी जात डोक्यात ठेवून त्रास दिला त्यांच्या जखमाही मनाच्या कोपऱ्यात घर करुन राहिल्या.

आता न्यायाधीश झाल्यानंतर तरी मला लहानपणापासून बसलेले जातीचे चटके बसणार नाहीत, असे मला वाटले. पण तो माझा भ्रम ठरला. याचा पहिला झटका मला कोल्हापुरातच मिळाला. वकील लोकांमध्ये न्यायाधीशांच्या जातीबद्दल नेहमी चर्चा व्हायची. कोणता न्यायाधीश कोणत्या जातीचा आहे, हे अकारण शोधले जाई. एकदा का न्यायाधीशाची जात कळली की सवर्ण वकिलांमध्ये मागासवर्गीय न्यायाधीशांबाबत आदर राहत नसे. वकिलांचे बहुतांश ग्रुप जातीच्या वकिलांचेच असायचे. ते आपापसात चर्चा करीत. न्यायाधीश जर दलित असेल तर, 'आमच्या मागच्या पिढ्यांसमोर ज्यांच्या मायबापाने जोहर घातला त्यांच्यासमोर आम्ही वाकायचे कसे?' असा त्यांना प्रश्न राही. या त्यांच्या आपापसातल्या चर्चा मागासवर्गीय वकील मागासवर्गीय न्यायाधीशांपर्यंत पोहोचवत.

माझं आडनाव चव्हाण असल्याने बरेच जण सुरुवातीला मला मराठा समजत. माझा आदर करीत. माझ्याशी खूपच चांगले बोलत. मात्र कुणीतरी माझी खरी जात शोधून काढीच. तेव्हा मात्र वकिल लोकांचे माझ्याशी वागणे क्षणात बदलून जाई. जे आधी चांगलं बोलायचे ते मला टाळू लागत. तुटक बोलत. हीच बाब माझ्या सहकारी न्यायाधीशांच्या बाबतीतही होई. अनेक न्यायाधीश मला मराठा समजून माझ्याशी सुरुवातीला गोड बोलत. घरी बोलवत. घरी येत. पण जात कळल्यावर त्यांचा माझ्याशी असलेला आधीचा व्यवहार पूर्णपणे बदलून जाई. न्यायाधीशांमध्येही अलिखित ग्रुप तयार होत. जातीचे हितसंबंधीच एकमेकांच्या जास्त जवळ असत. हे असं का ? हा प्रश्न मला नेहमी पडे. आपण दुर्लक्षिले जात आहोत असंच वाटायचं.

एकदा कोल्हापुरात एक ज्येष्ठ उच्चवर्णीय वकील जे मराठा समाजालाही आपल्यालेखी मागासवर्गीय समजत होते ते माझ्या कोर्टात खुर्चीत बसूनच युक्तिवाद करत होते. मी त्यांना उभे राहून युक्तिवाद करा, असे सुचविले. यावर काही त्यांचेच वकील मित्र त्यांना हसले. हा राग सहन न झालेल्या ज्येष्ठ वकिलांनी लगेच माझी जिल्हा न्यायाधीशांकडे 'फाईल अंगावर फेकल्याची' खोटी तक्रार केली. जिल्हा न्यायाधीशांनी चौकशी करुन मला क्लीनचिट दिली. पण अशा वकिलांमुळे न्यायाधीशांना होणारा मानसिक त्रास भयानक असतो. काही सीनियर वकील तर जिल्हा न्यायाधीश, हायकोर्ट न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ती आमच्या खूप ओळखीचे आहेत, नात्यातले आहेत, म्हणून कधी कधी दबाव टाकतात. न्यायाधीश अशांना घाबरत नाहीत, ती बाब वेगळी. पण असे दबाव टाकणारे प्रत्येक कोर्टात चार-पाचतरी सरंजामी भेटतातच. कुणी न्यायाधीशाने गाडी विकत घेतली, घर विकत घेतले अथवा अगदी सुरुवातीच्या काळात मोबाईल घेतला तरीही वकिलांनी न्यायाधीशांच्या विरोधात तक्रारी केल्या. अशा तक्रारखोर वकिलांचं मला आजही हसू येतं.

