"महावितरण कंपनीने जुलै २०२२ च्या बिलापासून ५ महिन्यांच्या कालावधीसाठी इंधन (अदानी) समायोजन आकार या नावाखाली लागू केलेली प्रचंड वीज दरवाढ संपूर्णपणे रद्द करणेत यावी. तसेच अशा स्वरूपाची अतिरेकी वीज दरवाढ पुन्हा केंव्हाही लादता येणार नाही यासाठी कायमस्वरूपी कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी." या प्रमुख व अन्य संबंधित मागण्यांसाठी सर्व यंत्रमागधारक, औद्योगिक व वीजग्राहक संघटनांनी आंदोलनाची हाक दिली आहे.
इचलकरंजीमधे ८ ऑगस्ट रोजी प्रांत कार्यालयावर प्रचंड मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. मोर्चाची सुरुवात महात्मा गांधी पुतळा चौक येथून सकाळी ठीक १०.३० वाजता होईल व मोर्चा प्रांत कार्यालयावर जाईल. इचलकरंजी शहर व परिसरातील सर्व घरगुती व व्यापारी वीजग्राहक, यंत्रमागधारक, उद्योजक या सर्व ग्राहकांनी या मोर्चामध्ये हजारोंच्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन स्थानिक समन्वय समितीच्या वतीने प्रताप होगाडे, पुंडलिक जाधव, विनय महाजन, राजगोंडा पाटील, दिपक राशीनकर, दिनकर आनुसे, गोरखनाथ सावंत, काशीनाथ जगदाळे, गणेश भांबे, विकास चौगुले, विश्वनाथ मेटे, जीवन बरगे, मुकुंद माळी, रावसाहेब तांबे, जाविद मोमीन, म्हाळसाकांत कवडे, सुनील मेटे, नंदकुमार लोखंडे इ. सर्व संघटना प्रतिनिधीनी केले आहे.
महावितरण कंपनीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या मान्यतेने राज्यातील सर्व २.८७ कोटी वीज ग्राहकांवर इंधन समायोजन आकार या नांवाखाली २०% प्रचंड दरवाढीचा बोजा ५ महिन्यांसाठी लादलेला आहे. ही रक्कम दरमहा १३०७ कोटी रु. म्हणजे सरासरी १.३० रु. प्रति युनिट याप्रमाणे सर्व ग्राहकांवर लादण्यात आलेली आहे. ही प्रचंड दरवाढ कोणत्याही वर्गवारी मधील ग्राहकांना झेपणारी नाही.
मा. आयोगाच्या मान्यतेनुसार ऊन्हाळ्यातील मार्च ते मे २०२२ या तीन महिन्यांच्या काळामध्ये वीज खरेदी खर्चातील वाढ फक्त १४४८ कोटी रु. आहे. तथापि अदानी पॉवरच्या कोळसा खरेदी खर्चाचे ५०% देणे भागविण्यासाठी ६२५३ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण मंजुरी ७७६४ कोटी रु. त्यामधील ५ महिन्यांतील वसूली ६५३८ कोटी रु. व राहिलेली १२२६ कोटी रु. वसूली पुढील काळात म्हणजे डिसेंबरपासून होणार आहे. केवळ अदानी पॉवरला बाहेरील व ऑस्ट्रेलियन कोळसा दरफरकापोटी द्यावी लागणारी एकूण रक्कम २२३७४ कोटी रु. आहे. यापैकी ८४१२ कोटी रु. यापूर्वीच डिसेंबर २०२१ पर्यंत इंधन समायोजन आकारावाटे देण्यात आले आहेत. आता ६२५३ कोटी रु. वसूल केले जाणार आहेत व उर्वरीत ७७०९ कोटी रु. पुन्हा डिसेंबर २०२२ पासून पुढे वसूल केले जाणार आहेत हे स्पष्ट आहे.
याशिवाय अदानी प्रमाणेच 'रतन इंडिया' या कंपनीलाही दरफरक द्यावा लागणार आहे. त्याशिवाय महावितरण कंपनीतर्फे मध्यावधी फेर आढावा याचिका आयोगासमोर सप्टेंबर २०२२ नंतर दाखल होणार आहे. यावेळी इ. स. २०२०-२१ व २०२१-२२ या दोन कोरोना वर्षांतील नुकसान व अन्य अपेक्षित खर्चवाढ यासाठी कंपनीकडून किमान २०००० कोटी रु. वा अधिक दरवाढीची मागणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकांवर १ एप्रिल २०२३ पासून पुन्हा प्रचंड दरवाढीचा बोजा पडणार आहे. हे सर्व रोखण्यासाठी ग्राहकांनी या चळवळीमध्ये ताकदीनिशी सहभागी व्हावे असे आवाहन समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.