कोरोनाच्या संकटामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका दलित, ओबीसी , आदिवासी आणि शेतकरी वर्गाला बसला, असे परखड मत ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत पी साईनाथ यांनी व्यक्त केले आहे. अण्णाभाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दि वर्षानिमित्त मिशन माणुसकी संस्थेतर्फे ३ दिवसांचे ऑनलाईन संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे. या संमेलनात पी साईनाथ यांचे स्थलांतरीत मजुरांचे वास्तव या विषयावर व्याख्यान झाले.
लॉकडाऊन जाहीर करताना स्थलातंरीतांचा विचारच नाही
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घाईघाईत जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे कोट्यवधी स्थलांतरीतांना आपापल्या गावांमध्ये परतावे लागले. पण लॉकडाऊन जाहीर करताना आणि केल्यानंतर अनेक दिवस देखील केंद्र सरकारने या स्थलांतरीत वर्गाचा विचार केला नाही, असे परखड मत पी.साईनाथ यांनी व्यक्त केले आहे. ज्यावेळी स्थलांतरीत मजूर रस्त्यावरुन चालत निघाल्याची दृश्य टीव्हीवर झळकायला लागली तेव्हा सरकारला त्यांची दखल घेत श्रमिक ट्रेन सुरू कराव्या लागल्या, असेही पी. साईनाथ यांनी सांगितले.
कोणत्याही आपत्तीत नुकसान स्थलांतरीतांचेच
कोणतीही आपत्ती आली तरी सर्वाधित फटका स्थलांतरीतांनाच बसतो, असे मत मांडतांना पी.साईनाथ यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात आलेल्या प्लेगच्या साथीचे उदाहरण दिले. तेव्हा मुंबईची लोकसंख्या साडे आठ लाख होती आणि त्या साथीमध्ये सुमारे ४ लाख स्थलांतरीत मुंबई सोडून गेले होते. आताही लाखो स्थलांतरीत मुंबई सोडून गेले आहेत. य़ाला सरकार जबाबदार असल्याचे त्यांनी सांगितले. परदेशातून आलेल्या लोकांची फेब्रुवारीमध्येच तपासणी झाली असती तर आज कोरोनाचा फैलाव देशात होऊ शकला नसता असा दावाही त्यांनी केला. पण २ टक्के लोकांच्या सोयीसाठी सरकारनं कोट्यवधी गरिबांना त्रास होऊ दिला अशी टीका त्यांनी केलीये. प्लेहच्या साथीत मुंबईत तेव्हाही कामगारांचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावेळी कामगारांना राहण्यासाठी घरं देण्याचा निर्णय मिल मालकांनी घेतला होता. आता तसा विचार स्थलांतरीतांबाबत का केला जात नाही, असा सवालही त्यांनी विचारला आहे.
लॉकडाऊननंतर 'नॉर्मल' परिस्थिती नको
स्थलांतरीत मजूर पुन्हा शहरांमध्ये परतू लागले आहेत. पण मुळात या मजुरांना स्थलांतरीत का व्हावे लागले, आपापली गावं सोडून ते शहरांमध्ये का आले, याला जबाबदार आपणच आहोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्याचबरोबर लॉकडाऊननंतर परिस्थिती नॉर्मल होईल असे म्हणणे म्हणजे पुन्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, मजुरांचे शोषण, हाल, गावांकडून शहरांमध्ये येणारे मजूर अशी स्थिती असेल. त्याऐवजी न्यू नॉर्मल परिस्थिती निर्माण करण्याची सरकारला ही संधी आहे, असे मतही त्यांनी मांडले आहे.