वाजपेयी आणि मनमोहन सरकार प्रमाणे चीन शी संबंध ठेवण्यात मोदी कमी पडले का? चीनच्या परराष्ट्र धोरणासंदर्भात मोदींकडे काय योजना आहे? गेल्या 6 वर्षात मोदी सरकारच्या धोरणामधील उद्दिष्ट पूर्ण झाली का? यासह मोदीचं भारताशेजारील देशांकडे दुर्लक्ष का झालं? पाहा ‘एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्न्मेंट’चे प्रमुख परिमल माया सुधाकर यांनी केलेलं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण
नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला आता 6 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. यामध्ये मोदी सरकारने गेल्या 6 वर्षात परराष्ट्र धोरणामध्ये जी उद्दिष्ट समोर ठेवली होती. हे पाहता सध्या ज्या आव्हानांचा मोदी सरकारला सामना करावा लागला आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसायला लागली आहे. यामध्ये मोदी सरकारचं सर्वात मोठं उद्दिष्टं होतं परकीय गुंतवणूकीचं. या परकीय गुंतवणुकीतून आर्थिक विकास आणि रोजगार निर्मिती करायची. मात्र, गेल्या 6 वर्षात आर्थिक विकासाची आणि रोजगाराची गती पाहिली तर तितक्या प्रमाणात ती पाहायला मिळत नाही.
विशेष बाब म्हणजे मोदींनी यासाठी मोठ्या प्रमाणात परराष्ट्राचे दौरे केले, अनेक देशांना भेटी दिल्य़ा. अनेक करार केले. आता आपण चीन मधून बाहेर पडणारी गुंतवणूक आपल्या देशात येईल अशी आशा धरुन बसलो आहोत. मात्र, तसं होताना दिसत नाही. याचं कारण आपल्या देशातील अर्थव्यवस्थेन जो वेग पकडायला हवा होता. तो पकडताना दिसत नाही. याचं कारण मोदी सरकारने नोटाबंदी सारखा घेतलेला निर्णय, त्यानंतर जीएसटी ची केलेली अंमलबजावणी यामुळे देशातील अर्थव्यवस्था रुळावर येऊ शकलेली नाही.
त्यामुळं जगासमोर देशातील आर्थिक प्रगतीबाबत आश्वासक असं वातावरण तयार झालेलं नाही. त्यामुळं मोदींच्या गेल्या 6 वर्षातील परराष्ट्र दौऱ्यातून देशाला नक्की काय मिळालं? नेपाळ सारखा देश आपल्यापासून का दुरावला? मोदींचं भारताच्या शेजारील देशाकडे दुर्लक्ष झालं का? मोदींच्या परराष्ट्र धोरणांची गणित कुठं चुकली? चीन चा लडाख मध्ये सुरु असलेला संघर्ष गिलगित बाल्टिस्तानमध्ये केलेल्या त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीच्या संरक्षणासाठी आहे का? चीन शी कसे संबंध ठेवावेत याचा मनमोहन आणि वाजपेयी सरकार प्रमाणे मोदी सरकारकडे प्लान नाही का? यासह मोदींच्या धोरणाची उद्दिष्ट कितपत पूर्ण झाली यावर पाहा ‘एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्न्मेंट’चे प्रमुख परिमल माया सुधाकर यांनी केलेलं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण