कॅलिडोस्कोप – पद्मविभुषण पवारांचं काय करायचं?

26777

शरद पवारांना पद्मविभुषण मिळाल्याने मला पोटदुखी, बद्धकोष्ठ किंवा अतिसार यापैकी काहीही झालेलं नाही. कारण पवारांना हा पद्म पुरस्कार मिळाल्याने मला कोणताही धक्का बसलेला नाही किंवा हर्षवायूही वाटलेलं नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून या पद्म पुरस्कारांची पत कमी झाली आहे. दर २६ जानेवारीला प्रसिद्ध होणार्‍या या पुरस्कारांच्या यादीत गुणवान व्यक्तींबरोबर वशिल्याचा तट्टूंचाही सरसकट समावेश असतो. सर्वसाधारणपणे सत्ताधार्‍यांच्या जवळच्या नामवंतांना हे पुरस्कार दिले जातात. गेल्या काही वर्षांतल्या पुरस्कारांवर नजर टाकली तर त्यात कलंकित राजकारणी, विद्यार्थ्यांची लूट करणारे शिक्षणसम्राट, अतिसामान्य कलाकार किंवा प्रशिक्षक वगैरेंचाही समावेश झालेला दिसतो. त्यामुळे आता या पद्म पुरस्कारांचं अप्रुपच उरलेलं नाही. १९७८ साली पंतप्रधान मोरारजी देसाईंनी हे पुरस्कार बंद करण्याचा योग्य निर्णय घेतला होता. स्वतंत्र भारतात या सरकारी रमण्याची गरज काय असं त्यांचं म्हणणं होतं. मला ते पूर्णपणे पटतं म्हणूनच पवारांच्या पुरस्काराविषयी मी तटस्थ आहे. फक्त या निमित्ताने त्यांचं कर्तृत्व आणि त्यांच्यावर लागलेले कलंक यांचा कठोर उहापोह व्हावा ही माझी इच्छा आहे. पवार नेमके कोण आहेत? कर्तृत्ववान प्रशासक, दूरदृष्टीचे राजकीय नेते की राक्षसी महत्त्वाकांक्षा असलेले भ्रष्ट राजकारणी? की हे दोन्हीही? या प्रश्‍नांची उत्तरं महाराष्ट्राला आज ना उद्या शोधावीच लागतील. स्तुतीचा अतिसार आणि टीकेचा पोटावळा या पलीकडे जाऊन त्यांच्या कामगिरीचं विश्‍लेषण करावं लागेल.

पवारांना हा पुरस्कार कसा आणि का मिळाला हे पाहण्यासारखं आहे. सर्वसाधारणपणे राज्य सरकार केंद्र सरकारला या पुरस्कारांसाठी शिफारस करतं किंवा केंद्रही स्वत:च्या अधिकारात ही नावं ठरवू शकतं. पवारांचं नाव फडणवीस यांच्या सरकारने सुचवलेलं नाही अशी बातमी टाईम्स ऑफ इंडियात प्रसिद्ध झाली आहे. त्याचा इन्कार राज्य सरकारने केलेला नाही म्हणजे ती खरी असावी. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. पवारांचं नाव पंतप्रधान कार्यालयाकडून थेट सुचवण्यात आलं. शरद पवार हे माझे गुरू आहेत आणि अनेकदा त्यांना फोन करून आपण त्यांचा सल्ला घेतो असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर सभेत बोलून दाखवलं आहे. गौतम अडानी यांच्यासारख्या उद्योगपतींची मोदींशी ओळख पवारांनीच करून दिली ही गोष्टही आता सर्वश्रुत आहे. पवारांना मिळालेला पद्म पुरस्कार ही मोदींनी त्यांना दिलेली गुरुदक्षिणा आहे असं राजकीय जाणकार मानत आहेत. पवारांचे भाजपशी संबंध नेहमीच जिव्हाळ्याचे राहिलेले आहेत. १९७८ साली त्यांच्या पुलोद मंत्रिमंडळात जनता पक्षातल्या जनसंघाचा समावेश होता. त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने पवारांना आपत्ती व्यवस्थापन समितीचं अध्यक्षपद देऊन कॅबिनेट दर्जा दिला. भैरोसिंग शेखावत, प्रमोद महाजन, नितिन गडकरी या भाजप नेत्यांशी पवारांचे निकटचे संबंध राहिलेले आहेत. सुरुवातीच्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने अप्रत्यक्ष पाठींबा दिला होता तोही पवारांच्या निर्देशानुसारच. म्हणूनच पवारांच्या या पद्म पुरस्कारापाठी भाजपचं भविष्यातलं राजकारण असल्याचा आरोप होतो आहे.

