माहुल प्रदूषण: 268 कोटींच्या रकमेतून माहुलवासिय प्रदूषण मुक्त होतील का?
माहुल, (mahul) अंबापाडा या चेंबूर (Chembur) जवळील परिसरातील लोकांना होणाऱ्या घाणेरड्या वासाच्या प्रदूषणासाठी BPCL, HPCL, सी-लॉर्ड व एजिस लॉजस्टिक या चार कंपन्यांना मिळून 268 कोटी रुपयांचा दंड झाला. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) चेंबूर भागातील हवेतील प्रदूषणाची गंभीर किंमत कंपन्यांना मोजायला लावली आहे.
2014 मध्ये मी या माहुल व अंबापाडा भागातील लोकांना भेटलो. त्यांच्यासोबत बसून चर्चा केल्या. त्यांना जे म्हणायचे आहे ते कायद्याच्या भाषेत लिहून काढले. अनेक पुरावे जमा केले आणि एनजिटी मध्ये केस दाखल केली. हा विषय माध्यमांमधून चर्चेचा बनवून लोकांचा प्रश्न जनतेमध्ये आणला. मेधाताई पाटकर यांनी येथे उपोषण करून लोकांचा मोठा पाठिंबा मिळवून दिला.
हे ही वाचा...
तुर्की राष्ट्रपतींच्या पत्नीची भेट घेतल्यानंतर आमीर खान वादात
फेसबुकने राजकीय धंदा बंद करावा, सामनामधून सल्ला
पुण्यात एका दिवसात सर्वाधिक रुग्णांची नोंद
फेसबुकच्या पक्षपाती धोरणाचा हा घ्या पुरावा !
पण येथील लोकांच्या खूप अवास्तव अपेक्षा होत्या. कंपनीच्या लोकांना अटक झाली पाहिजे. सतत येथील हवेत असलेल्या दुर्गंधीमुळे लोकांना काही आजार, शारीरिक त्रास होतात. त्यासाठी त्यांना आर्थिक नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे. असे त्यांचे मागणे होते. हवेतील दुर्गंधी कोणत्या कंपनीमुळे होते. याचे (म्हणजे volatile organic chemicals VOC मोजण्याचे तंत्र) मोजमाप करणारी शास्त्रीय यंत्रणा उपलब्ध नाही. हा मोठा कमतरतेचा भाग होता व आहे.
आज जो काही 268 कोटींचा दंड झाला. त्यामधून प्रत्यक्षात लोकांना कोणतीही आर्थिक नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही. माहुल व अंबापाडा येथील लोकांना निदान त्यांच्या आरोग्याच्या हानीसाठी थोडी नुकसान भरपाई मिळण्याची गरज होती. असे मला वाटते. 268 कोटी रुपयांचा वापर पुढील 5 वर्षात दहा सदस्यीय समितीने करायचा आणि चेंबूर भागातील हवेतील दुर्गंधी व इतर प्रदूषण दूर करण्यासाठी प्रयत्न करायचा असे न्यायालयाचे आदेश आहेत. यातून काहीही निष्पन्न निघणार नाही. असे आतातरी वाटते. असे मला अनेक तज्ञ लोकांनी सांगितले. बघूया.
268 कोटी रुपयेच दंड का? 265 कोटी किंवा 270 कोटी का नाही? 268 कोटी रुपये दंडाची रक्कम कशी ठरविली? हे मुद्दे आता सर्वोच्च न्यायालयात जातील. 268 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यामागील तर्क कायद्यात बसतो का? याची तपासणी होईल.
कंपन्यांना या एनजीटी च्या आदेशावर नामवंत वकील नियुक्त करून स्टे मिळविणे कठीण नाही. पण माहुल व अंबापाडाच्या लोकांना पुन्हा तेथे सर्वोच्च न्यायालयात वकील नेमण्याचा भरमसाठ खर्च करणे कितपत झेपणार? हा प्रश्न उभा टाकणार आहे.
माहुल आणि अंबापाडाच्या त्रस्त लोकांना न्याय मिळाला, चेंबूर भागातील हवेतील दुर्गंधीचे प्रमाण आता कमी होईल असे म्हणणे धारिष्ट्यपूर्ण ठरेल.
