भारतीय स्टील उद्योगाला दिलासा, व्हिएतनामी स्टीलवर ‘अँटी-डंपिंग ड्युटी’
भारतातील स्टील उत्पादकांना परदेशी स्वस्त मालाच्या स्पर्धेतून संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. व्हिएतनामकडून आयात होणाऱ्या मिश्र धातू किंवा अमिश्र धातूच्या हॉट-रोल्ड फ्लॅट स्टील उत्पादनांवर भारताने पाच वर्षांसाठी अँटी-डंपिंग शुल्क (Anti-Dumping Duty) लागू केले आहे. यासंदर्भात अर्थ मंत्रालयाने अधिसूनचा जारी केली आहे.
व्यापार उपाय महासंचालनालयाने (DGTR) 13 ऑगस्ट 2025 रोजी एक अहवाल सादर केला होता. व्हिएतनामकडून भारतात होणारी स्टील निर्यात सामान्य बाजारभावापेक्षा कमी दरात केली जात होती. त्यामुळे भारतीय स्टील उत्पादकांना मोठा आर्थिक फटका बसत होता,असे अहवालात नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर सरकारने ‘अँटी-डंपिंग ड्युटी’ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे, जर व्हिएतनामकडून येणाऱ्या उत्पादनांवर हे शुल्क लागू केले गेले नसते, तर भारतीय उद्योगांना आणखी मोठे नुकसान सहन करावे लागले असते. त्यामुळे देशांतर्गत उद्योगांच्या हितासाठी हा निर्णय अत्यावश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे.
यापैकी Hoa Phat Dung Quat Steel JSC या व्हिएतनामी कंपनीला मात्र शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. इतर सर्व व्हिएतनामी उत्पादक आणि निर्यातदारांवर प्रति मेट्रिक टन $121.55 इतके अँटी-डंपिंग शुल्क लागू केले जाणार आहे. याच दराने व्हिएतनाममधून इतर देशांच्या उत्पादकांकडून येणाऱ्या वस्तूंनाही शुल्क भरावे लागेल.
हे शुल्क मिश्र धातू किंवा अमिश्र धातूच्या हॉट-रोल्ड फ्लॅट उत्पादनांवर लागू होईल, ज्यांची जाडी 25 मिलिमीटरपर्यंत आणि रुंदी 2,100 मिलिमीटरपर्यंत आहे. या उत्पादनांचा वापर मुख्यतः ऑटोमोबाईल, बांधकाम आणि यंत्रनिर्मिती उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. हे उत्पादन टॅरिफ हेडिंग 7208, 7211, 7225 आणि 7226 अंतर्गत मोडतात. स्टेनलेस स्टीलवरील उत्पादने मात्र या शुल्काच्या कक्षेबाहेर राहतील.
हे अँटी-डंपिंग शुल्क अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून पाच वर्षांसाठी लागू राहील, जोपर्यंत ते रद्द किंवा बदलले जात नाही. शुल्क भारतीय चलनात भरावे लागेल आणि बिल ऑफ एन्ट्री सादर केल्याच्या तारखेनुसार लागू विनिमय दरानुसार रक्कम निश्चित होईल.
या निर्णयामुळे भारतीय स्टील उद्योगाला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सरकारचा हा निर्णय देशातील औद्योगिक उत्पादनाला बळकटी देईल आणि ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला अधिक गती मिळवून देईल.
