राहुल गांधींना रिटायर करा!

17322

एखाद्या आजाराचं निदान करण्यासाठी डॉक्टरांना छोटे नमुने आवश्यक असतात. हे नमुने पॅथॉलॉजिस्टकडे पाठवले जातात आणि त्याचा रिपोर्ट आल्यावर डॉक्टर रुग्णाला औषधांची शिफारस करतात.

गोवा आणि मणिपूर ही देशातली छोटी राज्यं. पण काँग्रेसच्या आजाराचं निदान करायचं तर हे दोन नमुने पुरेसे आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत या दोन्ही राज्यांत काँग्रेसने सर्वाधिक जागा मिळवल्या, पण तरीही या पक्षाला सरकार स्थापन करता आलं नाही. भाजपने त्वरेने हालचाली करून ‘जमवाजमव’ केली आणि मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधीही पार पाडला. या निमित्ताने काँग्रेस पक्षातला अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आला. पक्षाच्या नेत्यांमध्ये नसलेला सुसंवाद आणि एकूणच आलेलं शैथिल्य यामुळे काँग्रेसचा हा फज्जा उडाला. सध्या पक्षात या फजितीची जबाबदारी कोणाची यावरून निरर्थक वाद चालू आहे. एखादा संघ जेव्हा सामना हरतो तेव्हा चांगला कर्णधार पराभवाची जबाबदारी स्वत:हून स्वीकारतो कारण विजयाचं श्रेयही त्यालाच मिळालेलं असतं. पराभवाची कारणं तपासून त्यावर उपाय केले जातात, संघातल्या उणीवा दूर करून खेळाडूंना नवा आत्मविश्‍वास दिला जातो. काँग्रेसमध्ये अशा कर्णधाराचा पूर्णपणे अभाव दिसतो आहे. राहुल गांधींचं नेतृत्त्व या बाबतीत शंभर टक्के अपयशी ठरलं आहे. उत्तर प्रदेशातल्या पराभवानंतर त्यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया पाहिली तर त्यांना काही गांभीर्य आहे काय हाच प्रश्न निर्माण होतो. उत्तर प्रदेशातला काँग्रेसचा पराभव १९५२ नंतरचा सगळ्यात दारुण पराभव आहे. केवळ ६ टक्के मतं या पक्षाला पडली आहेत. पण राहुल म्हणतात, ‘वुई आर लिट्ल डाऊन इन उत्तर प्रदेश.’ गोवा आणि मणिपूरबाबतही त्यांची प्रतिक्रिया अशीच जबाबदारी झटकण्याची आहे. ‘बीजेपीने पैसे का खेल किया, हमारी सरकार चुरा ली,’ असं ते म्हणतात. भाजपने काँग्रेसच्या तोंडातून सत्तेचा घास हिरावून घेतला हे खरं, पण ही चोरी करायची संधी काँग्रेसने आपल्या मूर्खपणाने त्यांना दिली ही गोष्ट नाकारता येणार नाही.