मला कारकिर्दीत एक-दोन असे न्यायाधीश भेटले, जे मला पाहिले की 'हम बंजारों की बात मत पूछो जी' असे गाणं म्हणायचे. त्यांचा हेतू काय होता हे कळायचे नाही. पण मला पाहिले की त्यांना हेच गाणे सुचे. एकदा-दोनदा अपवादाने गाणे आले तर काही वाटत नाही. पण काळ, स्थळ याचे भान न राखता जेव्हा ते मला पाहून सारखे - सारखे गाणे म्हणत तेव्हा मला मनातून वाईट वाटे. मी कधी माझी जात लपविली नाही. कुणी विचारले तर सरळ सांगायचो. पण थेट विचारण्याचे धाडस कुणात नसे. न्यायाधीशही माझी जात विचारताना आडवळणाने विचारत. 'नगरला चव्हाण नावाचे न्यायाधीश आहेत ते तुमचे कोण?' मी म्हणे, 'माझे कुणीही नातेवाईक न्यायाधीश नाहीत, मीच माझ्या घरात पहिला न्यायाधीश आहे.' मग ते बुचकळ्यात पडत.

'यशवंतराव चव्हाण तुमचे कोण? शंकरराव चव्हाण तुमचे कोण?' असा सरळ प्रश्न विचारीत. 'ते माझे कुणी नाहीत आणि मी त्यांचा कुणी नाही' असे नम्र उत्तर देऊन मी शांत होई. पण लोकांना माझी जात का शोधायचीय? याची मात्र चीड येई. काही ठिकाणचे वकील एवढे अ‍ॅडव्हान्स असतात की, आलेल्या वकिलाचे आई-वडील काय करतात? सासर कुठले आहे? सासू-सारे काय करतात? हे सुद्धा शोधून काढतात. हेतूपुरस्सर ते कोर्टात सगळीकडे ही माहिती पसरवतात. कोल्हापुरातच एकदा अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश कॉमनफुल क्वॉर्टर्समध्ये माझ्या घरी अचानक आले होते. ते घरात आल्यावर साऱ्या भिंतीकडे, इकडे-तिकडे पाहू लागले. मी आस्तिक असलो तरी माझ्याकडे देव-देवतांचे फोटो, मूर्ती नव्हत्या. मी नुकताच नोकरीत रुजू झालो होतो. माझ्याकडे फारसं सामान नव्हतं. ते मात्र बेचैन दिसत होते. मग मी त्यांना चहा दिला. चहा पिता-पिता त्यांनी मला विचारले, 'का हो चव्हाण, महालक्ष्मीचं दर्शन घेतले की नाही?' मी, 'होय साहेब कालच घेऊन आलो' म्हणालो. तेव्हा त्यांचा निश्चिंत झालेला चेहरा मला आजही विसरणे शक्य नाही. मी हिंदू असल्याचा त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद बघण्यासारखा होता.

न्यायाधीश म्हणून निवड होताना आरक्षण आहे. पण न्यायाधीशांना पदोन्नतीत आरक्षण नसते. ज्यांना प्रमोशन हवे आहे त्यांना पात्रता सिद्ध करावी लागते. जर पदोन्नती मिळालेल्या न्यायाधीशांमध्ये मागासवर्गीय न्यायाधीशांना कधी कधी आणि कुठे कुठे पदोन्नत्या मिळाल्या, याची आकडेवारी काढून केसनिहाय स्टडी केला की न्यायव्यवस्थेत जिल्हास्तरावर किती जातीयवाद बोकाळला आहे? हे हमखास उघड होईल. जिल्हास्तरावरच जातीयवाद जास्त असतो. वरच्या कोर्टात कमी असतो. कारण उच्च न्यायालयात केवळ दोन-तीनच न्यायाधीश दलित असतात. मागासवर्गीय न्यायाधीशांना उच्च न्यायालय न्यायाधीशांपर्यंत पोहोचूच दिलं जात नाही. अगदी जिल्हा न्यायाधीश पदापर्यंतही पोहोचू दिलं जात नाही. म्हणून केवळ पदोन्नत्या मिळाव्यात म्हणून अनेक दलित न्यायाधीशांना आजही उच्चवर्णीयांच्या ताटाखालचं मांजर होऊन राहताना मी पाहिलं आहे. ते अपमान गिळतात. तोंडातून 'ब्र' ही काढत नाहीत. सहन करतात. कायम वयात आलेल्या तरुण पोरीसारखं सांभाळून राहतात. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार म्हणतात तो हाच. मी कोल्हापूरला असताना 'पे रिस्पेक्ट'साठी एका उच्चवर्णीय न्यायाधीशांच्या घरी गेलो होतो. त्या न्यायाधीशांनी मला दारात पाहिलं आणि ते घरात निघून गेले. 'या नाही' की 'का आलात' नाही. अगदी 'येऊ नका' असेही नाही. मी दारातूनच परत आलो.

