चंद्रकांत पाटलांच्या कापसाची खरेदी रखडली, घरात शेकडो क्विंटल कापूस पडून…

यंदा अनेक शेतकऱ्यांच्या (farmer) कापसाची, मकेची खरेदी झाली नसल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. या संदर्भात माहिती घेण्यासाठी मॅक्समहाराष्ट्र ची टीम जळगाव जिल्ह्यातील नांद्रा गावात पोहोचली.

चंद्रकांत पाटील या शेतकऱ्याच्या संपूर्ण चार रूम च्या घरात कापूस (cotton) विक्री अभावी 150 क्विंटल कापूस पडून आहे. त्याच बरोबर मका ही पडूनच आहे. नोंदणी करूनही कापूस खरेदी झाली नाही. आता कापूस खरेदी बंद आहे. 20 एकर मध्ये कापूस लागवडसाठी तीन लाख रुपये खर्च आला. अजून कापसाचा एक रुपया ही मिळाला नाही. दुसऱ्या हंगामासाठी कर्ज काढून पुन्हा कापसाची लागवड केली आहे.

त्यामुळं नवीन कापूस आल्यानंतर तो कुठं ठेवायचा? ही चिंता पाटील यांना आहे. पाटील यांच्या सारखेच गावातीलच दुर्गाप्रसाद पाटील, सेरेंद्र नवाल या शेतकऱ्यांच्या घरातही असाच कापूस पडून आहे. अशीच परिस्थिती पंचक्रोशीतील अनेक शेकडो शेतकऱ्यांची आहे.

शेवटचा शेतकऱ्याचा माल खरेदी करणं सरकारचं काम आहे. मात्र, शेतकऱ्यांकडे सरकारला पाहायला वेळ नाही. कापूस मका तसंच इतर धान्य खरेदी साठी नवी काही योजना नाही. राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकत आहे.

गेल्या हंगामात चांगला पाऊस झाला आणि कापसाचं विक्रमी उत्पादन झालं. मात्र, कापूस खरेदीला दिवाळी उलटूनही सरकारला मुहूर्त मिळाला नाही. त्यामुळं सुरवातीपासूनच कापूस खरेदी रखडली. ती आजतागायत कायम आहे. हे कापूस खरेदीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं.

खरंतर दिवाळी पूर्वी कापसाची खरेदीला सुरवात होते आणि एप्रिल पर्यंत ही खरेदी संपते. शेतकरी दुसऱ्या हंगामाच्या तयारीला लागतो. मात्र, यंदा सरकारच्या कापूस खरेदीचं नियोजन चुकल्याने अनेक शेतकऱ्यांचा कापूस अजूनही घरातच आहे. केंद्र सरकारच्या सीसीआय मार्फत कापूस सुरू होती. भाव ही 5300 पर्यंत मिळत होता. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी खाजगी व्यापाऱ्यांऐवजी सीसीआयलाच कापूस विकण्याचा आग्रह होता. खाजगी व्यापारी फक्त 4500 भावाने खरेदी भाव देत होते.

सीसीआयचे कापसाचे गोडाऊन फुल झाल्याने काही काळ कापूस खरेदी थांबली होती. त्यानंतर आलेल्या कोरोना महामारीमूळं कापूस खरेदी थांबवण्यात आली. मात्र, शेतकऱ्यांचा हजारो क्विंटल कापूस खरेदी बाकी असल्यानं शेतकऱ्यांच्या दबावामूळं बाजार समितीने पुन्हा कापूस नोंदणी सुरु केली. यामध्ये टोकन पद्धतीने कापूस खरेदी सुरवात झाली.

मात्र, त्यातही अनेक अटी टाकण्यात आल्या. एका शेतकऱ्याला फक्त 40 क्विंटलच कापूस विकता येईल. त्यामुळं ज्या शेतकऱ्यांकडे 100 ते 150 क्विंटल कापूस पिकवला त्यांचे काय? त्यातच ज्या शेतकऱ्यांचे राजकीय नेत्यांशी ओळख आहे. त्यांचेच ज्यादाचे टोकन घेऊन कापूस विकला. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांनी नोंदणी करूनही त्यांचा खरेदीसाठी नंबरच आला नाही. आणि सरकारने कापूस खरेदीच बंद केली. मात्र, यामुळं शेकडो क्विंटल कापूस आजही शेतकऱ्यांच्या घरात आहे.

कापसाला पांढर सोनं म्हणून ओळख असलेल्या नगदी पीक मानलं जातं. उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड्यात सर्वाधिक कापसाची लागवड होते. कापूस पडून आहे असं दुखणं दुखत न बसता पुन्हा नवा हंगामाच्या तयारीला शेतकरी लागला आहे. यानिमित्ताने शेतकऱ्यांच्या नावाने सत्तेवर बसलेले केंद्र आणि राज्यसरकार यांनी राजकारण न करता प्रामाणिक पणे प्रश्न सोडावा. अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.