राज्यसभेवरील राष्ट्रपतींकडून नवनियुक्त सदस्य भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणतात, मी संसद आणि न्याययंत्रणेत समन्वय साधण्यासाठी राज्यसभा सदस्यत्व स्वीकारतो; परंतु, राज्याच्या लोकसेवांमध्ये न्याययंत्रणा कार्यकारी यंत्रणांपासून अलग ठेवण्याकरता राज्य उपाययोजना करेल !!! असं भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ५० मध्ये नमूद केलेलं भारतीय सरकाराचं अपेक्षित धोरण आहे. म्हणूनच कदाचित गोगोईंच्या विधानावर संसद सदस्य व घटनातज्ज्ञ असादुद्दीन ओवेसी यांनी आक्रमक ट्वीट केलंय, माय फूट !!!
https://twitter.com/asadowaisi/status/1239925615395921920?s=20
न्याययंत्रणेने कार्यकारी यंत्रणेपासून म्हणजेच एका अर्थाने संसदेपासूनसुद्धा अंतर राखून चालणं भारतीय संविधानाला अपेक्षित आहे, यांची आठवण ओवेसी यांनी गोगोईंना करून दिलीय.
गोगोई आपला विवेक वापरून राज्यसभा सदस्यत्वाला नकार देतील, अन्यथा न्याययंत्रणेच्या प्रतिमेवर मोठा डाग लागेल, अशी प्रतिक्रिया यशवंत सिन्हा यांनी दिलीय. निवृत्तीपूर्व निकाल हे निवृत्तीनंतरच्या आशाआकाक्षांनी प्रभावित असतात, ह्या अरूण जेटलींच्या वक्तव्याची आठवण योगेंद्र यादव यांनी करून दिलीय. न्याययंत्रणेत इतका निर्लज्ज माणूस यापूर्वी पाहिला नव्हता, अशी संतप्त प्रतिक्रिया मार्कंडेय काटजू यांनी दिलीय.
गोगोईंची नेमणूक आश्चर्यकारक असल्याचं सांगत राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी आरोप केलाय की एनडीए एकेका संस्थेची स्वायत्तता संपवत चाललीय. देशाला समन्वयाची नव्हे तर संविधानिक मूल्ये व तरतूदी जपणारी निर्भयता व स्वायत्ततेची गरज आहे, असा टोला काॅंग्रेस नेता जयराम रमेश यांनी गोगोई यांना लगावलाय. भारतीय जनता पार्टीने मात्र गोगोई प्रकरणावर अद्याप अधिकृतरित्या तोंड उघडलेलं नाही.
एका बाजूला गोगोई टीकेचे लक्ष्य झालेले असताना, मुद्दा हासुद्धा आहे की अनुच्छेद ८० मध्ये नमूद केल्यानुसार, वाङमय, शास्त्र, कला आणि समाजसेवा यापैकी कोणत्या तरी एका वर्गवारीतून राष्ट्रपतींनी सदस्यांची निवड करणं अपेक्षित आहे. राष्ट्रपतींनी गोगोई यांची चारपैकी कोणत्या वर्गवारीतून राज्यसभेवर सदस्य म्हणून नेमणूक केलीय, हासुद्धा मोठा सवाल आहे.