अंतिम वर्षाच्या परीक्षांच्या (final year exma) वादावर सुप्रीम कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. तसेच सर्व पक्षांना आपापले म्हणणे लेखी स्वरुपात तीन दिवसात सादर करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा 30 सप्टेंबरपर्यंत घेण्याचे आदेश UGCने दिल्यानंतर महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकार तसंच देशातील काही विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. मंगळवारी या विषयावर सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. तर महाराष्ट्र सरकार आणि दिल्ली सरकारने या सुनावणीत आपली बाजू मांडली.
“संपूर्ण देश आता काम करतोय. मग 20-21 वर्षांची तरुण मुलं कोरोनाच्या काळात घराबाहेर पडत नाहीत, यावर आपला विश्वास बसतो का?” असा सवाल सॉलिसिटर जनरल यांनी विचारला. पण परीक्षा घेतल्या तर गरीब वर्गातील मुलं ज्यांच्याकडे तांत्रिक साधनं उपलब्ध नाहीत त्यांना काय करायचे असा सवाल दिल्ली सरकारची बाजू मांडणाऱ्या विश्वनाथन यांनी उपस्थित केला.
हे ही वाचा...
माहुल प्रदूषण: 268 कोटींच्या रकमेतून माहुलवासिय प्रदूषण मुक्त होतील का?
फेसबुकने राजकीय धंदा बंद करावा, सामनामधून सल्ला
तर कोरोनासारखी (corona) परिस्थिती असताना UGC राज्य सरकारांवर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे बंधन घालू शकते का, असा सवाल कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल यांना विचारला. यावर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासाठी UGC आदेश देऊ शकते, पण परीक्षेशिवाय विद्यार्थ्यांन डिग्री देता येत नाही” असे सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार (Arvind Datar) यांनी बाजू मांडली. UGC परीक्षा घेण्याचे आदेश देऊ शकत नाही. UGC फक्त परीक्षांची मार्गदर्शक तत्व आणि निकष ठरवू शकते, अशी भूमिका राज्य सरकारतर्फे मांडण्यात आली. यानंतर कोर्टानं सुनावणी पूर्ण झाल्याचे सांगत निर्णय़ राखून ठेवला आहे. तसंत सर्व पक्षांना आपापली बाजू लेखी स्वरुपात 3 दिवसात मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. अंतिम निर्णयाची तारीख अजून कोर्टाने दिलेली नाही.