रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना गती देण्यासाठी व त्यासाठी लागणाऱ्या निधीसाठी स्ट्रेस फंड उभारण्याचा निर्णय राज्य सकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत (Mumbai) झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या स्ट्रेस फंडच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमधील पुनर्वसन सदनिकांच्या बांधकामासाठी बँकांकडून विकासकाला कर्ज उपलब्ध होईल व योजना गतीने पूर्ण होईल. तब्बल पाच वर्षानंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची ही बैठक झाली.
त्य़ाचबरोबर राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये आणि महानगरपालिका क्षेत्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुंबई महानगर वगळता उर्वरित एमएमआर क्षेत्रासाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण, तसंच मुंबई महानगर क्षेत्रातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांसाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी कायद्यामध्ये जे काही बदल करणे गरजेचे आहे ते लवकरात लवकर केले जातील. तसेच स्ट्रेस फंड उभारण्याबाबत आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव आणला जाईल, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी दिली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवताना विकासकाला सवलती जरूर दिल्या पाहिजेत परंतु त्यांनी कालमर्यादेत काम करण्याचे बंधनही त्यांच्यावर घातले पाहिजे, असे परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी यावेळी सांगितले.