गोव्यातली कहाणी तर काँग्रेस बराच काळ विसरू शकणार नाही. गोव्यातला जनमताचा कौल हा भाजप सरकार विरोधी होता. भाजपचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि इतर सहा मंत्र्यांचा सपशेल पराभव झाला. मनोहर पर्रिकरांनी गावोगाव प्रचार करूनही उपयोग झाला नाही. आम आदमी पक्ष काँग्रेसची ख्रिश्चन मतं हिसकावून घेईल असं काही विषश्लेक म्हणत होते. पण मतदारांनी ‘आप’ला अजिबात कौल दिला नाही आणि काँग्रेस पक्षाच्या पदरात १७ जागा टाकल्या. काँग्रेसचे पाच माजी मुख्यमंत्री स्वत:च्या ताकदीवर निवडून आले. पक्षात पराकोटीची गटबाजी असताना मतदारांनी भाजपला नकार देण्यासाठी हा कौल दिला होता. ४० सदस्यांच्या विधानसभेत काँग्रेसला बहुमतासाठी फक्त ४ आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज होती. गोवा फॉरवर्डचे ३ आमदार, राष्ट्रवादीचा १ आणि इतर ३ अपक्षांच्या मदतीने हे सहज शक्य होतं. पण प्रदेशाध्यक्ष लुईझिन फॅलेरो यांना मुख्यमंत्री व्हायचं होतं. गोवा फॉरवर्ड आणि इतर आमदारांची मागणी होती दिगंबर कामत यांना मुख्यमंत्री करण्याची. या बाबत दिग्विजयसिंग यांनी तातडीने निर्णय घेतला नाही किंवा त्यांना तसा राहुल गांधींचा आदेश आला नाही असं म्हटलं पाहिजे. आपला नेता निवडण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने ४८ तास घेतले. निवडणूक निकाल लागून दोन दिवसांनी दिग्विजयसिंग यांनी राज्यपालांशी संपर्क साधला. भाजपने अवघ्या २४ तासांतच आपलं लक्ष्य गाठलं होतं. नितिन गडकरी आणि मनोहर पर्रिकर निकालाच्या दिवशी रात्रीच गोव्यात आले आणि त्यांनी गोवा फॉरवर्ड आणि मगो पक्षाशी बोलणी सुरू केली. दोघांनीही पर्रिकर मुख्यमंत्री असतील तर आम्ही पाठिंबा देऊ अशी अट घातली. पहाटे चार वाजता गडकरींनी पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना फोन करून त्यांचा होकार मिळवला आणि निकालाला चोवीस तास उलटण्याच्या आत राज्यपालांना पाठिंब्याची पत्रं सादर केली. काँग्रेस पक्षाचे नेते ढाराढूर झोपले होते तेव्हा भाजपचे दिल्लीपासून गोव्यापर्यंतचे नेते काम करत होते हे लक्षात घेतलं पाहिजे. राजकारणाची भूक म्हणतात ती हीच. या संस्कृतीचा पूर्ण अभाव काँग्रेसमध्ये आढळतो. पंतप्रधान मोदी स्वत: अठरा ते वीस तास काम करतात आणि आपल्या सहकार्‍यांनाही कामाला जुंपतात. निवडणुकीतल्या विजयानंतर संसदीय पक्षासमोर केलेल्या भाषणातही त्यांनी ‘ना बैठुंगा, ना बैठने दुंगा’ असं आपल्या खासदारांना बजावलं आहे. तर तिकडे राहुल गांधी अचानक कुठे गायब होतात हे खुद्द त्यांच्या निकटवतिर्यांनासुद्धा कळत नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाचा कारभार एखाद्या कॉर्पोरेट ऑफीसप्रमाणे दहा ते पाच चालू शकत नाही. त्यासाठी चोवीस तास राजकारणाचा ध्यास घ्यावा लागतो. राज ठाकरे यांनी मनसेची स्थापना केली तेव्हा शरद पवारांनी त्यांना हाच सल्ला दिला होता. नेमका तोच सल्ला राहुल गांधीनाही लागू पडतो. आता काही ते ‘राहुलबाबा’ राहिलेले नाहीत. दहा वर्षांहून अधिक काळ ते राजकारणात आहेत.