शरद पवारांच्या संसदीय कारकीर्दीला पन्नास वर्षं पूर्ण होत आहेत. त्याबद्दल आणि त्यांनी शेतकर्‍यांविषयी केलेल्या कामाबद्दल त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आल्याचं त्यांचे समर्थक सांगत आहेत. शरद पवार हे यशवंतरावांनंतरचे महाराष्ट्राचे सर्वोच्च नेते आहेत यात शंका नाही. ते एक कर्तृत्ववान राजकारणी आणि कुशल प्रशासक आहेत. त्यांच्याइतकी प्रश्‍नांची समज महाराष्ट्रातल्या फार थोड्या नेत्यांना आहे याचा अनुभव मी स्वत: घेतला आहे. खरं तर या सगळ्याचा परिणाम म्हणून आज महाराष्ट्राची मोठी प्रगती व्हायला हवी होती. एका बाजूला पवार होते आणि दुसर्‍या बाजूला बाळासाहेब ठाकरे. दोघांनीही आपली कारकीर्द १९६६ साली सुरू केली आणि दोघेही तेवढेच लोकप्रिय आहेत. पण असं असूनही महाराष्ट्र का घरंगळला याचं उत्तर शोधलं पाहिजे. पवारांच्या कर्तृत्त्वाला विश्‍वासार्हतेची जोड असती तर कदाचित वेगळं चित्र दिसलं असतं. राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी त्यांनी इतक्या घातक तडजोडी केल्या की जनसामान्यांमध्ये आज त्यांच्याविषयी संशयाचं वातावरण आहे. म्हणूनच कदाचित त्यांच्या पद्मविभुषणकडेही शंकेखोरपणाने किंवा थट्टेने बघितलं जात आहे.

१९७८ साली शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते फक्त ३९ वर्षांचे होते. इंदिरा गांधींच्या हुकुमशाहीला विरोध करून त्यांनी पुलोदची स्थापना केली तेव्हा त्यांना एस. एम. जोशींसारख्या दिग्गजांचा आशीर्वाद होता. पवारांची लोकप्रियता तेव्हा शिगेला पोचली होती. हा तरुण राजकारणी यशवंतरावांच्या पावलावर पाऊल टाकून महाराष्ट्राला विकासाचा मार्ग दाखवेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. पण इंदिरा गांधींनी पुलोदचं सरकार बरखास्त केलं आणि पवारांचं हे स्वप्न भंगलं. त्यानंतर त्यांनी समाजवादी कॉंग्रेसची स्थापना केली. १९८०च्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला पन्नासेक जागा मिळाल्या होत्या. दुर्दैवाने त्यानंतर महाराष्ट्रात पवारांची ताकद फार वाढली नाही आणि कमीही झाली नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या जागा शेवटी सत्तरच्या घरात होत्या हे इथे लक्षात घेतलं पाहिजे. पण एकट्याच्या बळावर पवार राज्यात स्वत:चं सरकार कधीही आणू शकले नाहीत. पवारांच्या कर्तृत्वाला अशा मर्यादा का पडल्या याचा त्यांच्या चाहत्यांनी विचार केला पाहिजे. समाजवादी काँग्रेसही प्रामुख्याने पश्‍चिम महाराष्ट्राचा आणि मराठ्यांचा पक्ष होती आणि आज राष्ट्रवादी काँग्रेसची अवस्थाही वेगळी नाही. छगन भुजबळ यांच्यासारख्या बहुजन समाजाच्या नेत्याला जवळ करूनही आणि दलित-आदिवासी अल्पसंख्यांकांच्या उद्धाराची दृष्टी असूनही शरद पवारांना यशवंतरावांप्रमाणे बेरजेचं राजकारण दीर्घकाळ का करता आलं नाही याचं उत्तर त्यांच्या लघुदृष्टीच्या राजकारणातच आहे.

