सातारा - महाराष्ट्र शासनाने 99 वर्षाच्या करारावर दिलेल्या जमिनी 15 टक्के नजराना भरून ती वहिवाट करणाऱ्या व्यक्तींच्या नावे केली जावीत यासाठीचा करण्यात आलेला कायदा 'सत्ता ब' प्रकाराच्या फाईलवर 200 जेष्ठ नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सही करण्याच्या मागणीसाठी पाठपुरावा केला गेला. मात्र यावर अद्याप सही केली गेली नसल्याने या अध्यादेशाची मुदत 8 मार्च 2022 रोजी संपणार असल्याने या प्रस्तावावर तात्काळ निर्णय घेण्याची मागणी जेष्ठ नागरिकांनी केली आहे.
सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सही केल्यास सुमारे 8 कोटी रुपयाहून अधिकचा भरणा शासनाच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. सात दिवसात या प्रकरणाचा निपटारा न झाल्यास आमरण उपोषण करून जलसमाधी घेण्याचा इशारा जेष्ठ नागरिकांनी दिला आहे.
दरम्यान याबाबत बोलताना माजी सैनिक शंकर माळवदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांवर जोरदार टीकास्त्र सोडलं आहे, कोरोनाच्या नावाखाली संबधित जिल्हाधिकारी, आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी कोणतेही कामं करत नाहीत, वास्तविक जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणा वर सही केल्यास शासनाच्या तिजोरीत आठ कोटी रुपयांचा महसूल जमा होणार आहे त्यामुळे आम्ही शासनाच्या बाजूने असताना, शासनाच्या तिजोरीत महसुळाची गरज असताना जिल्हाधिकारी मात्र काम करत नाही असा आरोप जेष्ठ नागरीकांनी केला आहे.
दरम्यान येत्या 7 दिवसात जिल्हाधिकारी यांनी हे प्रकरण निकाली काढले नाही तर सर्व जेष्ठ नागरिक सुरवातीला उपोषण करतील आणि त्यातूनही मार्ग निघाला नाही तर सर्वजण जलसमाधी घेतील असा इशारा त्यांनी दिला. सोबतच राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून शासनाच्या तिजोरीत महसूल येण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना हे काम मार्गी लावण्यासाठी निर्देश द्यावेत अशी विनंती जेष्ठ नागरिकांनी केली आहे.