विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने मराठा आरक्षणा बाबतचे विधेयक मंजूर झालं. या आरक्षणाला विविध याचिकांद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. या याचिकांवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी होती. या संदर्भात सुनावणी दरम्यान न्यायालयानं राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाची प्रत सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. मात्र याचिकाकर्त्यांना या अहवालाची प्रत कशी उपलब्ध करुन द्यायची, यासंदर्भात येत्या सोमवारी (२८ जानेवारी) सुनावणी होणार आहे.
न्यायालयाने राज्य सरकारला राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मराठा आरक्षणासंदर्भातील संपूर्ण कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असून. लवकरच हा अहवाल सादर केला जाईल. यानंतर सोमवारी पुढील सुनावणी होईल. तर ६ फेब्रुवारीपासून मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर अंतिम सुनावणीस सुरूवात होणार असून, मेगाभरतीवरील स्थगिती तूर्तास उठवण्याची राज्य सरकारची मागणी न्यायालयानं फेटाळली आहे. ६ फेब्रवारीपर्यंत मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती कायम असणार आहे. त्यामुळं मराठा आरक्षणाचं पुढील भवितव्य काय असेल हे आता न्यायालयाच्या निर्णयावरून अवलंबून आहे.