मुंबई : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे ५२ वे सरन्यायाधीश न्या. भूषण रामकृष्ण गवई यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात आले होते. मात्र, या दौऱ्यादरम्यान त्यांना महाराष्ट्र शासनाकडून व्हीआयपी प्रोटोकॉल न देण्याच्या कथित घटनेमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. याच मुद्द्यावर ॲड. नितीन सातपुते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
न्या. भूषण गवई, हे महाराष्ट्रातील अमरावती इथले मूळ रहिवाशी आहेत. त्यांनी नुकतीच भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. त्यांच्या नियुक्तीमुळे महाराष्ट्रातून प्रथमच दलित समाजातील व्यक्ती देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक पदावर विराजमान झाली. ज्यामुळे राज्यात अभिमानाचे वातावरण निर्माण झाले होते. न्या. गवई यांनी आपल्या कार्यकाळात कलम ३७०, नोटबंदी, आणि इलेक्टोरल बाँड यासारख्या महत्त्वपूर्ण प्रकरणांमध्ये ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत.
महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने न्या. गवई यांच्या सन्मानार्थ एका सत्कार समारंभाचे आयोजन केले होते. या समारंभादरम्यान, न्या. गवई यांनी स्वतः जाहीरपणे खंत व्यक्त केली की, त्यांना महाराष्ट्र शासनाकडून योग्य व्हीआयपी प्रोटोकॉल देण्यात आला नाही.
भारताच्या सरन्यायाधीशांना देशातील सर्वोच्च संवैधानिक पदांपैकी एक मानले जाते. अशा व्यक्तींना राज्य सरकारकडून विशिष्ट व्हीआयपी प्रोटोकॉल प्रदान करणे अपेक्षित आहे, ज्यामध्ये सुरक्षाव्यवस्था, वाहनांचा ताफा, आणि इतर औपचारिक सत्कार यांचा समावेश असतो. मात्र, न्या. गवई यांच्या बाबतीत अशा कोणत्याही प्रोटोकॉलचे पालन न झाल्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे त्यांच्या सन्मानाला धक्का बसल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे. ॲड. नितीन सातपुते यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करुन या संपूर्ण घटनेची चौकशी करुन जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केलीय.
याचिकेत असे नमूद करण्यात आले आहे की, सरन्यायाधीशांसारख्या संवैधानिक पदावरील व्यक्तीच्या सन्मानाला धक्का लावणे हे केवळ वैयक्तिक अपमान नसून, संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला ठेच पोहोचवणारे आहे.
ॲड. सातपुते यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, "महाराष्ट्र शासनाने सरन्यायाधीशांचा सन्मान राखण्यात अपयश दाखवले आहे. ही घटना राज्याच्या सांस्कृतिक आणि प्रशासकीय मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह ठरते. यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेच्या भावनांनाही धक्का बसला आहे." त्यांनी या प्रकरणी तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.