टाटा ट्रस्ट्समध्ये सत्ता संघर्ष : नोएल टाटांच्या अधिकारांवर मतभेद, टाटा सन्सच्या लिस्टिंगवर प्रश्नचिन्ह

देशातील सर्वात मूल्यवान उद्योगसमूह असलेल्या टाटा समूहाच्या नियंत्रणावर पुन्हा एकदा वाद पेटला आहे. टाटा सन्समधील सुमारे 66 टक्के हिस्सा असलेल्या टाटा ट्रस्ट्समध्ये सध्या प्रशासन आणि पारदर्शकतेवरील मतभेद तीव्र झाले असून, या पार्श्वभूमीवर 10 ऑक्टोबरला होणाऱ्या ट्रस्ट्सच्या बोर्ड बैठकीकडे उद्योगजगतातील लक्ष लागले आहे.

टाटा ट्रस्ट्समध्ये वाढलेला अंतर्गत संघर्ष

‘मनीकंट्रोल’च्या सूत्रांनुसार, हा वाद सध्या ट्रस्ट्सकडून टाटा सन्सवरील नियंत्रण कसे वापरले जाते यावर केंद्रित झाला आहे. रतन टाटा यांच्या निधनानंतर 11 ऑक्टोबर 2024 रोजी नोएल टाटा यांची टाटा ट्रस्ट्सच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. मात्र, ट्रस्ट्सच्या काही विश्वस्तांना नोएल टाटांच्या अधिकारांबाबत आणि निर्णय प्रक्रियेबाबत नाराजी आहे. चार विश्वस्तांनी ट्रस्ट्सच्या प्रतिनिधी संचालकांकडून पुरेशी माहिती न दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली असल्याचे समजते.

रतन टाटा आणि नोएल टाटा यांच्या कार्यशैलीत फरक

रतन टाटा यांच्या काळात टाटा ट्रस्ट्स आणि टाटा सन्स यांच्यात एकात्मता होती. मात्र, नोएल टाटा यांच्या काळात ही एकवाक्यता कमी होत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मेहली मिस्त्री, जे शापूरजी पल्लोनजी समूहाशी संबंधित आहेत आणि टाटा सन्समध्ये 18.37 टक्के हिस्सा ठेवतात, त्यांनी काही निर्णयांवर आक्षेप घेतला आहे. ट्रस्ट्सच्या बोर्डात आता अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे सांगितले जाते.

नव्या संचालकांची निवड वादग्रस्त

टाटा सन्सच्या बोर्डवर नव्या संचालकांची नेमणूक हीदेखील वादग्रस्त ठरली आहे. नोएल टाटांनी काही नामांकित व्यक्तींची नावे सुचवली आहेत, ज्यात उदय कोटक, बेहराम वकील, आणि टी.व्ही. नरेंद्रन (टाटा स्टीलचे व्यवस्थापकीय संचालक) यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, या नामनिर्देशनांवर ट्रस्ट्समधील सर्व विश्वस्त एकमताने नाहीत.

टाटा सन्सची लिस्टिंग आणि एसपी समूहाचा दबाव

दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे टाटा सन्सची संभाव्य सार्वजनिक लिस्टिंग. शापूरजी पल्लोनजी समूह सध्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे त्यांनी टाटा सन्सला लिस्ट करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून त्यांच्या हिस्स्याचे मूल्य खुले बाजारात मिळू शकेल.

मात्र, टाटा ट्रस्ट्सने यापूर्वी नेहमीच लिस्टिंगला विरोध केला आहे. त्यामुळे नोएल टाटा यांच्यासाठी ही स्थिती गुंतागुंतीची ठरली आहे ,कारण ते मिस्त्री कुटुंबाशी नातेवाईक असूनही ट्रस्ट्सचे प्रमुख आहेत.

RBIची अट आणि विलंब

रिझर्व्ह बँकेने टाटा सन्सला “सिस्टेमिकली इम्पॉर्टंट कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी” म्हणून ओळखले असून, अशा कंपन्यांना सूचीबद्ध (लिस्ट) होण्याची अट आहे. मात्र, टाटा सन्सने 30 सप्टेंबर 2025 ची अंतिम मुदत चुकवली आहे. मार्च 2024 मध्ये कंपनीने आपले “कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी” नोंदणी प्रमाणपत्र परत करण्यासाठी अर्ज केला होता, ज्यावर RBIचा निर्णय अजून प्रलंबित आहे.

विश्वस्तांमधील मतभेद आणि पुढील दिशा

11 सप्टेंबर रोजीच्या बैठकीत चार विश्वस्तांनी विजय सिंह यांच्या पुनर्नियुक्तीला विरोध केला. तसेच वेनू श्रीनिवासन यांच्या नियुक्तीवरही पुनर्विचार सुरू असल्याची माहिती आहे. या सर्व घटनांमुळे टाटा ट्रस्ट्सच्या गव्हर्नन्सबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

गटासाठी वाढती अनिश्चितता

टाटा समूहातील 26 सूचीबद्ध कंपन्यांचे एकत्रित बाजारमूल्य 328 अब्ज डॉलर्स (31 मार्च 2025 पर्यंत) होते. त्यामुळे ट्रस्ट्समधील अस्थिरता संपूर्ण समूहावर परिणाम करू शकते.

10 ऑक्टोबरची आगामी बैठक या सर्व घडामोडींना निर्णायक वळण देऊ शकते. नोएल टाटा ट्रस्ट्समध्ये पुन्हा एकजूट निर्माण करू शकतील का आणि गटाच्या लिस्टिंगवरील भूमिकेला स्पष्टता देतील का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.