अशावेळी भारतीय मतदारांचं मन ओळखण्यात त्यांना यश येत नसेल तर रिटायर होणं हा एकमेव पर्याय त्यांच्यापुढे आहे. प्रत्येक निवडणूक पराभवानंतर काँग्रेसमधला असंतोष बाहेर येतो. याहीवेळी मणिशंकर अय्यर, संदीप दीक्षित, मिलींद देवरा, प्रिया दत्त या नेत्यांनी पक्ष नेतृत्त्वाला कठोर आत्मपरिक्षण करण्याचा सल्ला दिला आहे. पण त्या मूडमध्ये राहुल गांधी आहेत का? हा खरा प्रश्‍न आहे. खरं तर, ते कोणत्या मूडमध्ये असतात हाच संशोधनाचा विषय आहे. त्यांच्या देहबोलीत संपूर्णपणे अनिश्चितता जाणवते. नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या देहबोलीची आणि भाषणांची तुलना केली तरी या दोन नेत्यांमधला फरक स्पष्ट होऊ शकतो. भारतीय जनतेला खंबीर नेतृत्त्व हवं आहे, मग ते सत्ताधारी पक्षाचं असो की विरोधी पक्षाचं. ते देण्यात राहुल गांधींना पूर्णपणे अपयश आलं आहे. म्हणूनच त्यांनी आपल्या राजकीय भवितव्याचा फेरविचार करायला हवा. केवळ गांधी घराण्याच्या पुण्याईवर त्यांना ही नेतृत्त्वाची गादी मिळाली आहे. पण गादी टिकवायला कर्तृत्त्व लागतं. ते त्यांच्याकडे किंचितही दिसत नाही.

गोवा आणि मणिपूरच्या निवडणुकीचं वैशिष्ट्य हे की दोन्ही राज्यांत माजी काँग्रेसजनांमुळेच भाजपची सत्ता आली आहे. मणिपूरमध्ये मुख्यमंत्री झालेले एन. बीरेनसिंग हे गेल्या वर्षीपर्यंत काँग्रेस पक्षातच होते. मुख्यमंत्री इबोबीसिंग यांच्याशी मतभेद झाल्यामुळे त्यांनी पक्ष सोडला आणि काँग्रेस विरोधी स्थानिक पक्षांची प्रभावी मोट बांधली. त्यांना मदत झाली ती आसाममधले भाजप नेते, ज्येष्ठ मंत्री आणि ईशान्य भारतातल्या एनडीएचे सूत्रधार हेमंत बिस्व शर्मा यांची. गंमत ही की, हे हेमंत बिस्व शर्माही माजी काँग्रेसजनच. आसामच्या तरुण गोगोई मंत्रिमंडळात ते नंबर दोनचे मंत्री होते. अनेक दिवस राहुल गांधींची भेट घेण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना यश आलं नाही. शेवटी जेव्हा भेट झाली तेव्हा हेमंत बिस्व शर्मा यांच्या गाऱ्हाण्याकडे लक्ष देण्याऐवजी राहुल गांधी आपल्या कुत्र्याशीच खेळत होते. त्यामुळे वैतागून शर्मा यांनी पक्षत्याग केला आणि राहुल गांधींच्या वर्तनाची ही कहाणी सगळ्या जगाला सांगितली. आसाममध्ये भाजपला मिळालेल्या यशातही त्यांचा मोठा हातभार आहे. आज ईशान्य भारतातल्या ७ राज्यांपैकी ४ राज्यांत भाजपची सत्ता स्थापन करण्यात त्यांनी यश मिळवलं आहे आणि इतर ३ राज्यांतही हा दणका देण्याचा विश्वास ते जाहीरपणे व्यक्त करत आहेत. म्हणजे, काँग्रेसमधून नाराज होऊन बाहेर पडलेले नेतेच भाजपला मजबुती देत आहेत. गोव्यातही यापेक्षा वेगळं काही घडलेलं नाही. गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई मूळचे काँग्रेस समर्थक. २०१२ च्या निवडणुकीत पक्षाने तिकीट न दिल्यामुळे त्यांनी बंडखोरी केली आणि गेली पाच वर्षं भाजप विरोधात विधानसभा गाजवली. काँग्रेसने २०१७च्या निवडणुकीत आपल्याशी युती करावी असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला होता. दिग्विजयसिंग यांनी त्याला मंजुरीही दिली. पण त्या विरोधात जाऊन पक्षाध्यक्ष लुई फॅलेरो यांनी सरदेसाई यांच्या विरोधात काँग्रेसचे उमेदवार उभे केले. आज या दोन पक्षांची युती असती तर त्यांच्या आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळणं अशक्य नव्हतं. सरदेसाई यांनी निवडणूक निकालानंतर दिगंबर कामत यांना मुख्यमंत्री करण्याचा दिलेला प्रस्तावही फॅलेरो यांनी उधळून लावला. गेली पाच वर्षं काँग्रेसने सातत्याने सरदेसाई यांचा अपमान केला आहे. अशा परिस्थितीत ते भाजपकडे गेले तर नवल ते काय? आज घोडेबाजार झाला म्हणून राहुल गांधी गळा काढत आहेत. पण याच घोडेबाजाराची संस्कृती कुणी आणली? काँग्रेस त्याची प्रवर्तक नाही काय? याची उत्तरं राहुल गांधींनी दिली पाहिजेत. भाजपने डाव साधल्यानंतर काँग्रेसने विजय सरदेसाईंना मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिली अशीही चर्चा गोव्यात आहे. ही ऑफर त्यांनी स्वीकारली असती तर तो घोडेबाजार नसता काय? की तथाकथित सेक्युलर घोडेबाजार चांगला आणि कम्युनल घोडेबाजार वाईट, अशी काही नवी मांडणी काँग्रेसला करायची आहे?

