नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं. विधेयकाच्या बाजूनं 125 मतं पडली तर विरोधात 105 खासदारांनी मतदान केलं. या अगोदर हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं होतं. संसदेच्या दोनही सभागृहानं या विधेयकाला मंजूरी दिल्यानं या विधेयकाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मात्र हे विधेयक घटनेच्या कलम 14 चं उल्लंघन करणारं आहे. असं काही सामाजिक कार्यकर्त्यांसह घटनातज्ज्ञांचं मत आहे. या विधेयकात मुस्लीम वगळता पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या धार्मिक अल्पसंख्याकांना म्हणजे हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख या समाजातील नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या विधेयकाला संसदेने मंजूरी दिल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील IPS अधिकारी अब्दूर रहमान यांनी नागरिकत्त्व सुधारणा कायद्याच्या निषेधार्थ तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे. त्याचं राजीनामा पत्र सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालं आहे. रहमान हे 1997 बॅचचे IPS अधिकारी आहेत. रहमान याची नुकतीच वायरलेस उपमहानिरीक्षक पदावरून बढती होऊन मानवी हक्क आयोगाच्या महानिरीक्षक पदी नियुक्ती झाली होती.
‘हे विधेयक हिंदुस्थानच्या धार्मिक एकतेविरोधात आहे. मी न्यायप्रेमी लोकांना विनंती करतो की सर्वांनी या लोकशाही पद्धतीने या विधेयकाला विरोध करावा. हे सर्व घटनेच्या मुलभूत तत्वांविरोधात सुरू आहे’.
IPS अधिकारी अब्दूर रहमान यांनी राजीनामा नंतर आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.
IPS अधिकाऱ्याच्या राजीनाम्यानंतर देशात खळबळ उडाली आहे. या विधेयकाचा मोठ्या प्रमाणात विरोध केला आहे.