मोदी सरकारने ‘एक देश एक कर’ अशी घोषणा देत जीएसटी कायदा अमलात आणला. पण तीन वर्षानंतर पहिल्यांदाच केंद्र सरकार राज्यांना कायद्याप्रमाणे त्यांचा वाटा देण्यास असमर्थ आहे, असे केंद्रीय अर्थसचिव अजय पांडे यांनी अर्थविषयक संसदीय समितीला सांगितले आहे. कोरोनाच्या संकटाच्या आधीच देशातील जीएसटीची वसुली निम्म्यावर आली होती. त्यामुळे राज्यांना नुकसान भरपाई म्हणून दिला जाणारा निधी जमा होऊ शकला नव्हता.
नुकत्याच झालेल्या अर्थविषयक संसदीय समितीच्या बैठकीत अजय पांडे यांनी महसूल कमी असल्याने राज्यांना जीएसटी कायद्याप्रमाणे ठरलेला वाटा देणे शक्य होणार नाही, असे सांगितले. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी ही माहिती दिली आहे. कोरोनाच्या संकट काळात राज्यांना जीएसटीचा वाटा मिळाला नसल्याने अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी असल्याने ही बैठक घेण्यात आली होती. पण यावर अजून केंद्र सरकार आणि केंद्रीय अर्थमंत्रालयातर्फे कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.
हे ही वाचा...
राज्यांना GSTचा वाटा देण्यास केंद्र सरकार असमर्थ?
घरगुती सोने खरेदी घटली, तरीही सोनं तेजीत! काय आहे कारण?
अयोध्या नव्हे बुद्धाची साकेत नगरी – आनंद शिंदे
दरम्यान द हिंदू या दैनिकाने या बैठकीत सहभागी झालेल्या 2 सदस्यांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, कोरोनामुळे राज्यांना आर्थिक अडचणी निर्माण झालेल्या असताना त्यांच्या हक्काचा जीएसटीचा वाटा का दिला जात नाहीये, या प्रश्नावर अजय पांडे यांनी यंदा जीएसटीचा महसूल कमी झाल्याने राज्यांना निधी देणे शक्य नसल्याचे सांगितले. यावर केंद्र सरकारने राज्यांना निधी देणे बंधनकारक आहे असे काही सदस्यांना निदर्शनास, आणून दिले. यावर अजय पांडे यांनी जीएसटीमधून येणारा महसूल कमी झाला तर राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीच्या फॉर्म्युल्यामध्ये बदल करण्याची तरतूद आहे असे सांगितले.
My 2nd letter to @jayantsinha Hon’ble Chairperson of Standing Committee of Finance to allow full discussion on STATE OF INDIAN ECONOMY at next meeting of Committee.
Have urged him if @FinMinIndia officers are unable to answer then @nsitharaman must appear before Committee pic.twitter.com/pflNvfZRwV
— Manish Tewari (@ManishTewari) July 30, 2020
या बैठकीत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेत देशाच्या आर्थिक तरतुदीवर चर्चा करण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर काँग्रेसचे खासदार आणि या समितीचे सदस्य मनिष तिवारी यांनी अर्थविषयक संसदीय समितीचे अध्यक्ष जय सिन्हा यांना पत्र लिहून पुढच्या बैठकीत देशाच्या आर्थिक स्थितीवर चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान 2019-20 या वर्षासाठी जीएसटीचा निधी राज्यांना नुकताच देण्यात आल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सोमवारीच स्पष्ट केले होते. पण जीएसटी संदर्भात निर्माण झालेल्या तिढ्यावर तोडगा काढण्य़ासाठी जुलैमध्ये जीएस काऊन्सिलची बैठक होणार होती. ती अजूनही झालेली नाही.