मोदीजी, मन:पूर्वक अभिनंदन आणि सावधगिरीचा इशाराही!

2748

भगवान जब देता है तो छप्पर फाड के देता है अशी म्हण आहे. लोकशाहीत जनता ही भगवान असते आणि या वेळी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत तिने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना असाच छप्पर फाडून प्रतिसाद दिलेला दिसतो आहे. भाजपच्या जन्मापासून आजपर्यंत उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत मिळालेला हा विक्रमी कौल आहे. रामजन्मभूमी आंदोलन जोरात असताना १९९१ साली भाजपचे कल्याणसिंग या राज्यात मुख्यमंत्री झाले होते. त्याही वेळी भाजपला २२१च जागा मिळाल्या होत्या. पण मोदी लाटेने रामजन्मभूमीचा करिष्माही फिका ठरवला आहे. भाजपला मिळालेल्या ३२४ जागा हा उत्तर प्रदेशच्या संपूर्ण इतिहासात मतदारांनी दिलेला अभूतपूर्व असा कौल आहे. याबद्दल नरेंद्र मोदींचं मन:पूर्वक अभिनंदन तर करायला हवंच, पण त्यांच्याबरोबर अमित शहा यांनाही श्रेय दिलं पाहिजे.

मोदींच्या लोकप्रियतेचा झंझावात सुरू झाला तो २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत. मधल्या काळात दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगालने हा झंझावात काहीसा रोखला, पण तिथल्या पराभवाने खचून न जाता मोदी आणि अमित शहा या चाणाक्य- चंद्रगुप्ताच्या जोडीने उत्तर प्रदेशची आखणी केली. एखादा सामना जिंकायचा असेल तर रणनीती तर लागतेच, पण कर्णधाराला जबरदस्त खेळी करावी लागते. सध्या भारतीय संघाचं कप्तानपद सांभाळणार्‍या विराट कोहलीने हे वारंवार सिद्ध केलं आहे. उत्तर प्रदेशच्या निकालावरून नरेंद्र मोदी हे भारतीय राजकारणातले विराट कोहली आहेत असं म्हणावं लागेल.

 

उत्तर प्रदेशात जे काही घडलं त्याचा अंदाज देशातल्या एकाही पत्रकाराला किंवा ओपिनिअन पोलवाल्यांना आला नव्हता. काही पत्रकारांनी भाजप पुढे असेल असं निश्चितपणे म्हटलं होतं, चाणाक्यच्या एक्झिट पोलमध्ये भाजपला २८० जागा दाखवण्यात आल्या होत्या. पण इतका मोठा विजय या पक्षाला मिळेल असा अंदाज कुणीही व्यक्त केला नव्हता. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ४२ टक्के मतं पडली होती आणि त्यांनी ८० पैकी ७१ + २, म्हणजे ७३ जागा जिंकल्या होत्या. हेच समीकरण विधानसभा निवडणुकीत लागू पडलेलं दिसतं आहे. मतांची टक्केवारी अजून जाहीर झालेली नाही, पण भाजपला किमान ३५ टक्क्यांहून अधिक मतं पडली असावीत. अन्यथा एवढा मोठा विजय त्यांना मिळाला नसता. पश्चिम उत्तर प्रदेश असो की पूर्व उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड असो की रोहेलखंड, विभागात भाजपने आगेकूच केली आहे. असा प्रचंड विजय २०१२च्या निवडणुकीत अखिलेश यादव यांनाही मिळाला नव्हता. म्हणूनच सुरुवातीला म्हटलं की, उत्तर प्रदेशच्या मतदारांनी मोदींना दोन्ही हातांनी भरभरून मतदान केलं आहे.