१९६६ ते ८६ पर्यंतचे पवार आदर्शवादी होते, राजकारणात काही चांगलं घडवू इच्छित होते. विरोधी पक्षनेते म्हणूनही ते प्रभावी होते. पण १९८६ला राजीव गांधींच्या काँग्रेसमध्ये परतल्यावर पवारांची सगळी शैली बदलून गेली. येनकेन प्रकारेण आपण सत्तेत राहिलं पाहिजे असा ध्यास त्यांना लागला असावा. म्हणूनच या काळात हितेंद्र ठाकुर आणि पप्पू कलानी यांची पाठराखण त्यांनी केली. आपण त्यांना तिकिटं दिली नाहीत, पक्षाने दिली असा खुलासा पवारांनी केला आहे. पण त्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. कारण त्या काळात शरद पवार हेच राज्यातल्या काँग्रेसचे सर्वेसर्वा होते. ठाकुर आणि कलानी यांचं इलेक्टोरल मेरीट पाहताना त्यांनी त्यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा विचार केला नसेल असं नाही. मात्र, वसई आणि उल्हासनगरपासून वेग मिळालेलं राजकारणाचं हे गुन्हेगारीकरण अजूनपर्यंत तरी थांबलेलं नाही. किंबहुना आता गंभीर गुन्ह्याचे आरोप असलेले बहुसंख्य प्रतिनिधीच महापालिका, विधानसभा आणि लोकसभेत निवडून जात आहेत आणि राज्याच्या राजकारणावर गुंडगिरी आणि पैसा यांच्या माध्यमातून त्यांनी कब्जा केला आहे. थोर नेत्याला भविष्यकाळ स्पष्टपणे दिसतो असं म्हणतात. शरद पवार थोर असतील तर त्यांना  आपण ठाकुर-कलानीला दिलेल्या प्रोत्साहनाचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम होईल हे कसं दिसलं नाही? त्या काळात उल्हास जोशींसारख्या पोलीस अधिकार्‍याने ठाकुर-कलानी यांच्या विरुद्ध उघडलेली मोहीम गाजली होती. शरद पवार आणि त्यांच्या निकटच्या मंडळींनी या मोहिमेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. याचाच फायदा घेऊन गोपीनाथ मुंडेंनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपलं स्थान पक्कं केलं. दुसर्‍या बाजूला शिवसेनाही ग्रामीण भागात वाढत होती. त्याचा परिणाम म्हणून १९९०च्या विधानसभा निवडणुकीत पवारांच्या काँग्रेसला मोठा फटका बसला आणि जेमतेम बहुमताने त्यांचं सरकार बनू शकलं. यावेळीही पवारांनी आमदार खरेदी केल्याचे आरोप मोठ्या प्रमाणावर झाले होते. पुढे संरक्षण मंत्री असताना शरद पवारांनी दाऊदच्या सहकाऱ्यांना आपल्या विमानातून आणल्याचा आरोप झाला. पवारांनी तोही फेटाळला आणि आपले सहकारी रमेश दुबे यांना दोष दिला. पण संरक्षण मंत्र्याच्या विमानात गुन्हेगार बसत असतील आणि ते मंत्रीमहोदयांना ठाऊक नसेल तर हे कसलं लक्षण मानायचं? नेत्याच्या तल्लखपणाचं की गैरकृत्यांकडे कानाडोळा करण्याच्या प्रवृत्तीचं? नंतरच्या काळात अण्णा हजारे आणि गो. रा. खैरनार यांचं आंदोलन गाजलं. खैरनार यांनी पवारांचे दाऊदशी संबंध असल्याचा आरोप केला. हे आरोप कोर्टात कधीही गेले नाहीत आणि खैरनार ट्रकभर पुरावा देऊ शकले नाहीत, ही गोष्ट खरी आहे. पण केंद्र सरकारने राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाविषयी नेमलेल्या एन. एन. व्होरा समितीचा रिपोर्ट काय म्हणतो? मुंबईत दाऊद आणि अरुण गवळीच्या टोळ्यांना प्रोत्साहन देणारे राजकारणी कोण होते? पुढे शरद पवारांचे सहकारी असलेल्या झियाउद्दिन बुखारींचा खून कसा काय झाला? अशा अनेक प्रश्नांची ठोस उत्तरं आजही मिळू शकलेली नाहीत. विशेष म्हणजे, ठाकुर-कलानी दोघेही दाऊदशी संबंधित होते याला राज्यातले पोलीस दुजोरा देऊ शकतील. पवारांनी या आरोपांचं समाधानकारक उत्तर दिलंय असं मला आजही वाटत नाही. हा त्यांच्यावरचा सगळ्यात मोठा कलंक आहे आणि पंतप्रधान बनू इच्छिणार्‍या राजकारण्यावर असा आक्षेप असेल तर तो उडवून लावता येणार नाही.

