मतदान करायचंय, पण कुणाला?

9643

महाराष्ट्रात २१ फेब्रुवारीला दहा महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी मतदान होत आहे. राज्यातला शहरीकरणाचा वेग पाहिला तर या निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. आमची महत्त्वाची शहरं आम्ही कुणाच्या ताब्यात देणार याचा कौल या मतदानातून मिळेल. नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान करावं म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाने व्यापक प्रचार मोहीम हाती घेतली आहे. गेल्या दोन महापालिका निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी चिंताजनक होती. २००७ साली मुंबईत केवळ ४७ टक्के मतदान झालं होतं, तर २०१२ साली ते घसरून ४५ टक्क्यांवर आलं. इतर शहरांतली परिस्थितीही फारशी वेगळी नाही. शहरी मतदारांमध्ये उत्साह नाही, मतदानाची इच्छा नाही असा आरोप केला जातो. पण त्यात संपूर्ण तथ्य आहे असं म्हणता येणार नाही. मुंबई आणि इतर महानगरपालिकांच्या क्षेत्रातल्या सुजाण मतदारांना मतदान जरुर करायचं आहे, पण ते कुणाला करू हा गंभीर प्रश्‍न त्यांच्यासमोर आहे. माझं मत मी कुणाला देऊ? खंडणीखोरांना, थापेबाजांना, शहराची लूट करणार्‍या स्वार्थी राजकारण्यांना की शहराच्या प्रश्‍नांची किंचितही जाण नसणार्‍या उमेदवारांना? हा प्रश्‍न यातला प्रत्येक मतदार विचारतो आहे.

या निवडणुकीतल्या उमेदवार यादीकडे नजर टाकली तर ही गोष्ट स्पष्ट होते. उमेदवारी मिळवण्यासाठी स्पर्धा सर्व पक्षांत होती. पण यातल्या किती जणांना शहराच्या समस्यांची जाण आहे आणि किती जणांना श्रीमंत बनायचं आहे हा संशोधनाचा विषय ठरेल. शहरांच्या भवितव्याचा साकल्याने विचार करणारे दहा टक्के उमेदवारही या यादीत दिसत नाहीत. चार दशकांपूर्वी परिस्थिती वेगळी होती. त्यावेळीही राजकारणात भ्रष्टाचारी किंवा गुंड होतेच, पण महापालिकेच्या सभागृहात जनतेविषयी कळकळ असणार्‍या नगरसेवकांची बहुसंख्या होती. मुंबईचंच उदाहरण घ्यायचं, तर मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर, प्रमोद नवलकर, सुधीर जोशी, वामनराव परब, हशु अडवाणी, सोहनसिंग कोहली, मणिशंकर कवठे यांच्यासारखे सर्वपक्षीय नगरसेवक नागरी समस्यांबद्दल चोवीस तास जागरुक होते. ही माणसं आधी जनसेवक होती, लोकांच्या प्रश्‍नावर अनेक वर्षं काम करत होती आणि मग नगरसेवक किंवा आमदार झाली. त्यामुळे सभागृहातल्या चर्चेलाही एक गांभिर्य होतं. पाण्याची समस्या असो किंवा शिक्षणाची, अभ्यास करून नगरसेवक प्रशासनाला धारेवर धरत. पंचवीस वर्षांनंतर आपलं शहर कसं असणार आहे या विषयीचे प्रश्‍न या लोकप्रतिनिधींच्या अजेंड्यावर असत अाणि मग ते विकास आराखड्याची खोलात जाऊन चौकशी करत. आज परिस्थिती नेमकी उलटी आहे. पैशाच्या जोरावर निवडणुका जिंकायच्या आणि नंतर पाच वर्षं हे पैसे दामदुपटीने वसूल करण्यासाठी कारस्थानं करायची हा नगरपालिकेपासून लोकसभेपर्यंत सर्वसाधारण नियम झाला आहे. सहाजिकच नागरी समस्या मागे पडून नगरसेवकांच्या व्यक्तिगत समस्यांना प्राधान्य मिळालं आहे. अशा परिस्थितीत नगरसेवक श्रीमंत झाले आणि शहरं दरिद्री झाली तर आश्‍चर्याचा धक्का बसण्याचं कारण नाही.