अनेक उच्चवर्णीय न्यायाधीशांच्या घरी गेल्यावर ते मला बसा सुद्धा म्हणत नसत. ५-१० मिनिटे उभे करुनच ते मला बोलत. माझ्या जागी उच्चवर्णीय किंवा त्यांच्या जातीचा न्यायाधीश असला की ते सन्मानाने खुर्चीत बसवित. चहा-पान करीत. आपल्याला बसाही न म्हणणारा न्यायाधीश जातीच्या वा उच्चवर्णीय न्यायाधीशांना घरी बसवून चहा-पान करतात, गप्पा मारतात, हे कळले की मी अस्वस्थ होई. जात डोक्यात असलेल्या न्यायाधीशांच्या घरी जातीचा न्यायाधीश असेल तर जिल्हा न्यायाधीश आणि प्रधान न्यायाधीशांच्या घरी त्याला सहज प्रवेश असे. बाकीच्यांना मात्र पूर्वपरवानगी घ्यावी लागायची. सगळे असे वागत नव्हते. पण असे दिसले की मन खिन्न होई. नागपूरला असताना एका उच्चवर्णीय न्यायाधीशांने माझी आजारपणाची एका दिवसाची स्पेशल रजा नामंजूर केली. एका रजेसाठी सह जिल्हा न्यायाधीश व जिल्हा न्यायाधीश १० मिनिटे माझी उलटतपासणी घेत होते. इतकी की, मी चक्क रडकुंडीला आलो आणि रडलोही. पण तरीही त्यांनी माझी रजा मंजूर केली नाही. त्यांच्या जागी बदलून आलेल्या नव्या इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील न्यायाधीशांनीच अखेर माझी ती रजा मंजूर केली. मी माझ्या इतर न्यायाधीश मित्रांना जेव्हा याबद्दल सांगितले तेव्हा साऱ्यांनाच आश्चर्य वाटले.

दलित आणि मागासवर्गीय न्यायाधीशांना नेहमी काही मोजके वरिष्ठ न्यायाधीश जातीमुळे दुय्यम वागणूक द्यायचे. पण काही प्रेमानेही वागायचे. जे प्रेमाने वागतात त्यांच्याबद्दल मला काही वाटायचे नाही. पण एक घटना अशी घडली की मला प्रेमाने वागणाऱ्या न्यायाधीशाबद्दल जास्त संशय येऊ लागला. माझी दौंडला पोस्टिंग होती. तेव्हाचे पुण्याचे जिल्हा न्यायाधीश माझ्याशी प्रेमाने वागायचे. खूप चांगलं बोलायचे. मी त्यांना माझा गुरु समजायचो. पण त्या न्यायाधीशांनी गोपनीय अहवाल पाठविताना तो माझ्याविरुद्ध लिहिला. त्यामुळे मला प्रमोशन भेटले नाही. ज्या न्यायाधीशांना चांगलं इंग्रजी लिहिता, बोलता येत नव्हतं त्यांची नावं प्रमोशनच्या यादीत होती आणि माझं नाव मात्र नव्हतं. तेव्हा मला कळून चुकलं की, जी माणसं जास्त गोड बोलतात ती जरा जास्त जहरी असतात. त्यावेळी खरे तर माझे जजमेंटस् चांगले होते. पण तरीही मी प्रमोशनशिवाय होतो. मला सोडून माझ्या काही मित्रांनाही प्रमोशन भेटलं होतं. प्रमोशन झाल्यानंतर ते मित्रसुद्धा मला 'खालचा' समजून वागू लागले. त्यांचे हे बदललेले रुप पाहूनही मला वाईट वाटायचं. शेवटी मी सारं काही परमेश्वरावर सोडून मोकळा झालो.

