कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी दीड हजार कोटी रूपयांची आवश्यकता असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र केवळ दीडशे कोटी रूपयांची तरतूद केल्याची घोषणा केली आहे.
सरकारच्या निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल २०० रूपये अनुदान मिळणार आहे. एकूण ७५ लाख टन कांद्याला ही मदत मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. त्यासाठी दीडशे कोटी रूपयांची तरतूद केली असून कांद्यासाठी आजपर्यंतची ही सर्वाधिक मदत असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.
प्रत्यक्षात ७५ लाख टन कांद्याला प्रति क्विंटल २०० रूपये अनुदान द्यायचे असेल तर ती रक्कम दीड हजार कोटी रूपये इतकी भरते. याचाच अर्थ अनुदानासाठी आवश्यक असलेल्या रक्कमेच्या दहा पट कमी तरतूद सरकारने केलेली आहे. सरकारला अजून १३५० कोटींची तरतूद करावी लागेल.
तसेच महाराष्ट्राचे एकूण वार्षिक कांदा उत्पादनच ७० ते ८० लाख टन इतके आहे. सरकारने मात्र १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर या दीड महिन्याच्या कालावधीत ७५ लाख टन कांदा आवक झाल्याचे गृहित धरले आहे.
सरकारने एक तर आकडेवारीत घोळ केलेला आहे किंवा मग त्यांना खरोखर शेतकऱ्यांना मदत करण्याची इच्छाच नाही.