शासकीय, खाजगी कार्यालयात पॉश कायद्याचे परीक्षण अनिवार्य करा

मुंबई दि. ५ ऑगस्ट - नोकरदार महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळावे, यासाठी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई, निवारण) अधिनियम २०१३ अस्तित्वात आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी राज्यभरातील शासकीय, खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समितीचे परीक्षण अनिवार्य करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी शासनाकडे केली आहे.

राज्यात सर्वच क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांची संख्या मोठी आहे. घरातून बाहेर पडल्यानंतर सर्वाधिक वेळ कार्यालयात असताना महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळावे, यासाठी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई, निवारण) अधिनियम २०१३ तो अस्तित्वात आहे. यास पॉश कायदा असेही ओळखले जाते. कामावर जाणाऱ्या महिलांना, मग कोणतंही क्षेत्र असो किंवा पद असो त्यांना या कायद्याने आवश्यक ते संरक्षण दिलेले आहे. काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याबाबत कामाच्या ठिकाणीच न्याय मिळेल, अशी तरतूद या कायद्यात आहे. या कायद्यानुसार ज्या अंतर्गत तक्रार निवारण समिती कार्यालयात असते तिला अनेक अधिकार या कायद्याने दिले आहेत.

याबाबत बोलताना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर म्हणाल्या, राज्यभर दौरे करत असताना, माझ्यासमोर येणाऱ्या विविध तक्रारी पाहता महिलांसाठी असलेल्या या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. कायद्यानुसार समित्या स्थापन केल्या आहेत, मात्र त्याची माहिती महिलांना नाही, फक्त कागदावर समिती अस्तित्वात आहे. समिती असली तरी त्यांना त्यांचे अधिकार, कार्यकक्षा, तक्रार निकाली काढण्यासाठी कायद्याचा अभ्यास नाही, असे अनेक प्रकार आहेत. त्यामुळे समिती आहे पण महिलाना सुरक्षितता नाही, अशी परिस्थिती दिसते. विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या, देशाच्या आर्थिक प्रगतीत योगदान देणाऱ्या आपल्या राज्यातील महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वाटावे ही आपली जबाबदारी आहे. म्हणूनच पॉश कायद्याचे ऑडिट बंधनकारक करावे अशी मागणी आम्ही केली आहे.

एखाद्या कार्यालयाची आर्थिक परिस्थिती, बॅलन्सशीट जशी आर्थिक तज्ज्ञ असेलल्या ऑडिटर कडून तपासली जाते. कार्यालय अग्निशामन नियमानुसार आहे की नाही यासाठी जसे फायर ऑडिट केले जाते तसेच महिलांसाठी कामाचे ठिकाण म्हणून सुरक्षित आहे की नाही, याची तपासणी या कायद्याच्या परिक्षणाने व्हावी, पॉश ऑडिटने व्हावी. सर्व कार्यालयांमधे या कायद्याचे परीक्षण बंधनकारक केल्यास कायद्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना, पळवाटा शोधणाऱ्यांना चाप बसेल आणि महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळेल, अशी यामागील भुमिका असल्याचे चाकणकर यांनी सांगितले.