न्यायालयात सारखे काही ना काही कार्यक्रम होतात. 'लिगड एड'चे कार्यक्रम किंवा बार असोसिएशनचे कार्यक्रम. तेव्हा त्याठिकाणी मागासवर्गीय न्यायाधीशांना वेगळी वागणूक मिळते. सवर्ण न्यायाधीशांना निरोप देताना चांगली कौतुकाची भाषणे होतात. न्यायाधीश मागासवर्गीय किंवा दलित असेल तर त्याचे कोडकौतुक तितकेसे होताना दिसत नाही. मागासवर्गीय आहेत, सरकारचे जावई आहेत, आरक्षणामुळे न्यायाधीश झालेत, असे टोमणे कार्यक्रम चालू असतानाच मागे बसून मारले जातात.

पदोन्नती अगदी दूरची गोष्ट. कधी कधी तर साधी पोस्टिंग देताना सुद्धा कूळ शोधले जाते. चांगले शहराचे ठिकाण उच्चवर्णीयांना सहजपणे मिळायचे. त्यामुळे साहजिकच आडवळणी गावाच्या, शहरी गंध नसलेल्या खेड्याच्या नियुक्त्या या राहिलेल्या दलित, मागासवर्गीयांच्या वाट्याला यायच्या. दलित आणि मागासवर्गीयांना मनासारखे क्वॉर्टर मिळायचे नाहीत. एकदा नगरला असताना मी माझे कुटुंब मोठे असल्याने थोडे मोठे क्वॉर्टर मिळावे म्हणून अर्ज केला. पण मला काही मोठे क्वॉर्टर मिळत नव्हते. मी दोन-तीन वेळा अर्ज केला. पण माझ्या अर्जावर निर्णय झाला नाही. माझ्यापेक्षा मागून आलेल्या, ज्युनिअर न्यायाधीशांना पाच-पाच खोल्यांचे क्वॉर्टर मिळाले. कारण ते सवर्ण होते. पण मला मिळाले नाही. मी मागासवर्गीय होतो. तीन वर्षे अर्ज करुनही मला जेव्हा क्वॉर्टर मिळाले नाही तेव्हा मी प्रधान व जिल्हा न्यायाधीशांना भेटून 'माझ्यावर अन्याय होतो आहे' असे सांगूनही काही उपयोग झाला नाही. हे असं का? असा प्रश्न पडायचा.

माझी भिवंडी न्यायालयात पोस्टिंग असताना क्वॉर्टरमध्ये भयानक घटना घडली. माझ्या बाजूला एक उच्चवर्णीय न्यायाधीश व एक मागासवर्गीय न्यायाधीश राहायचे. क्वॉर्टर्समध्ये आम्ही तिघे राहत होतो तर दोघे बाहेर भाड्याच्या घरात राहत असत. सहा महिने ते दोन्ही न्यायाधीश एकमेकांशी चांगले वागले. पण पुढे त्यांच्यात तंटा सुरु झाला. त्या दोघात एके रात्री जोराची भांडणे झाली. न्यायाधीशही विवेक सोडून कसे भांडतात? हे मला तिथे पाहायला मिळाले. ते दोघे एकमेकांना जातीवाचक शिवीगाळ करु लागले. अगदी एकमेकांच्या जाती काढून भांडले. एकमेकांच्या अंगावर गेले. एका न्यायाधीशाने दुसऱ्या न्यायाधीशाच्या शिपायाला हॉकीच्या स्टिकने बदडून काढले. ठाणे जिल्हा न्यायाधीशांनी आधी दोघांचीही बदली केली. दोघांचीही चौकशी लावली. चार-पाच महिन्यात एक घरी गेला तर पुढे चार-पाच वर्षांनी दुसरा. पण न्यायाधीश झाल्यावरही विवेक का ठेवला जात नाही, याचे मला आश्चर्य वाटले.