यातली मुंबई महानगरपालिका ही देशातली सर्वात श्रीमंत स्थानिक स्वराज्य संस्था. ३७००० कोटींचं बजेट या महापालिकेचं आहे. यापैकी ६५ टक्के पैसा कर्मचार्‍यांचे पगार आणि प्रशासनावर खर्च होतो असं गृहित धरलं, तरी उरलेला ३५ टक्के निधी, म्हणजे १५००० कोटी रुपये दर वर्षी शहर विकासासाठी खर्ची पडतात. गेली पंचवीस वर्षं मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेना- भाजपची सत्ता आहे. एवढ्या प्रदीर्घ काळात इच्छा असेल तर शहराचा कायापालट निश्‍चितपणे करता येतो. पण सेना-भाजपने तशी इच्छाशक्ती दाखवलेली दिसत नाही, किंबहुना, त्यांचा तसा अजेंडाच नव्हता असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. या संपूर्ण काळात मुंबईसारख्या लाखोंना रोजीरोटी देणार्‍या शहराची निव्वळ दैनाच झाली आहे. आज तर हे शहर राहण्या लायकही राहिलेलं नाही म्हणून इथली माणसं स्थलांतर करू लागली आहेत.

पण शिवसेना आणि भाजपच्या नेत्यांना याची काही चिंता दिसत नाही. यंदाची मुंबईतली निवडणूक ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उध्दव ठाकरे यांच्यातल्या अहंकाराचा संघर्ष झाली आहे. दोघेही नेते एकमेकावर गंभीर आरोप करत आहेत. आपण पंचवीस वर्षं एकत्र सत्ता उपभोगली याचा जणू त्यांना विसर पडला आहे. एखाद्या गुन्ह्यातले भागीदार जेव्हा भांडू लागतात तेव्हा नको त्या भानगडी चव्हाट्यावर येतात आणि जनतेचं मन उद्विग्न होतं. तसाच प्रकार मुंबईतल्या या निवडणूक प्रचारात घडतो आहे. ‘जे बोलतो ते करून दाखवतो!’ हे शिवसेनेचं घोषवाक्य आहे. पण अशा नेमक्या कोणत्या गोष्टी गेल्या पंचवीस वर्षांत आपण केल्या हे सांगायला उध्दव ठाकरे कचरत आहेत. त्यांचा सगळा रोख नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीसांवर आहे. रस्त्यांपासून पाणी प्रश्‍नापर्यंत शहरामध्ये बिकट परिस्थिती आहे. साठ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या इथे झोपडपट्ट्यांत राहते, तिथवर तर नागरी सुविधा पोचलेल्याही नाहीत. शहरातली उद्यानं, मैदानं कमी होत चालली आहेत. प्रदुषणाची पातळी वाढते आहे. पालिकेच्या शाळा बंद पडत चालल्या आहेत. पालिकेतर्फे चालवले जाणारे दवाखाने, हॉस्पिटल्स यांच्याविषयी चांगलं बोलावं अशी परिस्थिती नाही. मग करून दाखवलं म्हणजे नेमकं काय केलं याचं उत्तर उध्दव ठाकरेंकडे दिसत नाही. गेल्या पंचवीस वर्षांत शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांची आर्थिक परिस्थिती कशी उंचावली हे इथल्या नागरिकांनी उघड्या डोळ्यांनी पाहिलं आहे. या भरभराटीत महानगरपालिकेतल्या राजकारणाचा हातभार किती असा प्रश्‍न त्यांना विचारायचा आहे. पण तो कुणाला आणि कसा विचारणार? विचारला तर आपल्या आयुष्याला धोका कशावरून निर्माण होणार नाही ही भीतीही त्याच्या मनात आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची गंमत तर वेगळीच आहे. शहरभर होर्डिंग्ज लावून निवडणुका जिंकता येतात यावर त्यांचा गाढा विश्‍वास दिसतो. म्हणूनच महानगरपालिकेच्या या निवडणुकीत नरेंद्रांपेक्षा देवेंद्राचं छायाचित्र मोठं झालेलं दिसत आहे. रोजच्या सभेत मुख्यमंत्री शिवसेना आणि उध्दव ठाकरेंवर गंभीर आरोप करत आहेत. शिवसेना खंडणीखोर आहे, आयुक्तांना धमक्या देते असं त्यांनी जाहीरपणे सांगितलं आहे. उध्दव ठाकरे यांचे पैशाची हेराफेरी (मनी लॉंडरींग) करणार्‍या कंपन्यांशी संबंध असल्याचा आरोप किरीट सोमय्या यांनी जाहीरपणे केला आहे. आपली संपत्ती जाहीर करण्याचं आव्हानही त्यांनी उध्दव ठाकरेंना दिलं आहे. मुंबई महापालिका हे शिवसेनेच्या दृष्टीने ‘एटीएम’ आहे आणि त्याच जोरावर सेनेच्या नेत्यांची भरभराट झाली आहे असंच जणू फडणवीस आणि सोमय्या यांना सुचवायचं आहे. हे जर खरं असेल, तर गेली पंचवीस वर्षं अशा बदमाषांबरोबर तुम्ही का संसार केला? तुमची काय मजबुरी होती ?आणि त्यांच्या पापात तुम्ही वाटेकरी नाही का? असे वाल्या कोळीटाईप प्रश्‍न मतदार भाजप नेत्यांना विचारू शकतो. पुन्हा निवडणूक निकालानंतर गरज पडली तर तुम्ही या ‘खंडणीखोरां’शी युती करणार नाही का हाही प्रश्‍न आहेच. पण सत्तेची नशा डोक्यात गेलेल्या या नेत्यांना असे अडचणीचे प्रश्‍न कदाचित ऐकू येणार नाहीत. राज्यातल्या सत्तेच्या जोरावर महानगरपालिकांमध्येही बस्तान बसवण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना त्यांनी आखली आहे. त्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जात आहे आणि इतर पक्षांतल्या गुंडपुंडांना आपल्या पक्षात मानाचं स्थान दिलं जात आहे. देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना त्यांनी अशा अपप्रवृत्तींना जोरदार विरोध केला होता. पण आज सत्तेच्या लोभापायी हे तथाकथित स्वच्छ प्रतिमेचे मुख्यमंत्री याच अपप्रवृत्तींना बळी पडत आहेत. भाजप वेगाने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस बनत असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे तो यामुळेच. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या राजकारण्याकडून अशी खालच्या पातळीला उतरण्याची अपेक्षा नव्हती. आणि म्हणूनच मतदारांचा भ्रमनिरास झाला आहे. ‘हा माझा शब्द आहे,’ असा पुकारा फडणवीस करत असले तरी त्यावर विश्‍वास कसा ठेवायचा अशी शंका मतदारांच्या मनात आहे. कल्याण- डोंबिवलीला फडणवीसांनी जी आश्‍वासनं दिली ती आजवर पूर्ण झालेली नाहीत. यात मुंबईच्या आश्‍वासनांची भर पडली आहे. पुढच्या पाच वर्षांत मुंबईला चोवीस तास पाणी देण्याचं आश्‍वासन भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी दिलं आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांत जे साध्य झालं नाही ते पाच वर्षांत कसं साध्य होणार? यासाठी कोणती क्रांतिकारक योजना तुमच्याकडे आहे याचा खुलासा हे दोन्ही पक्ष करताना दिसत नाहीत. राजकीय चिखलफेकीच्या गदारोळात आपली आश्‍वासनं विरून जातील यावर त्यांचा ठाम विश्‍वास दिसतो आहे.