अर्थात, भाजपचा विजय सहजसाध्य निश्चितच नव्हता. याची रणनीती मोदी आणि अमित शहांनी २०१४ लोकसभा निवडणुकीनंतरच ठरवली होती. विभागवार कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेण्यात आल्या. कोणत्या वर्गातले, कोणत्या जातीतले लोक आपल्या बाजूला येतील याचा अंदाज घेऊन स्थानिक कार्यकर्त्यांसोबत रा. स्व. संघाच्या स्वयंसेवकांनाही कामाला लावण्यात आलं. समाजवादी पक्षाची पारंपारिक भिस्त होती यादव आणि मुस्लीम मतांवर. गेलं दशकभर त्यांच्या मतांची टक्केवारी २५ ते ३० राहिली आहे. दुसरीकडे मायावतींची किमान टक्केवारी आहे १९. यात जाटव मतदार ११ टक्के येतात. भाजपने यादव, जाटव आणि मुस्लीम यांच्या पलीकडच्या जातींचं सामाजिक समीकरण बांधण्याचा प्रयत्न केला. ब्राह्मण, राजपुत, बनिया पारंपारिकरित्या भाजपबरोबर होतेच. त्यांना जोड देण्यात आली यादवेतर ओबीसी, एमबीसी आणि जाटवेतर दलित यांची. कुर्मी, राजभर, निशाद वगैरे छोट्या जातींचं प्रतिनिधित्व करणार्‍या स्थानिक पक्षांशी भाजपने युती केली. सोबत तरुण मतदार आणि महिलांनाही नरेंद्र मोदींनी व्यापक आवाहन केलं. अखिलेश, मायावती आणि राहुल गांधी आपल्या पारंपारिक समीकरणांतून बाहेर पडले नाहीत. त्यात मुलायम आणि अखिलेश यांच्यातल्या भांडणाची भर पडली. अखिलेश यांची प्रतिमा चांगली असली तरी त्यांची पहिली तीन वर्ष समाजवादी पक्षातल्या अंतर्गत संघर्षातच खर्ची पडली होती. एक्सप्रेस वे किंवा तरुणांना लॅपटॉप, बेरोजगारांना पेन्शन वगैरे कामं करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला पण ती शेवटच्या दोन वर्षांत. मुलायम यांना त्यांनी दिलेलं आव्हान एका बाजूला त्यांच्या पथ्यावर पडलं आणि दुसर्‍या बाजूला घातकही ठरलं. गेली ५० वर्षं मुलायमसिंग राजकारणात आहेत. गावागावात त्यांचे जुने कार्यकर्ते आहेत. त्या माध्यमातून शिवपाल यादवनी अखिलेश यांचे पाय खेचण्याचा प्रयत्न केला. यात तेल ओतायला अमरसिंग होतेच. भाजपला निवडून आणण्याचा विडाच त्यांनी उचलला होता. हे कमी म्हणून की काय, काँग्रेसशी अखिलेशनी केलेली युती प्रत्यक्ष मतदारसंघात फलदायी ठरली नाही. काँग्रेसला १०० जागा देण्याचा निर्णयही चुकला आणि अनेक ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढतींना तोंड द्यावं लागलं. मायावतींनी १०० मुस्लीम उमेदवार देऊन मुस्लीम मतांची विभागणी केली. आज मुस्लीमबहुल मतदारसंघातही भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत ते यामुळेच. राजकीय अर्थशास्त्रज्ञ सुरजित भल्ला म्हणतात त्याप्रमाणे, बिहारमध्ये नितिश- लालू- राहुल यांचं महागठबंधन होतं, उत्तर प्रदेशात मायावती बाजूला राहिल्याने फक्त गठबंधनच झालं जे भाजपच्या पथ्यावर पडलं. भाजपने मतदानाच्या शेवटच्या टप्प्यात हिंदू- मुस्लीम ध्रुवीकरण करण्याचाही प्रयत्न केला. स्वत: पंतप्रधान मोदींनी वाराणसीमध्ये तीन दिवस तळ ठोकला. आज विरोधक त्याविरुद्ध कावकाव करत आहेत, पण त्याला काही अर्थ नाही. वाराणसी हा मोदींचा मतदारसंघ आहे. तिथे किती दिवस रहायचं हा त्यांचा प्रश्न आहे. विरोधकांना असा तळ ठोकण्यापासून कुणी रोखलं होतं?

