समाजात पुन्हा विषमता आणायची आणि वर्णव्यवस्था प्रस्थापित करायची यासाठी भाजपा सरकार प्रत्येक प्रयत्न आहे. घरातल्या घरात शिकवण्या घेणाऱ्यांना सरकारकडे नोंदणी आवश्यक करणं, त्यांना ५% अधिभार, आयकर, जीएसटी लागू करण्याच्या प्रस्तावाचा मसुदा शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी तयार केला आहे. विषमता आणि वर्णव्यवस्था आणायचा तो एक बिलंदर प्रयत्न आहे हे मी विनोदाने नाही तर अतिशय गंभीरपणे सांगतो.
शालेय मुलांच्या घरबसल्या शिकवण्या घेणाऱ्यांमध्ये बहुसंख्य महिला आहेत. आपल्या शिक्षणाला साजेशी किंवा घराच्या जवळपास नोकरी मिळत नाही, अथवा बाळंतपणानंतर आपल्या मुलावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी नोकरी सोडलेल्या महिला यात प्रामुख्याने आहेत. त्यात अनेक उच्चशिक्षित आहेत. घरातच काम करून संसाराला चार पैशांचा हातभार लागावा हा या महिलांचा हेतू असतो. निवृत्तीनंतर आयुष्यात अचानक रितेपणा येतो. किंवा पेन्शनमध्ये भागत नाही म्हणूनही अनेक स्त्रिया हा व्यवसाय करतात. शारीरिक अपंगत्वामुळे कधीच नोकरी न करू शकलेली, अविवाहित आणि आता वार्धक्याकडे झुकलेली एक महिला तर थेट माझ्या माहितीत आहे.
कोण असतात त्यांचे विद्यार्थी? एखाद्या विषयात कच्ची असलेली, शाळेतल्या सुमार दर्जाच्या शिक्षणामुळे पालकांची चिंता बनलेली, कनिष्ठ किंवा मध्यमवर्गीय घरातली मुलं; ज्यांना महागड्या कोचिंग क्लासेसची फी परवडत नाही. चारदोन मुलांच्या शिकवण्या घेणाऱ्या या महिलांचं उत्पन्न लाखो रुपयांत नसतं. किंबहुना, हे एक ज्ञानदानाचं काम आहे. कराची कुर्हाड आता त्यांच्यावरही घालायला सरकार निघालं आहे. सावित्रीबाई फुले यांच्या वारशावर आजही केली जात असलेली ही चिखलफेक आहे.
या छोट्या, सुटसुटीत आणि परवडणाऱ्या शिकवण्याकरांच्या ओझ्याखाली बंद पडल्या की तिथल्या मुलांचे हतबल पालक अर्थातच पोटाला आणखी चिमटा काढून त्यांना नाईलाजाने बड्या कोचिंग क्लासमध्ये टाकणार. महेश ट्युटोरियल किंवा तत्सम बड्या क्लासेसची, तावडे यांनी घेतलेली ही सुपारी आहे, असा आरोप मी आज स्पष्टपणे करतो आहे.
सरकारने गेल्या चार वर्षांत, केंद्रात आणि राज्यात, दरवर्षी शिक्षणावरचा खर्च सातत्याने कमी केला आहे. तावडे यांनी तर महाराष्ट्रातल्या १३०० शाळा "अपुरी विद्यार्थी संख्या" या कारणाखाली बंद केल्या. तिथली मुलं आज रोज चारपाच किलोमीटर पायपीट करत दूरच्या शाळेत जातात. काही दिवसांनी ती कंटाळून शिक्षण सोडतील. तिथला बजरंग दलाचा म्होरक्या मग त्यांना ताब्यात घेईल. तो सांगेल तेव्हा दंगे करणं इतकंच त्यांचं आयुष्य उरेल. जे त्याच्या तावडीतून वाचतील ते आहेतच शेतमजुरी, ड्रायव्हर, मेकॅनिक, वाॅचमन अशी कामं करायला.
थोडक्यात, हलकी कामं करणारा एक स्तर समाजात कायम राहील आणि त्यासाठी त्याला शिक्षणापासून वंचित ठेवलं पाहिजे, याची नीट काळजी सरकार घेत आहे. राहिला प्रश्न शिकवण्या घेणाऱ्या महिलांचा. मनुस्मृतीत त्यांना कायमच दुय्यम स्थान आहे. किंबहुना स्थानच नाही. तीच मनुस्मृती मागच्या दाराने हे लोक आणू पहात आहेत.
कन्हैया कुमारने छान सांगितलं. जीएसटी आणताना, एक देश - एक कर, असं सरकार म्हणालं होतं. तर मग, एक देश - एक शिक्षण, असं धोरण का नाही? कारण त्यामुळे विषमता नष्ट होईल आणि ते मनुवाद्यांच्या अजेंड्यात बसत नाही.
डाॅ. जितेंद्र आव्हाड