RBI वर दरकपातीचा दबाव वाढला,कर्जाचा हप्ता कमी होणार का ?

भारताच्या घाऊक महागाईत (WPI) ऑक्टोबर महिन्यात मोठी घसरण नोंदवली गेली असून महागाई दर –1.21% वर घसरला आहे. 2025 मधील सर्वात मोठे आणि महत्त्वाचे आर्थिक संकेत मानले जात आहेत. अन्नधान्य, भाजीपाला, इंधन आणि उत्पादन क्षेत्रातील दर कमी झाल्याचा थेट परिणाम घाऊक महागाईवर दिसत आहे.

अन्नपदार्थांचे दर खाली, ग्राहकांना थेट फायदा

ऑक्टोबरमध्ये भाजीपाला, धान्य, डाळी आणि फळांचे दर लक्षणीयरीत्या घसरले. कांदा, बटाटा आणि टोमॅटो यांसारख्या आवश्यक वस्तूंच्या किंमतीत मोठी घसरण झाल्याने WPI वर निगेटिव्ह दबाव तयार झाला. कृषी उत्पादनात वाढ झाल्याने भाजीपाला महागाई –12% च्या खाली आली आहे तर धान्य व डाळींचे दर स्थिर आहेत.

इंधनाचे दर स्थिर ,उत्पादन खर्च कमी

आंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल दर तुलनेने स्थिर राहिल्याने देशांतर्गत इंधन दर कमी झाले. यामुळे वाहतूक खर्च आणि औद्योगिक खर्चावर सकारात्मक प्रभाव पडला.

पेट्रोल आणि डिझेल दर स्थिर राहिले आहेत त्यासोबतच LPG, औद्योगिक इंधनाच्या दरातही घट झाल्याने कंपन्यांचे मार्जिन सुधारण्याची शक्यता आहे

GST सुधारणांचा प्रभाव दिसू लागला

अलीकडील GST सुधारणांचा प्रभाव अनेक क्षेत्रांवर दिसत असून उत्पादन, पॅकेजिंग, आणि लॉजिस्टिक्सचा एकूण खर्च कमी झाला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा थेट फायदा ग्राहक व उद्योगांना झाला.

रिटेल महागाई 0.25% टक्के

गेल्या आठवड्यात जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, रिटेल महागाई (CPI) देखील फक्त 0.25% वर आली आहे . सप्टेंबरमध्ये रिटेल महागाई 1.44% होती .

डिसेंबरच्या पतधोरणात दरकपात होणार?

रिझर्व्ह बँकेने मागील महिन्यात रेपो रेट 5.5% वर कायम ठेवला होता. WPI आणि CPI दोन्ही घसरल्याने, आता 3 ते 5 डिसेंबरच्या MPC बैठकीत दरकपातीचा दबाव वाढणार असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे संकेत आहेत. पुढील महिन्यांत RBI च्या पतधोरणात याचा मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. महागाई सलगपणे नियंत्रित रेंजमध्ये येत असल्याने RBI कडून येत्या पतधोरणात व्याजदर कपातीची शक्यता वाढली आहे.

आरबीआयने व्याज दर कमी केल्यास काय होणार ?

उद्योजकांना कमी व्याज दरात कर्ज मिळणार

गृहकर्ज EMI कमी होऊ शकते

बाजारातील गुंतवणूक वाढणार

शेअर बाजारावर देखील या बातमीचा सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे

उद्योग आणि ग्राहक दोघांसाठीही चांगली बातमी

घाऊक महागाई निगेटिव्हमध्ये गेल्यामुळे ग्राहकांना स्वस्त दरांचा लाभ मिळेल, तर उद्योगांना खर्च-कपातीतून फायदा होईल. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जर हा ट्रेंड पुढील महिन्यांमध्ये टिकून राहिल्यास 2026 मध्ये भारताची आर्थिक वाढ आणखी वेग घेऊ शकते.