बिहार सरकारने जात निहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली. त्यावरून देशात राजकारण सुरू झालंय. तर राज्य सरकारला जात जनगणना करता येत नसल्याचा युक्तिवाद सत्ताधारी पक्षाकडून केला जातोय. दुसऱ्या बाजूला भारतात जातनिहाय जनगणना केली जाऊ नये. त्यामुळे जातीयवाद वाढेल असाही दावा केला जात आहे. पण खरंच भारतात जात निहाय जनगणना करणे योग्य आहे का? जातनिहाय जनगणनेवरून भाजपची भूमिका काय? जातनिहाय जनगणनेचा फायदा की तोटा? याविषयी ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांनी हेडलाईन्सच्या पलिकडे या विशेष सदरात विश्लेषण केले आहे. नेमकं काय म्हणाले आहेत सुहास पळशीकर जाणून घेण्यासाठी नक्की पाहा....