महाराष्ट्रासह 12 राज्यांवर केंद्र शासनाची कारवाई, वीज खरेदी विक्रीवर निर्बंध 

पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन (POSOCO), ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रीड ऑपरेटर, 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश (UT) यांना त्यांच्या जनरेटरची देय रक्कम न भरल्याबद्दल दंड म्हणून स्पॉट मार्केटमध्ये वीज खरेदी/विक्री करण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे.  त्यापैकी आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगणा, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, जम्मू आणि काश्मीर, राजस्थान, मणिपूर आणि मिझोराममधील वीज वितरण कंपन्या (डिस्कॉम) आहेत.

 डिफॉल्टिंग डिस्कॉम्सवर एकत्रितपणे जेनकोसचे 5,000 कोटी रुपये आहेत, ज्यात सर्वाधिक 1,380 कोटी रुपये तेलंगणात आहेत.

 ही पहिलीच वेळ आहे जेव्हा ग्रिड ऑपरेटरने विद्युत (उशीरा देयक अधिभार आणि संबंधित बाबी) नियम, 2022 लागू करून डिस्कॉम्सना पर्यायी अल्प-मुदतीच्या स्त्रोतांकडून वीज खरेदी करण्यास मनाई करून दंड आकारला.

डिस्कॉम्स स्पॉट मार्केटमधून अतिरिक्त वीज खरेदी करू शकणार नाहीत, तर जेनकोसह त्यांच्या दीर्घकालीन करारातून पुरवठा सुरू राहील.  डिफॉल्ट चालू राहिल्यास दीर्घकालीन पुरवठा देखील नियंत्रित केला जाऊ शकतो.

 या वर्षी जूनमध्ये अधिसूचित केलेले नियम, डिस्कॉम्सच्या पेमेंट शिस्तीशी संबंधित आहेत, जे पेमेंटच्या देय तारखेच्या एका महिन्याच्या आत थकित रकमेवर उशीरा पेमेंट अधिभार (एलपीएस) काढण्यास बांधील आहेत.  डीफॉल्टच्या सलग महिन्यांसाठी एलपीएसचा दर विलंबाच्या प्रत्येक महिन्यासाठी 0.5 टक्क्यांनी वाढेल.  डीफॉल्टच्या अडीच महिन्यांहून अधिक थकबाकी भरण्यास आणखी विलंब झाल्यास दंडाच्या तरतुदी लागू होतील.

नियम काय  सांगता तर,"डिफॉल्ट करणाऱ्या घटकाला अल्पकालीन वीज पुरवठा LPS नियमांमध्ये सेट केलेल्या प्रक्रियेनुसार पूर्णपणे नियंत्रित केला जाईल.  अल्प-मुदतीच्या वीज पुरवठ्याच्या नियमनानंतर सतत डिफॉल्ट किंवा साडेतीन महिन्यांसाठी पैसे न भरल्यास डीफॉल्ट चालू ठेवल्यास, दीर्घकालीन प्रवेश आणि मध्यम-मुदतीच्या प्रवेशाचे नियमन 10 टक्क्यांनी होईल, ज्यामध्ये प्रगतीशील वाढ होईल.  डीफॉल्टच्या प्रत्येक महिन्यासाठी 10 टक्के.

 यामध्ये स्पॉट मार्केटमधून अल्प-मुदतीची वीज विकत घेण्यावर आणि त्यानंतर मध्यम आणि दीर्घकालीन वीज पुरवठ्याचे नियमन करण्यावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे.

 डिस्कॉम्सचे जेनकोससोबत दीर्घकालीन वीज पुरवठा करार आहेत. क्षेत्रातील तज्ञांच्या मते, नवीन LPS नियमांनुसार, दंडाची तरतूद आपोआप लागू होते आणि डिस्कॉम्सना त्याचे पालन करावे लागेल किंवा आणखी कठोर दंडाला सामोरे जावे लागेल. स्पॉट मार्केटमधून वीज खरेदीचे नियमन करण्याच्या हालचालीमुळे पॉवर एक्सचेंजमध्ये किमती कमी होतील कारण तेथे कमी खरेदीदार असतील. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, "त्यांना (डिस्कॉम्स) पेमेंट शिस्तीकडे ढकलण्यासाठी पर्याय कमी केले जात आहेत.

 सरकारी मालकीच्या डिस्कॉम्सची जेनकोसकडे असलेली थकबाकी दोन योजनांनंतरही वाढत आहे. देय रकमेचा सिंहाचा वाटा खाजगी मालकीच्या किंवा स्वतंत्र वीज उत्पादकांचा (IPPs) आहे.  नूतनीकरणक्षम ऊर्जा युनिट्समध्येही वाढ होत आहे.  जुलै 2022 पर्यंत डिस्कॉम्सची थकबाकी 1.2 ट्रिलियन रुपयांच्या पुढे गेली आहे.  या वर्षी मे मध्ये, ऊर्जा मंत्रालयाने एक योजना अधिसूचित केली जी डिस्कॉम्सना 48 हप्त्यांमध्ये त्यांची थकबाकी भरण्यास सक्षम करेल.  हप्ता भरण्यास विलंब झाल्यास अधिभार लागेल.

 तथापि, जूनमध्ये, POSOCO किंवा नॅशनल लोड डिस्पॅच सेंटर (NLDC) ला डिफॉल्टिंग डिस्कॉम्सना दंड आकारण्याचे अधिकार देणार्‍या तरतुदी जोडल्या. वीज (दुरुस्ती) विधेयक, 2022 ने देखील NLDC आणि त्याच्या प्रादेशिक आणि राज्य-स्तरीय हातांना डिफॉल्ट डिस्कॉम्सला वीज पुरवठ्याचे नियमन करण्याचे अधिकार दिले आहेत.