कोरोनाच्या अभूतपूर्व संकटाने संपूर्ण जग ठप्प केले. भारतात ५ महिन्यांपूर्वी लॉकडाऊन लागू करण्यात आले. त्यानंतर लाखो लोकांचे रोजगार गेले. आर्थिक घडी विस्कटल्याने अनेक कंपन्यांनी कपात केल्याने अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. अनेकांच्या पगारात कपात झालीये. पण परिस्थिती अशी असतानाही आता राज्यातील शाळांनी पालकांकडे फीसाठी तगादा लावलेला आहे. या आर्थिक संकटाच्या काळात आपल्या मुलांची फी भऱायची कशी असा प्रश्न पालकांपुढे उभा ठाकलेला आहे. केंद्र सरकारने २० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर करुन उद्योग, व्यवसाय, बँक, शेतकरी वर्गाला मदत केल्याचा दावा केला आहे. पण राज्यातील लाखो पालकांचा विचार कुणी करणार आहे का?
“शाळा बंद आहेत पण शिक्षण सुरु ठेवायचे” असे मुख्यमंत्री म्हणतायत. पण हे शिक्षण सुरू ठेवण्याची किंमत पालकांना मोजावी लागतेय. आधीच ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाखाली पालकांवर मोबाईल, लॅपटॉप, इंटरनेटच्या खर्चाचा बोजा वाढलाय. ग्रामीण भागात तर अनेक विद्यार्थ्यांकडे मोबाईल नाहीत, जिथे वीज अनेक तास गायब असते तिथे इंटरनेटचे तर विचारुच नका अशी परिस्थिती असताना सरकार म्हणतंय शिक्षणात खंड पडू देणार नाही.
शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागामध्येही खासगी शाळांनी तर ऑनलाईन शाळा सुरू करत फी वसुली सुरू केली आहे. कोरोनाचे अभूतपूर्व संकट असताना सरकार या पालकांचा विचार का करत नाहीये? या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी, पालकांची चिंता कमी कऱण्यासाठी सरकार सर्व विद्यार्थ्यांना फी माफ करण्याचा निर्णय का घेत नाहीये?
कोरोनाच्या संकटकाळातही खासगी शाळांकडून पालकांची आणि विद्यार्थ्यांची अडवणूक सुरू असताना सरकार गप्प का आहे. आज अनेक पालक रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करत आहेत, शाळांविरोधात लढा उभारत आहेत मग सरकारला पालकांचा हा संघर्ष दिसत नाहीयेका असा सवालही उपस्थित होतोय.