सगळ्यात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे दारुण पराभव झाल्यावर मायावती यांनी त्याचा दोष इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनला दिला आहे. भाजपने या व्होटिंग मशीनमध्ये गडबड केल्याचा त्यांचा दावा आहे. हा चक्क रडीचा डाव झाला. इलेक्ट्रॉनिक मशीनमध्ये गडबड असती तर भाजपने ती पंजाब, गोवा किंवा मणिपूरमध्ये का केली नाही? पराभव झाल्यावर विरोधक असा रडका सूर काढतात. १९७१च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींना जबरदस्त विजय मिळाल्यावर विरोधकांनी मतदानाच्या शाईला दोष दिला होता. शिवाजी पार्कवर सभा घेऊन शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी, ‘हा विजय बाईचा नाही, गाईचा नाही, शाईचा आहे,’ असा आरोप केला होता. २००९च्या निवडणुकीत सपशेल पराभव झाल्यावर लालकृष्ण अडवाणींनीही ईव्हीएमविरुद्ध संशय व्यक्त केला होता. पण नंतर हे प्रकरण त्यांनी लावून धरलं नाही. त्यामुळे असे आरोप करून विरोधकांनी भाजपच्या विजयाला बट्टा लावण्यात अर्थ नाही. हा मतदारांवर तर संशय आहेच, पण त्याहीपेक्षा घटनात्मक अधिकार असलेल्या निवडणूक आयोगावरही दगड मारण्याचा प्रकार आहे. त्यापेक्षा विरोधकांनी मोदींचा एवढा मोठा विजय का होतो याचं कठोर विश्लेषण केलं पाहिजे आणि त्यापासून धडा घेतला पाहिजे.

उत्तर प्रदेशच्या व्यतिरिक्त भाजपला मोठा विजय उत्तराखंडमध्ये मिळाला आहे. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री हरीश रावत यांचा दारुण पराभव झाला आहे यामध्ये आश्चर्य काही नाही. भ्रष्टाचारामुळे रावत यांचं सरकार पराकोटीचं बदनाम झालं होतं आणि त्यात पक्षातल्या बंडाळीची भर पडली होती. विजय बहुगुणांसारखे ज्येष्ठ  काँग्रेस आमदार आपल्या सहकाऱ्यांना घेऊन भाजपमध्ये सामील झाले होते. विधानसभा अध्यक्षांच्या मदतीने स्वत:चं सरकार वाचवण्यात रावत यांना यश आलं खरं, पण जनतेमध्ये काही बरा संदेश गेला नाही. त्यामुळे भाजपला मोठा विजय मिळेल हा अंदाज होता आणि तो खरा ठरला. उत्तराखंडमध्ये काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांना आलटून पालटून सत्ता मिळते असा इतिहास आहे, तो याहीवेळी शाबुत राहिला.

पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या इतर तीन राज्यांची कहाणी मात्र वेगळी आहे. इथल्या मतदारांनी काँग्रेसला अजिबात नाकारलेलं नाही. उलट, पक्षाला उभारी मिळावी असं यश दिलं आहे. पंजाबमध्ये अकाली दलाच्या महाभ्रष्ट कारभारामुळे खरी लढत कॉंग्रेस आणि आम आदमी पक्षातच होती. माझा, दोआबा या पंजाबच्या दोन प्रांतात काँग्रेसचं वर्चस्व होतं, तर मालवामध्ये आप मुसंडी मारेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. पण प्रत्यक्षात आपच्या वाट्याला २०च जागा आल्या आहेत. इतकी पीछेहाट कशामुळे झाली याचा विचार अरविंद केजरीवाल यांनी केला पाहिजे. त्यांच्या हुकुमानुसारच आपचा कारभार चालला होता. सुरुवातीला केजरीवाल पंजाबचे मुख्यमंत्री म्हणून येतील असं बोललं जात होतं. पण शेवटपर्यंत त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला नाही. पक्षातल्या जुन्या कार्यकर्त्यांना भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांनी काढून टाकलं. त्यांचा भर प्रामुख्याने सोशल मीडियावर होता. पण काँग्रेस किंवा अकालींप्रमाणे प्रत्यक्ष मतदारसंघात त्यांची यंत्रणा नव्हती. दिल्लीप्रमाणे ते हवेवर अवलंबून राहिलेले दिसतात. शिवाय, स्थानिक पत्रकारांच्या म्हणण्यानुसार शेवटच्या क्षणी अकालींनी आपली मतं काँग्रेसच्या पारड्यात टाकली असावीत. आप सत्तेवर आलं तर आपली रवानगी तुरुंगात होईल अशी भीती बादल आणि त्यांच्या गणंगांना वाटत होती. काँग्रेसचे नेते अमरिंदर आपल्याला सांभाळून घेतील असा त्यांना विश्वास होता, म्हणूनच त्यांनी आपपेक्षा काँग्रेसला पसंती दिली अशी चर्चा आहे. काँग्रेसच्या विजयानंतर अमरिंदर सिंग यांनी या चर्चेला अप्रत्यक्ष पुष्टी दिली आहे. बादल यांना तुरुंगात टाकण्याचा खटाटोप मी करणार नाही असं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे. पण, आम आदमी पक्षाच्या दृष्टीने हा पराभव बरंच काही शिकवणारा आहे. आता विरोधी पक्ष म्हणून त्यांनी चांगलं काम केलं तर पंजाबमधली जनता त्यांचा गंभीरपणे विचार करू शकते. पण लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे त्यांनी हाय खाल्ली तर इथल्या मतदारांना डोक्याला हात लावण्याची वेळ येईल.

गोवा आणि मणिपूरमधला विजय काँग्रेसला उत्साह देऊ शकतो. गोव्यात तर हा पक्ष सरकार बनवेल अशी दाट शक्यता आहे. खरंतर गोव्यातली काँग्रेस गटातटात विभागलेली होती. गेल्या पाच वर्षांत विरोधी पक्ष म्हणून त्यांची कामगिरी निष्प्रभ होती. अशा वेळी केवळ भाजपविरुद्धचा राग व्यक्त करण्यासाठी मतदारांनी काँग्रेसचं पारडं थोडंसं जड केलेलं  आहे. सध्याचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोव्याची ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. पण भाजप नेत्यांची वागणूक डोक्यात हवा गेल्यासारखी होती. त्याला गोव्यातल्या मतदारांनी दणका दिला आहे. यात कॅथलिक मतदारांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. हे मतदार आपकडे वळतील आणि काँग्रेसचं नुकसान होईल असा अंदाज होता. पण शेवटच्या क्षणी कॅथलिक चर्चने काँग्रेसला मतदान करण्याचं ठरवलेलं दिसतंय. आप जिंकू शकणार नाही अशा विचारातून झालेलं हे धोरणात्मक मतदान आहे. शिवाय भाजपला हरवायला महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष आणि सुभाष वेलींगकर यांचा नवा पक्षही कारणीभूत ठरले आहेत. खुद्द मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्यासह भाजपचे पाच मंत्री पराभूत झाले आहेत. यावरून गोव्यातली भाजपची पीछेहाट लक्षात येते. आज गोव्यात कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेलं नसल्यामुळे अपक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. गोवा फॉरवर्डच्या तीन आमदारांच्या मदतीने काँग्रेस सत्ता स्थापन करू शकेल असं वाटतंय. पण, गोव्यातलं राजकारण पाहता या क्षणी ठामपणे काही बोलणं अशक्य आहे.

