जलधोरणाबाबत राज्यकर्त्यांचे कुठे चुकले? अनिकेत लोहिया यांचे परखड विश्लेषण

नदीजोड प्रकल्प, धरणांची निर्मिती आणि व्यवस्थापन, पाण्याचे समान वाटप याबाबत राज्य सरकारने धोरण आखण्याची गरज आहे, केवळ घोषणाबाजी करुन काही साध्य होणार नाही, असे परखड मत जलतज्ज्ञ अनिकेत लोहिया यांनी व्यक्त केले आहे. अनिकेत लोहिया यांनी जलसंधारणाच्या क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाची दखल घेत राज्य सरकारने त्यांना जलभूषण-२०२० पुरस्कार जाहीर केला आहे. नुकताच हा पुरस्कार लोहिया यांना मुख्यमंत्र्यांचे हस्ते प्रदान करण्यात आला. सुमारे ४० वर्षांपूर्वी 'मानवलोक' च्या माध्यमातून डॉ. द्वारकादास लोहिया यांनी मराठवाड्यात दुष्काळ निवारणाचे प्रयत्न सुरू केले. जलसंधारणाची कामे करून त्यांनी अनेक गावात पाण्याची सोय केली. याच कामातून प्रेरणा घेत अनिकेत लोहिया यांनी गेल्या ९ वर्षांत 'पाणलोट विकासासाठी' जल क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण काम केले आहे.

गावांमध्ये पाण्याचे कशा प्रकारे नियोजन करायचे आणि पाणी कशा पद्धतीने जमिनीच्या पोटात टाकायचे याचे सखोल मार्गदर्शन शेतकऱ्यांपासून राजकीय नेत्यांपर्यंत सगळ्यांना करण्याचे काम मानवलोक या संस्थेने केले आहे. संस्थेने अनेक गावे दत्तक घेत पाण्याचे महत्वही पटवून दिले आहे. पाण्यासाठी वणवण फिरणाऱ्या गावकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्याच गावात पाणी उपलब्ध करून देण्याचे काम त्यांनी करुन दाखवले आहे.

मॅक्स महाराष्ट्रशी राज्याच्या जलव्यवस्थापन नीतीवर बोलताना अनिकेत लोहिया यांनी अतिशय परखडपणे आपली मतं मांडली. नदीजोड प्रकल्पाची चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. पण महाराष्ट्राचा विचार करता काही गोष्टींबाबत शंका वाटत असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात मुळात बारवाही वाहणाऱ्या नद्या किती आहेत, महाराष्ट्राच्या कोणत्या भागात किती पाऊस पडतो, याचा अभ्यास केला पाहिजे. यानंतर खरंच या नदीजोड प्रकल्पाची गरज आहे का ते ठरवता येईल. गंगाखेडमध्ये गोदावरी नदी जानेवारीपासूनच कोरडी पडायला लागते. त्यामुळे बारमाही वाहणाऱ्या नद्यांची माहिती घेतली पाहिजे. राज्यातील आहेत ती धरणं पूर्ण क्षमतेने भरत आहेत. त्यामुळे नदीजोड प्रकल्पाची खरंच आहे का, त्यावर होणारा खर्च आणि त्यामधून मिळणारा फायदा याचाही तुलनात्मक अभ्यास करण्याची गरज आहे. उपलब्ध पाण्याचे समन्यानी वाटप होणे गरजेचे आहे. प्रदीप पुरंदेर आणि इतर तज्ज्ञांचा सल्ला यामध्ये सरकारने घेतला पाहिजे. नदीजोड प्रकल्प असेल किंवा वॉटरग्रीड प्रकल्प असतील, केवळ योजना जाहीर करायच्या, मोठे आकडे देऊन उपयोग नाही. खूप जास्त सिंचन होईल असे दावे करण्यापेक्षा ते खरंच शक्य आहे का याचा विचार होणे गरजेचे आहे, असेही मतही त्यांनी व्यक्त केले.

