केंद्र सरकाने केलेल्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन देशभरात पेटले आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. मग विधिमंडलाच्या हिवाळी अधिवेशनात हे कायदे फेटाळण्याचा प्रस्ताव सरकारने का मांडला नाही, असा सवाल आमदार कपिल पाटील यांनी विचारला आहे. विधान परिषदेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत बोलताना कपिल पाटील यांनी आपली भूमिका मांडली.
सरकारने कृषी कायद्यांना आपला विरोध आहे हे दाखवून द्यायला पाहिजे होते. पण तसे का केले नाही असा सवाल पाटील यांनी विचारला आहे. एवढेच नव्हे तर आता केंद्र सरकारने वाढवण बंदराच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरु केले आहे. त्याला स्थानिकांचा आणि पर्यावरणवाद्यांचा विरोध आहे. जसे मेट्रो प्रकल्पाबद्दल सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली तशीच भूमिका वाढवण बंदराबद्दलही घ्यावी अशी मागणी त्यांनी केली.