वास्तविक काँग्रेस पक्षाला पंजाबमध्ये मोठं यश मिळालं आहे. पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या पाचपैकी तीन राज्यांत काँग्रेसची परिस्थिती या निवडणुकीत भाजपपेक्षा चांगली राहिली आहे. पण उत्तर प्रदेशच्या दणक्यापुढे तीन राज्यांतलं हे यश नीट अधोरेखित करण्याचा आणि जनतेपुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्नही काँग्रेसने केला नाही. सोशल मीडियावर आपल्यावर टीका करणार्‍यांना सेक्युलर विरोधी ठरवायचं किंवा मोदींचे एजंट म्हणायचं असा थिल्लर प्रकार या पक्षाच्या काही प्रवक्त्यांनी केला. पण तीन राज्यांतलं हे यश जनतेच्या मनावर ठसवण्यात आपण का अयशस्वी ठरलो याचं विश्‍लेषण काँग्रेस नेते करताना दिसत नाहीत. वास्तविक पंजाबमध्ये लोकांनी अकाली दलापाठोपाठ ‘आप’लाही नाकारलं आणि ‘पार्टी ऑफ गव्हर्नन्स’ म्हणून काँग्रेसला कौल दिला असं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. देशातल्या बहुसंख्य राज्यात आज भाजप सत्तेत असला तरी, पर्याय म्हणून मतदार काँग्रेसचाही विचार करत आहेत. ज्या राज्यांत काँग्रेसकडे दमदार नेतृत्त्व आहे आणि पक्ष संघटनाही जिवंत आहे अशा राज्यांत या पक्षाचं पुनरुज्जीवन होऊ शकतं हे पंजाबमध्ये अमरिंदरसिंग यांनी दाखवून दिलं आहे. २००७ पासून इथे अकाली-भाजप सत्तेत होते. म्हणजे दहा वर्षांनंतर ‘आप’चं आव्हान असतानाही अमरिंदरसिंग यांनी पक्षाला संजीवनी दिली आहे. मग इतर राज्यांत हे का होऊ नये? त्यासाठी काँग्रेसला हायकमांड संस्कृती सोडावी लागेल. प्रादेशिक नेत्यांना त्यांचा सन्मान द्यावा लागेल. राहुल गांधी आज उच्चभ्रूंच्या कोंडाळ्यात सापडले आहेत. स्वत:ला सेक्युलर म्हणणार्‍या या गणंगांना भारतीय समाजाचं भानही नाही आणि ज्ञानही नाही. तिकडे सोनिया गांधींना अहमद पटेल किंवा मोतीलाल व्होरा यांच्यासारख्या कालबाह्य फिक्सर्सचा गराडा पडला आहे. सोनिया गांधींची तब्येतही हल्ली बरी नसते. त्यामुळे खरं तर राहुलनीच पक्षाची सगळी जबाबदारी पूर्वीच स्वीकारायला हवी होती. पण इतर नेत्यांचा विश्वास जिंकण्यात ते पूर्णपणे कमी पडले आहेत. कालबाह्य नेत्यांना बाजूला करून नव्या नेत्यांना संधी देण्याची हिंमतही त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत दाखवलेली नाही. ज्योतिरादित्य सिंदिया, सचिन पायलट, शशी थरूर, जयराम रमेश, राजीव सातव यांच्यासारखे दमदार नेते त्यांच्या आसपास आहेत. पण त्यांचं काय करायचं हे राहुल गांधींना कळलेलं दिसत नाही. महाराष्ट्रात पृथ्वीराज चव्हाणांना त्यांनीच पाठवलं. पृथ्वीराज यांची प्रतिमा आजही निष्कलंक आहे. पण पक्षात त्यांना कुणीही विचारताना दिसत नाही. प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाणांची मजल नांदेडबाहेर जात नाही. नारायण राणे आक्रमक आहेत आणि सत्ताधारी पक्षाला जेरीस आणू शकतात. पण, त्यांच्या हातात पक्ष दिला तर त्याचं काय होईल याची भीती पक्षश्रेष्ठींना वाटते आहे. मुंबईत गुरुदास कामत यांना दूर करून संजय निरुपम यांच्यासारख्या माजी शिवसैनिकाकडे पक्ष सोपवण्याचे झालेले परिणाम ताज्या महापालिका निवडणुकीत दिसलेले आहेत. सगळ्या राज्यांत अशी अनागोंदी चालू आहे.