मणिपूरमध्ये काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्या तरी इतर आघाड्यांच्या मदतीने सत्ता स्थापनेसाठी भाजप दावा करू शकतो. मणिपूरमधला भाजप हा माजी काँग्रेसवाल्यांनीच भरलेला पक्ष आहे. त्यामुळे ही लढाई आजी विरुद्ध माजी काँग्रेसजन अशीच होती. त्यात मुख्यमंत्री इबोबी सिंग यांनी बाजी मारली असं म्हणता येईल. पण मणिपूरच्या भ्रष्ट राजकारणात यामुळे काही परिवर्तन होईल अशी शक्यता नाही. पक्ष बदलले तरी सत्ताधीशांचा वर्ग इथे कायमच असतो. त्याचाच हा परिणाम आहे. खरं तर यालाच आव्हान देण्याचा प्रयत्न इरोम शर्मिला यांनी केला होता. पण त्यांचा दारुण पराभव झाला. मणिपूरमधला ‘आफ्सपा’ हा जुलमी कायदा रद्द करावा म्हणून त्यांनी ऐतिहासिक उपोषण केलं. पण मतदारांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरवली. एका प्रामाणिक कार्यकर्त्याचा हा अपमान भारतीय लोकशाहीला भूषणावह निश्चितच नाही. जनतेच्या आंदोलनाशी जोडलेले कार्यकर्ते निवडणुकीच्या राजकारणात असे अपयशी ठरणार असतील तर शेवटी निवडणुका कुणासाठी हा प्रश्न उपस्थित होतो.

पाच राज्यांतल्या निवडणुकांचा हा कौल सत्ता बदलासाठी तर आहेच, पण आमूलाग्र परिवर्तनासाठीसुद्धा आहे. आम्हाला विकास करणारं सरकार हवं आहे असं पाचही राज्यांतली जनता सांगते आहे. यात उत्तर प्रदेशातल्या जनतेने नरेंद्र मोदींवर कमालीचा विश्वास दाखवला आहे. या विजयामुळे मोदींचा प्रभाव तर वाढेलच, पण भाजपची राज्यसभेतली ताकदही वाढेल आणि राष्ट्रपतीपदाची निवडणूकही सुकर होईल. आता कोणताही अडथळा नाही, तेव्हा तुम्ही दिलेली आश्वासनं पूर्ण करा असंच जणू उत्तर प्रदेशातल्या जनतेने आपल्या पंतप्रधानांना सांगितलं आहे. एखादा नेता एवढा प्रभावी होतो तेव्हा मनात शंकेची पाल चुकचुकू लागते. म्हणूनच हा लेख संपवताना मोदीजींना एक सावधगिरीचा इशाराही द्यायला हवा. ७०च्या दशकात इंदिरा गांधी अशाच प्रभावी झाल्या होत्या. त्यांची लोकप्रियताही बांगला देश युद्धानंतर चरम सीमेला पोचली होती. आज मोदींची लोकप्रियताही अशीच आभाळाला भिडू पाहतेय. लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना इंदिरा गांधींनी हिमालयाएवढी चूक केली आणि त्यांचा प्रवास पराभवाकडे झाला.

मोदीजी, तुम्ही हा इतिहास विसरू नये एवढीच कळकळीची विनंती आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या तुमच्याकडून असंख्य अपेक्षा आहेत. त्या तुम्ही प्रामाणिकपणे पूर्ण करा. तसं झालं तर २०१९च्या निवडणुकीतही ही जनता तुमच्याच पदरात मतांचं दान टाकेल. नाहीतर काय होतं हे तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. परिवर्तनाच्या किल्ल्या नेहमीच जनतेच्या हातात असतात आणि ती किल्ली कधी आणि कुठल्या कुलुपाला लावायची हे जनतेला चांगलंच कळतं!

  • निखिल वागळे