उघड्यावर आंघोळ करणारे आमचे आदरणीय पंतप्रधान!

47104

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याविषयी मारलेल्या शेर्‍यावरून गदारोळ सुरू आहे. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना अनेक घोटाळे बाहेर आले, पण सिंग यांच्यावर यापैकी कोणताही आरोप चिकटला नाही याचा उल्लेख करून नरेंद्र मोदींनी खवचटपणे उद्गार काढले, ‘रेनकोट घालून आंघोळ करण्याची कला मनमोहन सिंग यांना चांगलीच अवगत आहे!’

मनमोहन सिंग यांनी मोदींच्या नोटा रद्दीकरणाच्या निर्णयावर कडक ताशेरे ओढले होते. त्याला मोदी यांचं हे प्रत्युत्तर होतं. पण काँग्रेसला ते अजिबात पचलं नाही आणि त्यांनी तातडीने सभात्याग केला. सोशल मीडियावरही मोदी यांच्या या उद्गारांचे तीव्र पडसाद उमटले. आजी पंतप्रधानाने माजी पंतप्रधानांबद्दल बोलताना भान बाळगायला हवं अशी सर्वसाधारण प्रतिक्रिया होती. अर्थातच, मोदी यांच्या भक्तांना यात काहीही वावगं वाटलं नाही. सोनिया गांधींनी मोदी यांचं वर्णन ‘मौत का सौदागर’ असं केलं नव्हतं काय असा सवाल अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी विचारला. त्यांनी थेट ब्रिटिश पार्लमेंटचंही उदाहरण दिलं. एकमेकांवर टीका करताना हुजुर आणि मजुर पक्षाचे खासदार कसे तिखट शब्द वापरतात याचे दाखलेही त्यांनी सादर केले.

एक गोष्ट खरी आहे की, मोदी यांचा ताशेरा झोंबणारा असला तरी त्यात अश्लील किंवा आक्षेपार्ह काहीही नव्हतं. यापेक्षा कठोर प्रहार भारतीय संसदेमध्ये किंवा विधीमंडळात यापूर्वीही झाले आहेत. ‘डेली ओ’ या वेबसाईटने ही घटना घडल्यानंतर एक लेख प्रसिद्ध करून संसदेमध्ये डॉ. राममनोहर लोहियांपासून पिलू मोदींपर्यंत नेते कशी भाषा वापरत होते याचा तपशील दिला आहे. पंडीत नेहरूंवर टीका करताना डॉ. लोहियांची भाषा फारच जहरी होत असे. काही वेळा नेहरूंचं वर्णन त्यांनी ‘बॉल्ड प्राईम मिनिस्टर’ (टकल्या पंतप्रधान) असं केलं होतं. नेहरूंचे आजोबा मुघल दरबारात चपरासी होते अशीही टीका करायला डॉ. लोहियांनी मागेपुढे पाहिलं नव्हतं. याच लोहियांनी पुढे इंदिरा गांधींनाही ‘गुंगी गुडिया’ म्हटलं. पण जसं मनमोहन सिंग यांनी मोदींच्या शेऱ्यावर प्रतिक्रिया देणं टाळलं, तसंच त्या काळी नेहरूंनी लोहियांचा घणाघात चेष्टेवारी नेला होता. एकदा पिलू मोदींच्या भाषणात सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य अडथळे आणत होते. तेव्हा, पिलू मोदींनी त्यांना ‘तुम्ही मध्येमध्ये का भुंकता आहात,’ असं विचारलं होतं. यावर त्या सत्ताधारी खासदाराने आपल्याला कुत्रा म्हटल्याची तक्रार लोकसभा अध्यक्षांकडे केली आणि तो उल्लेख कामकाजातून काढण्यात आला. देशातल्या अनेक विधीमंडळातही शाब्दिक फुलबाज्या, ऍटमबॉम्बचे हे प्रकार वारंवार घडले आहेत. त्यामुळे नरेंद्र मोदींच्या या ताशेऱ्याबाबत काँग्रेसने अतिसंवेदनशील असण्याची गरज नव्हती. मोदींनी अशी पातळी सोडून अनेक वेळा टीका केली आहे. अगदी ताजं उदाहरण उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीचं देता येईल. बिजनौरच्या आपल्या भाषणात त्यांनी कॉंग्रेस नेत्यांना तुमच्या अनेक भानगडी माझ्याजवळ आहेत असं सांगून जवळजवळ धमकावलंच आहे. अर्थात, निवडणुकीतली भाषणं आणि संसदेतली भाषणं यात फरक असला पाहिजे याचं भान या आधीच्या पंतप्रधानांना होतं. मनमोहन सिंग यांच्यावर अशी बोचरी टीका करताना मोदींना ते राहिलं नाही एवढंच काय ते म्हणता येईल. मोदींकडून तशी अपेक्षाही करता येणार नाही. त्यांचा आजवरचा इतिहास वैयक्तिक हल्ल्यांचाच आहे. मुद्याला उत्तर देण्याऐवजी विरोधकाचं चारित्र्यहनन करण्याचा मार्ग ते अवलंबतात. संघाचे कट्टर स्वयंसेवक असल्याने तो त्यांच्यावरचा जुना संस्कार आहे. राज्यसभेत मोदींनी याच संस्काराचं प्रदर्शन मांडलं.

दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, या सगळ्या गदारोळात मूळ मुद्याला बगल देण्यात पंतप्रधान मोदींना यश आलं. या वेळचं संसदीय अधिवेशन हे डीमॉनेटायझेशन किंवा नोटा रद्दीकरणानंतर झालेलं पहिलं अधिवेशन होतं. यात या ऐतिहासिक निर्णयाची सांगोपांग चर्चा होईल अशी अपेक्षा होती. दोन्ही सभागृहातल्या चर्चेला पंतप्रधान स्वत: उत्तर देणार असल्याने या निर्णयाचं समर्थन करताना ते ठोस मुद्दे किंवा आकडे मांडतील असं वाटत होतं. पण दोन्ही सभागृहात पंतप्रधानांनी केलं ते केवळ राजकीय भाषण. डीमॉनेटायझेशनचा निर्णय दिवाळीनंतर का घेतला हे त्यांनी योग्य प्रकारे सांगितलं. पण या निर्णयामुळे किती काळा पैसा बाहेर आला हे सांगण्यात ते पूर्णपणे अपयशी ठरले. अरुणकुमार यांच्यासारख्या मान्यवर अर्थतज्ज्ञांच्या मते नोटांच्या माध्यमातून असलेला काळा पैसा फक्त पाच ते सहा टक्केच होता. तोही या काळात बाहेर आला नाही. पंतप्रधान मोदींनी या विषयीची आकडेवारी सादर करण्याची गरज होती. पण असे कोणतेही आकडे त्यांनी दिले नाहीत. नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे परिणाम समाजातल्या सर्व थरांत झाले आहेत. उद्योगपतींपासून ते रोजंदारीवर पोट असणाऱ्या मजुरापर्यंत सर्वांना या निर्णयाचा फटका बसला. या निर्णयानंतर एटीएमच्या रांगेत उभं राहिल्यामुळे किंवा वेळच्या वेळी वैद्यकीय उपचार न मिळाल्यामुळे शंभरहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला. त्या विषयीची कोणतीही खंत पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केली नाही. उलट, हा निर्णय म्हणजे काळ्या पैशाविरुद्धची लढाई आहे, प्रामाणिकपणाचा सन्मान करण्याचा प्रयत्न आहे अशी काहिशी ढोबळ, भावनात्मक विधानं ते करत राहिले. विरोधी बाकावरच्या सन्माननीय सदस्यांनी या निर्णयाबाबत ठोस आक्षेप घेतले होते. पण सीताराम येचुरी, डेरेक ओब्रायन अशा निष्णात वक्त्यांच्या आक्षेपांना उत्तरं देण्याऐवजी पंतप्रधान मोदी मल्लिकार्जुन खर्गे नावाच्या काँग्रेसच्या डफ्फर नेत्याला लक्ष्य करत राहिले. खर्गे हे लोकसभेतले काँग्रेस पक्षाचे नेते का आहेत याचं उत्तर देशाला आजपर्यंत मिळालेलं नाही. त्यांच्यात वक्तृत्वाचं किंवा पडद्यामागे रणनीती आखण्याचं कोणतंही कौशल्यही दिसत नाही. मात्र गटनेते असल्यामुळे लोकसभेत विरोधी पक्षाचा सर्वाधिक वेळ तेच खातात. मोदींनी असं ‘सॉफ्ट टार्गेट’ पकडून चातुर्य दाखवलं असं त्यांचे समर्थक म्हणू शकतात. कदाचित त्यामुळे भाषणांची स्पर्धाही त्यांनी जिंकली असेल. पण पंतप्रधान म्हणून असलेल्या आपल्या जबाबदारीला ते निश्चितपणे जागले नाहीत. डीमॉनेटायझेशनबद्दलच्या ज्या प्रश्‍नांची उत्तरं देशाला हवी होती ती काही मिळाली नाहीत. विरोधी पक्षांवर त्यांनी कडी केली, पण सुजाण नागरिकांची मनं काही त्यांना जिंकता आली नाहीत.

नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणाचं हेच वैशिष्ट्य राहिलं आहे. ते प्रभावी वक्ते आहेत असं म्हटलं जातं. पण त्यांचं भाषण नेहमीच भावनिक आणि एकसुरी असतं. शाब्दिक खेळ आणि ‘अरे ला कारे’ म्हणण्याची प्रवृत्ती त्यात वरचढ झालेली दिसते. भावनिक आवाहन करून ते आपला मुद्दा सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात. काँग्रेस पक्षाने देशाचा खेळखंडोबा केला या त्यांच्या विधानाशी असहमत होण्याचं कारणच नाही. काँग्रेसच्या पापांची यादी फार मोठी आहे. काँग्रेसच्या या नादानपणाला जनतेने चपराक लगावली म्हणूनच मोदी सत्तेवर आले आहेत. आता हा जुनाच कोळसा किती काळ उगाळणार हा कळीचा प्रश्न आहे. अडीच वर्षांत तुम्ही काय केलंत सांगा असा पुकारा सर्वसामान्य जनता करत आहे. या देशातला मीडिया जर मिंधा नसता तर मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना अशा कठोर प्रश्नांची उत्तरं देणं भाग पडलं असतं. सर्जिकल स्ट्राईकने नेमकं काय साधलं हा असाच आणखी एक प्रश्न आहे. हा स्ट्राईक करण्यापूर्वी पंतप्रधान म्हणून आपण कोणता विचार केला होता याचं उत्तर मोदींनी कधीही दिलेलं नाही. उलट, दोन्ही बाहू उंचावून आपल्या खुमखुमीचं प्रदर्शन त्यांनी सतत केलं आहे. अशा घोषणाबाजीचा प्रभाव काही काळ टिकतो. पण दीर्घ पल्ल्याच्या प्रवासात त्याचा फारसा उपयोग होत नाही हे मोदी यांना लवकरच लक्षात येईल. इंदिरा गांधींनीही ‘गरीबी हटाव’च्या घोषणेचा असाच उपयोग करून विरोधी पक्षाला नामोहराम केलं होतं. पण १९७७च्या निवडणुकीत जनतेचा दणका काय असतो याचा प्रत्यय त्यांनाही आला. नरेंद्र मोदींनी इंदिराजींच्या या राजकारणाचा सखोल अभ्यास केला असावा असं मानायला जागा आहे. कारण अनेकदा ते इंदिरांच्या भूमिकेत शिरलेले दिसतात. पण इतिहासाची पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर मोदींना आपला हा इंदिरामोह दूर करावा लागेल.

मोदींच्या या राजकारणाचं वर्णन त्यांच्याच शब्दात करता येईल. मनमोहन सिंग जर रेनकोट घालून आंघोळ करणारे राजकारणी असतील, तर नरेंद्र मोदी हे उघड्यावर आंघोळ करणारे राजकारणी आहेत असं म्हणावं लागेल. अशा प्रकारे उघड्यावर आंघोळ करणारी व्यक्ती काही काळ लोकांचं लक्ष वेधून घेईल. पण, एका मर्यादेबाहेर ती उपद्रवच होते. म्हणूनच काँग्रेसने आणि विरोधकांनी पंतप्रधान मोदींच्या या उपद्रवमूल्याला प्रतिसाद देण्याऐवजी जनतेच्या जिव्हाळ्याचे मुळ मुद्दे काय आहेत याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. तरच मोदींच्या राजकारणाला खरा पर्याय उभा राहू शकेल.