एकदा माझी जालन्याला पोस्टिंग झाली होती. तेव्हा तेथील जिल्हा न्यायाधीशांनी मला सरकारी क्वॉर्टर मिळू नये म्हणून प्रयत्न केले. मी जालन्याला येतानाच त्यांनी फोन करुन, 'तुम्ही कोणते चव्हाण.. तुमचे नाव काय? वडिलांचे नाव काय? कोणतं गाव?' याची चौकशी केली. मी मागासवर्गीय असल्याचे कळल्यावर त्यांनी मला क्वॉर्टर मिळू नये म्हणून चक्क लेबर कोर्टात सामान टाकून गेस्ट हाऊसला राहायला लावले. मी विनापरवाना सरकारी क्वॉर्टरमध्ये घुसेन या भीतीने त्यांनी रिकाम्या क्वॉर्टरला सरकारी कुलूप असताना दुसरे कुलूप लावायला लावले. अगदी येतानापासून त्यांनी मला मागासवर्गीय असल्याने त्रास दिला. जेव्हा न्यायाधीशांचे स्वागत समारंभ झाला तेव्हा माझ्यापेक्षाही ज्युनिअर न्यायाधीश पहिल्या रांगेत बसविले आणि मी सीनियर असूनही मला मागच्या रांगेत. पुढे त्यांनी गोपनीय अहवाल लिहिताना माझ्याविरुद्ध लिहिला. मी आणि माझ्यासारख्या एक-दोघांनी उच्च न्यायालयात रिप्रेझेंटेशन केलं तेव्हा कुठे त्यांनी आमच्यावर मारलेले शेरे एक्सपंज करण्यात आले. सातारा येथे मी न्यायाधीश असताना काही वकील मंडळींनी मी अ‍ॅट्रॉसिटीच्या केसेसमध्ये आरोपींना सजा करतो, असा अपप्रचार केला होता. खरे तर न्यायाधीश हा दोन वकिलांनी सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे निकाल देत असतो, त्यामुळे त्याच्याकडून कोणतीही एक बाजू घेणे कधीच शक्य नसते. पण तरीही असा अपप्रचार वकील मंडळीकडून जाणूनबुजून केला जातो. जर मी मागासवर्गीय नसतो तर कदाचित माझ्याबद्दल असा अपप्रचार केला गेला नसता. खरे तर न्यायाधीशांना जात नसते. पण न्यायाधीश सवर्ण असेल व कमी बुद्धीचा असेल तरी त्याची वाहवा करतात.

काही न्यायाधीशांच्या पत्नींची मोठी गमतीदार गोष्ट असायची. सर्वच न्यायाधीशांच्या बायका असे करायच्या नाहीत. काही सवर्ण न्यायाधीशांच्या पत्नींनी आमच्यावर सख्ख्या बहिणीसारखी माया केली. पण काही नासक्या आंब्यासारख्या असायच्या, ज्या क्वॉर्टरमधील सर्व न्यायाधीशांच्या जाती शोधायच्या, त्यांच्या डोक्यातून सवर्ण जाता जात नसे. बाकी न्यायाधीश काय खातात? मटन खातात का? किती दिवसाला खातात? साहेब कसे आहेत? मुलं काय करतात? इंग्लिश मीडियमला शिकतात की मराठी मीडियमला? मुलं हुशार आहेत का? अशा क्वॉर्टरमधील कर्मचाऱ्यांकडे चौकशी करायच्या. आमच्या घरातील स्वयंपाकी बाईकडे चौकशी करायच्या. काही हाताला लागले तर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कसं पोहोचेल हे बघायच्या. मला लहानपणापासून मटन, मासे खायची खूपच आवड होती. त्यामुळे आमच्या घरी आठवड्यातून किमान एकदा तरी मटन मासे असायचे. त्यामुळे माझ्याकडे असलेल्या सरकारी नोकरांकडे याची हमखास चौकशी होई. मला अशांचेही वाईट वाटायचे. कोण काय खातं? हे माहित करुन काय करायचे आहे? असं वाटायचं. पण मी यावर फार विचार करायचो नाही. पण मागासवर्गीय म्हणजे हे रोज मटन, चिकन, मासे खातात? अशा थाटात ते चौकशी करायचे.

नामदेव चव्हाण, निवृत्त न्यायाधीश

(लेखक हे निवृत्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश असून त्यांचे 'लदनी' व 'दलित न्यायाधीशाचे आत्मकथन' असे दोन खंडात आत्मकथन प्रसिद्ध होत आहे. प्रस्तुत लेख 'दलित न्यायाधीशाचे आत्मकथन' या खंडातील संपादित अंश आहे.)