दहा वर्षांत राहुल गांधींनी अजिबात प्रयत्न केले नाहीत असं नाही, पण त्या किरकोळ प्रयत्नांना यश आलेलं दिसत नाही. काँग्रेस पक्षाची सगळी इमारत पोखरली गेली आहे. ती पूर्णपणे पाडून नवी बांधायची तयारी दाखवली तरच काँग्रेसचं पुनरुज्जीवन शक्य होईल. नरेंद्र मोदींचा मुकाबला करायचा असेल तर, प्रामाणिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने गांधी- नेहरूंच्या काँग्रेसचं पुनरुज्जीवन करावं लागेल. सेक्युलरिझम ही केवळ निवडणुकीची घोषणा नाही हे जनतेला पटवावं लागेल. कष्टकरी, गरिबांचे प्रश्न घेऊन सत्ताधार्‍यांविरुद्ध लढावं लागेल. नव्या सामाजिक समिकरणांची मांडणी करावी लागेल. भाजप विरोधी पक्षांशी युती करताना स्वत:चा पारंपरिक अहंकार दूर ठेवावा लागेल. बिहार आणि उत्तर प्रदेशात जशी दुय्यम भूमिका घेतली तशी देशातल्या इतर राज्यांत घेण्याची आपली तयारी आहे काय याचं उत्तर काँग्रेस नेत्यांनी दिलं पाहिजे.

राहुल गांधी रिटायर झाले तर पक्षाचं नेतृत्त्व कोण करणार याचाही फैसला सामुहिक नेतृत्त्वाला करावा लागेल. राहुलच्या जागी प्रियांकाला आणणं हा फारच सोपा उपाय झाला. प्रियांकाच्या गळ्यात रॉबर्ट वडराचं लोढणं आहे. त्याचा राजकीय फायदा भाजप उठवणारच. अशा वेळेला सोपे उपाय शोधण्याऐवजी पुढच्या दहा वर्षांची आखणी या जुन्याजाणत्या पण, जर्जर झालेल्या पक्षाला करावी लागेल.

  • निखिल वागळे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here