पवारांवरचा दुसरा आक्षेप म्हणजे भूखंड घोटाळ्याचा. जमिनीतून पैसे कसे उभे करावेत हे पवारांकडून शिकावं असं राजकारणातले बुजुर्ग हसून म्हणतात. मुंबई महापालिकेत गाजलेल्या २८८ भूखंडांचं श्रीखंड खाल्ल्याचा आरोप शरद पवारांवरच झाला होता. या भूखंडांची आरक्षणं कुणी आणि कशी बदलली याचं उत्तर पवारांनी कधीही दिलेलं नाही. किंबहुना बॅकबे रेक्लमेशनचा भ्रष्टाचार आणि अंतुलेच्या सिमेंट घोटाळ्यानंतरचा हा सर्वात मोठा घोटाळा आहे. मृणाल गोरेंनी हा घोटाळा विधानसभेत मांडला तेव्हा पवार चिडले होते आणि त्यांनी मृणालताईंना पुतनामावशी असं संबोधलं होतं. नंतर त्यांना हे शब्द मागे घेऊन दिलगिरी व्यक्त करावी लागली हा मृणाल गोरेंच्या नैतिकतेचा विजय होता आणि पवारांच्या भ्रष्ट राजकारणाचा पराभव.

पवार हे धूर्त राजकारणी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरचे भ्रष्टाचाराचे आरोप कोर्टात कधीही सिद्ध होऊ शकणार नाहीत. तेल लावलेला मल्ल असं पवारांचं वर्णन केलं जातं ते यामुळेच. भ्रष्टाचाराला कायद्याच्या चौकटीत कसं बसवावं याचा पायंडा शरद पवारांनी पाडला असा आरोप त्यांचे विरोधक करतात. सिंचन घोटाळ्याचा पॅटर्न पाहिला तर या आरोपातलं तथ्य लक्षात येईल. छगन भुजबळांनी जे उद्योग केले त्यामुळे त्यांना तुरुंगात जावं लागलं. याचा अर्थ, पवारांकडून ते काहीच शिकले नाहीत असा होतो. सुरेश कलमाडींपासून ते प्रफुल्ल पटेलांपर्यंत पवारांचे सगळे सहकारी पाहिले तर पवारांची कार्यपद्धती लक्षात येईल. कलमाडींनी पुण्यात तर घोटाळे केलेच, पण, कॉमनवेल्थच्या निमित्ताने दिल्लीही गाजवली. पवार पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उतरले तेव्हा दिल्लीत खरेदी-विक्रीची गणितं कलमाडीच करत होते. प्रफुल्ल पटेल यांच्या मंत्रिपदाच्या काळातला विमान घोटाळा अजूनही गाजतो आहे. या काळात विमानतळांचा जो विकास झाला त्यावर कॅगनेही ताशेरे मारले आहेत. असेच उचापते सहकारी पवारांना का लागतात या प्रश्‍नाचं उत्तर चाणाक्ष वाचकांना सहज मिळू शकेल. स्वत:चं नाव कुठेही गुंतलं जाणार नाही याची पराकोटीची खबरदारी शरद पवारांनी नेहमीच घेतली आहे.

लवासा प्रकरणातही पवारांवर गंभीर आरोप झाले. पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी हे प्रकरण कोर्टात नेलं आणि लवासाच्या कामाला स्थगितीही मिळाली. आपण महाराष्ट्रात एक नवं हिल स्टेशन निर्माण करत होतो आणि त्यात या चळवळखोर मंडळींनी खो घातला असा आक्षेप पवार घेतात. पण हिल स्टेशन किंवा कोणतीही गोष्ट कायदेशीर मार्गाने करता येत नाही काय असा सवाल शरद पवारांना विचारला पाहिजे. लवासाच्या प्रकरणात ज्या बेकायदेशीर गोष्टी झाल्या त्याचे पुरावेच न्यायालयात पुढे आले आहेत. आपल्या उद्योगपती मित्रांच्या फायद्यासाठी पवारांनी असे प्रकार अनेकदा केले आहेत. या उद्योगपतींमध्ये अंबानी, विजय माल्यापासून अजित गुलाबचंद- अडानीपर्यंत अनेकांची गणना होते. पवार हे क्रोनी कॅपिटॅलिस्ट्सचे नेते आहेत अशी टीका त्यांच्यावर होते ती यामुळेच.