तर यापुढे जाऊन पावसाच्या पाण्याचा उपयोग करण्यावर लोहिया यांनी भर दिला आहे. पडणारा पाऊस आणि जमिनीवरुन वाहून जाणारे पाणी पुन्हा जमिनीच्या पोटात कसे टाकता येईला याचा विचार करण्याची गरज ते व्यक्त करतात. त्यासाठी कुठे किती पाऊस पडतो याचा अभ्यास झाला तर त्याचा फायदा होईल असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर हरीत क्रांतीनंतर राज्यात मोठमोठी धरणं झाली. पण अनेक राज्यकर्त्यांनी आपल्या सोयीसाठी अनेक भागात पाणी नसतानाही साखर कारखाने उभे केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चांगल्या उत्पन्नासाठी ऊसाची लागवड सुरू केली. पण ऊस हे जास्त पाणी लागणारे पीक असल्याने त्याची लागवड करु नका असे शेतकऱ्यांना सांगता येणार नाही, असे लोहिया यांचे मत आहे. शेतकऱ्यांना ऊस लावू नका इतर पिकं लावा असे सांगताना त्या पिकांना चांगला भाव कसा मिळेल याचे नियोजन सरकारला करावे लागेल, असे मत लोहिया व्यक्त करतात. शेतकऱ्यांच्या पिकांना चांगला मिळेल आणि तो दरवर्षी मिळत राहिल याची खबरदारी घेण्याची गरज ते व्यक्त करतात. एकीकडे एका भागात ऊसाचे पीक घेतले जाते आणि दुसरीकडे पाणी मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी वाटते. कमी पाण्याच्या किंवा दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना कोणती पिकं घेता येतील याचे मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे, असेही ते सांगतात. शेतीमधून निघणाऱ्या शेतमालावर त्याच भागात प्रक्रिया करता आली तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील इतर योजनांची सद्यस्थिती काय?

पाणी प्रश्न सुटावा आणि सगळ्यांना पाण्याचा योग्य तो पुरवठा व्हावा यासाठी सरकारने अनेक योजना आणल्या आहेत. यामध्ये हरियाली, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम, जलयुक्त शिवार, पोखरा योजना या योजनांचा समावेश आहे. 1986 पासून या योजना राज्यात राबवल्या जात आहेत. असे असले तरी आजही अनेक गावं पाण्यापासून वंचित राहिली आहेत. ज्या ठिकाणी हरियाली या योजनेची कामे व्यवस्थित झाली, जिथे मोठमोठे तलाव उभारले गेले त्या भागातील अनेक गावे हिरवीगार झाली आहेत.

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पाणलोट क्षेत्रात अनेक गावांनी आपल्या शेतातील वाहून जाणारे पाणी आपल्या शेतातच मुरवण्यासाठी बांधबंदिस्तीची कामे मोठ्या प्रमाणात केली आहेत. माथा ते पायथा हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने एकात्मिक पाणलोट योजना राबवली. त्यामुळे वाहून जाणारे पाणी शेतातच अडवले गेले. त्यामुळे लाखो लिटर पाणी जमीनीच्या पोटात गेलं, मात्र आजही अशी काही गावे आहेत जिथे ही कामे पाहिजे त्या प्रमाणात झालेली नाहीत. त्यामुळे त्या गावांना आजही पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते त्यानंतर राज्य शासनाने एकात्मिक पाणलोट सारखी योजना हळूहळू गुंडाळली व नंतर जलयुक्त शिवार सारखी योजना राज्यात राबवायला सुरुवात केली.

वाहणाऱ्या नद्या, ओढ्याचं रुंदीकरण व खोलीकरण करून ते पाणी जमिनीच्या पोटात कसे टाकायचं याचेही काम या योजनेतून बऱ्यापैकी झाले. पण या योजनेच्या काही ठिकाणी फज्जा उडाल्याचे जिसले आहे. यानंतर राज्यात नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी (पोखरा) योजना शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून राज्यात राबवली जात आहे. सध्या या योजनेवर राज्यासह केंद्र सरकारतर्फेही मोठ्या प्रमाणात निधी देण्याचे काम सुरू आहे. अनेक शेतकऱी या योजनेचा लाभ घेताना आपल्याला पाहायला मिळतात.

अनिरकेत लोहिया यांच्यासारख्या जलतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन सरकारने एक व्यापक जलधोऱण तयार केले तर नक्कीच राज्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो, फक्त त्यासाठी गरज आहे राजकीय इच्छाशक्तीची....