राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटल्यानंतर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील राज्य मागास वर्ग आयोगाचे कामकाज अधिक शिघ्रगतीने करून त्यासंबंधीचा अहवाल राज्य शासनास लवकरात लवकर द्यावा, अशी विनंती करण्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेल्या मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह शिष्टमंडळाने आज राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड व सदस्य सुवर्णा रावल यांची भेट घेतली व त्यासंबंधीचे निवेदन दिले.
या शिष्टमंडळात शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर,राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार आशिष शेलार, प्रवीण दरेकर आदींचा समावेश होता.
का आवश्यक आहे राज्यमागासवर्ग आयोगाचा अहवाल?
माजी न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या भेटीनंतर चंद्रकांत दादा यांनी सध्या मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यात आंदोलन सुरू आहे. त्यापार्श्वभूमीवर न्यायालयात आरक्षणासंबंधीची पुढील कार्यवाही करण्यासाठी मराठा समाज हा मागास असल्याचा राज्य मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल आवश्यक आहे. त्यामुळे आयोगाने हा अहवाल लवकरात लवकर द्यावा, अशी विनंती राज्य शासनाच्या वतीने आयोगाकडे केली आहे. तसेच यावेळी आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती श्री. गायकवाड यांच्याकडून कामकाज कसे सुरू आहे याची माहिती जाणून घेतली. मराठा समाजाचे सर्वेक्षणाची प्रक्रिया ३१ जुलैपर्यंत संपणार आहे. आयोगास सुमारे एक लाख ८७ हजार निवेदने प्राप्त झाली असल्याची माहिती यावेळी मिळाली आहे.
मा. न्यायालयात आरक्षणाची बाजू भक्कमपणे टिकावी, यासाठी राज्य मागास आयोगाचा अहवालाचा पाया भक्कम हवा. जेणेकरून आरक्षण मिळावे, यासाठी न्यायालयात बाजू ठामपणे मांडता येईल. अहवालाच्या कामासाठी आवश्यक ती मदत राज्य शासनाने आयोगास वेळोवेळी केली आहे. यापुढेही आवश्यक ती मदत देण्यात येईल, असं चंद्रकांत दादा यांनी सांगितले.