आपण सेक्युलर नेते आहोत असा पवारांचा नेहमी दावा असतो. ते वैयक्तिक जीवनात खर्‍या अर्थाने बुद्धिवादी आणि समतेचं तत्व मानणारे आहेत याविषयी शंका नाही. पण त्यांचं राजकीय वर्तन अनेकदा या तत्वांना छेद देणारं असतं. सोयीस्करपणे ते धर्मांध, जातीयवादी तत्वांशी छुपी किंवा उघड युती करतात. या बाबतीत ते पक्के काँग्रेसवाले आहेत. त्यांच्याच पक्षाचं राज्य असताना जादुटोणा विरोधी विधेयक मंजूर व्हायला १४ वर्षं लागली आणि त्यांच्याच पक्षाचे गृहमंत्री असताना डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांचा खून झाला हे विसरता येणार नाही. भारतीय घटनेची चाड असणार्‍या दुसर्‍या एखाद्या प्रामाणिक नेत्याने आकाशपातळ एक केलं असतं. पण पवार या कसोटीला उतरले नाहीत. एक संसदपटू म्हणूनही त्यांची कामगिरी प्रभावी म्हणता येणार नाही.

पवारांच्या कर्तृत्वाविषयी त्यांच्या अनेक चाहत्यांनी लिहिलं आहे. त्याची पुनरावृत्ती करण्याची गरज नाही. मराठवाडा विद्यापिठाचं नामांतर, राज्याचं महिला धोरण, फळबागांविषयीचा निर्णय याचं श्रेय निश्‍चितपणे त्यांना दिलं पाहिजे. त्यांच्याइतकी गृहखात्यावर ठोस पकड दुसर्‍या कोणत्याही नेत्याची नव्हती. गेली पन्नास वर्षं ते संसदीय राजकारणात आहेत आणि सभ्यतेची कोणतीही मर्यादा त्यांनी ओलांडलेली नाही. १९९२-९३च्या मुंबईतल्या दंगलीच्या काळात सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री असताना त्यांनी गलिच्छ राजकारण केल्याचा आरोप झाला होता. पण दंगलीनंतर नाईक गेले आणि पवार राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. १२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोटांनंतर पवारांनी परिस्थिती ज्या कुशलतेने हाताळली त्याला तोडच नाही. तेच कर्तृत्व त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून लातुरच्या भूकंपाबाबतही दाखवलं होतं. या यादीत भरही पडू शकते.

प्रश्‍न असा आहे की, अशा कर्तबगार नेत्याला राजकारणात वाममार्गाचा वापर का करावा लागला? तत्वहिन राजकारणाची कास का धरावी लागली? आपल्या सहकार्‍यांना नैतिकतेचे धडे का देता आले नाहीत? राज्यात सरकार असताना आपलेच मंत्री घोटाळे करून जनतेशी द्रोह करताहेत याची जाणीव या प्रगल्भ नेत्याला का झाली नाही? राजकारणाच्या अधोगतीमुळे त्यांना वेदना होत नसतील काय? की राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी त्यांनी या सगळ्या काळ्या बाजूकडे दुर्लक्ष केलं? बोलायचं एक आणि करायचं एक अशी पवारांची नीती आहे काय हा प्रश्‍न यातून निर्माण होतो. शेतकर्‍यांचे नेते म्हणवणारे शरद पवार शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्या रोखण्यासाठी काहीही करू शकले नाहीत यावर विश्‍वास कसा बसावा? की, पवारांचे हितसंबंध बडे शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात अडकल्यामुळे त्यांनी शेतकर्‍याच्या खर्‍या प्रश्‍नांना महत्त्व दिलं नाही?

हे सगळं लिहिताना मला आनंद होतोय अशातला प्रकार नाही. एक कर्तृत्ववान राजकारणी सत्तेच्या जाळ्यात गुरफटून निष्प्रभ झाल्याची वेदना मला आहे. पवार सरळ मार्गावर राहिले असते तर महाराष्ट्र खूप पुढे गेला असता. पवार आणि ठाकरे असे दोन मोठे नेते आम्हाला मिळूनही महाराष्ट्र मागे पडला ही खरी शोकांतिका आहे.

निखिल वागळे