अशा परिस्थितीत मतदारांपुढे कोणता पर्याय आहे? कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीवर मुंबईकरांचा विश्‍वास कधीच नव्हता. या पक्षाच्या नेत्यांनी राज्याचं किंवा देशाचं राजकारण जरुर केलं असेल, पण शहराला लुबाडण्याचं काम केलं असं मराठी मुंबईकरांना गेली अनेक वर्षं वाटत आहे. त्यातूनच शिवसेनेला मराठी माणसांत असलेला मोठा पाठिंबा तयार झाला आहे. कॉंगेस- राष्ट्रवादीची सत्ता राज्यात सलगपणे पंधरा वर्षं होती. या काळात दिल्लीत आमूलाग्र परिवर्तन झालं, मग मुंबईतले प्रकल्प का मार्गी लागले नाहीत याचा खुलासा या पक्षाच्या नेत्यांना करावा लागेल. मुंबई महापालिकेतली या दोन्ही पक्षांची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक आहे. या निवडणुकीत तर गेली पाच वर्षं पालिका सभागृहात तोंड न उघडणारे कॉंग्रेसचे विरोधी पक्षनेतेच शिवसेनेमध्ये गेले आहेत. दुसरीकडे कॉंग्रेसमध्ये संजय निरुपम विरुद्ध गुरुदास कामत अशा अंतर्गत लाथाळ्यांना ऊत आला आहे. विश्‍वासार्हता रसातळाला गेलेल्या अशा पक्षावर मतदार काय म्हणून विश्‍वास ठेवतील?

