सरकार सोशल मीडियावर नियंत्रण आणण्याचा विचार करत आहे का? असा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जात आहे. कारण सरकार आता सोशल मीडियावर द्वेष निर्माण करणाऱ्या पोस्ट, फेक न्यूज, कोणाला अपमानीत करण्याच्या हेतूने लिहिलेल्या पोस्ट आणि राष्ट्राच्या विरोधात केल्या जाणाऱ्या कारवायांचा संदर्भ देऊन सोशल मीडियावर निर्बंध आणण्यासाठी कायदा करणार आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात सुरु असलेल्या सुनवाई दरम्यान ‘सरकार सोशल मीडिया संदर्भात 15 जानेवारी पर्यंत कायदा करेल. अशी माहिती दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया संदर्भातील सर्व प्रकरणांची सुनवाई जानेवारी च्या शेवटच्या आठवड्यात करण्याचे ठरवले आहे.
त्यामुळे सोशल मीडियावरील प्रोफाईलची पूर्ण माहिती घेतल्यासंदर्भात (डिक्रिट) मुंबई, मध्यप्रदेश आणि मद्रास (चेन्नई) उच्चन्यायालयात सुरु असणारे सर्व खटले सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
व्हाट्सअप् आणि फेसबुक ने याचिका दाखल करुन सोशल मीडियावरील सर्व खटले सर्वोच्च न्यायालयात चालवण्याची विनंती केली आहे. तर दुसरीकडे
अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी तामिळनाडू सरकारची न्यायालयात बाजू मांडताना ‘व्हॉट्सअप आणि फेसबुक ने आपल्या पोस्ट ची माहिती (डिक्रिप्ट) सरकारला द्यावी असं म्हटलं आहे.