२०१२च्या महापालिका निवडणुकीत राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने नवा विश्‍वास निर्माण केला होता. त्याचं फळही त्यांना मिळालं. नाशिकमध्ये त्यांची सत्ता आली, पुण्यात ते प्रमुख विरोधी पक्ष राहिले आणि मुंबईत त्यांचे २८ नगरसेवक निवडून आले. मतदारांनी दाखवलेला हा विश्‍वास नवख्या पक्षासाठी उल्लेखनीय होता. पण गेल्या पाच वर्षांतली या पक्षाची वाटचाल एवढी निराशाजनक आहे की मतदारांना सोडाच, या पक्षाच्या नेत्यांनाही जिंकण्याचा उत्साह वाटत नाही. आपण नाशिकमध्ये चांगली कामगिरी केल्याचा दावा राज ठाकरे यांनी केला आहे. मग त्या दाव्याच्या जोरावर इतर शहरांत मनसेने आक्रमकपणे निवडणुका का लढवल्या नाहीत, जनतेच्या प्रश्‍नांवर प्रकाशझोत का टाकला नाही याचं उत्तर मिळत नाही. या निवडणुकीत मनसेची कामगिरी गेल्या निवडणुकीपेक्षा वाईट होईल असा जाणकारांचा अंदाज आहे आणि तो चुकीचा म्हणता येणार नाही.

या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर सुजाण मतदारांपुढचं प्रश्‍नचिन्ह अधिकच जटील झालं आहे. या लेखात मी प्रामुख्याने मुंबई महापालिकेबद्दल लिहिलं असलं तरी इतर शहरांत परिस्थिती फारशी वेगळी आहे असं नाही. पूर्वी काही चांगले अपक्ष उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात असायचे आणि वैयक्तिक कामगिरीच्या जोरावर निवडूनही यायचे. पण आज पैशाच्या प्रभावाने तशी परिस्थितीही राहिलेली नाही. मग मतदाराने काय करायचं? मतदान करणं आपलं कर्तव्य आहे असं निवडणूक आयोग सांगतो आहे. कर्तव्य तर बजावायलाच हवं, पण प्रस्थापित भ्रष्ट व्यवस्थेबद्दल निषेधही नोंदवायचा असेल तर कोणतं पाऊल उचलावं? निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमवर उपलब्ध करून दिलेला पर्याय ‘नोटा’ (नन् ऑफ द अबाव्ह)चा आहे. वरील उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार मान्य नसल्याने मी नकाराधिकार बजावत आहे असं हे ‘नोटा’चं बटण दाबून नागरिकाला सांगता येतं. आज या ‘नोटा’खाली जमा होणार्‍या मतांचा निवडणुकीवर फारसा परिणाम होताना दिसत नाही पण अधिकाधिक मतदारांनी हा पर्याय स्वीकारला तर उद्या निवडणूक आयोगाला अशी निवडणूक रद्द करण्याचा विचार करावा लागेल. किमान नागरिकांच्या हातात लोकशाहीतलं एक अस्त्र तरी येईल.

पण ‘नोटा’ दाबून आपलं मत फुकट जाईल असं ज्यांना वाटतंय त्यांनी काय करायचं? त्यांच्या पुढे सध्या तरी एकच पर्याय आहे. उपलब्ध असलेल्या उमेदवारांपैकी सगळ्यात चांगल्या, शहराची काळजी घेईल अशा उमेदवाराला मत देणं. राजकीय पक्षांच्या पलीकडे जाऊन असं मतदान करता येईल. यात उमेदवाराची वैयक्तिक पात्रता महत्त्वाची ठरेल.

२१ फेब्रुवारीला नेमकं काय करायचं याचा निर्णय मी अजून तरी घेतलेला नाही. पण मतदान मात्र निश्‍चितपणे करणार आहे. परिस्थिती फारशी उत्साहवर्धक नाही, पण आशेवरच माणूस जगतो हे विसरून कसं चालेल?

निखिल वागळे