काळ्या पैशांमुळं सामान्यांच्या घराचं स्वप्न पूर्ण होत नव्हतं – राष्ट्रपती कोविंद
संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या केंद्र सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात झाली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणानं अधिवेशनाला सुरूवात झाली. काळ्या पैशामुळं सामान्यांच्या घराचं स्वप्न पूर्ण होत नव्हतं. मात्र, सरकारनं रेरा कायदा केला त्यामुळं सामान्यांना वेळेत घर उपलब्ध होत असल्याचं राष्ट्रपती कोविंद यांनी स्पष्ट केलं. प्रधानमंत्री आवास योजनेद्वारे ग्रामीण आणि नागरी भागात घरांच्या निर्मितीला सुरुवात केली. ग्रामीण भागात १ कोटी ३० लाख घरांची निर्मिती करण्यात आली. असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
राष्ट्रपती कोविंद यांनी आपल्या भाषणामध्ये मोदी सरकारच्या कामांचा लेखाजोखाच मांडला. मोदी सरकारनं सत्तेत आल्यापासूनच नवीन भारत बनवण्याचा संकल्प केला आणि त्यानुसारच गेल्या साडेचार वर्षांत सरकारनं प्रयत्न केले. समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत सोयी-सुविधा पोहोचवण्याचा प्रयत्नही सरकारनं केल्याचं राष्ट्रपती कोविंद यांनी सांगितलं.
तरुणांसाठी सरकारने कौशल विकास अभियान सुरु केले. त्याअंतर्गत भविष्यात १५ पेक्षा जास्त आयटीआय, ६ हजारांपेक्षा अधिक कौशल विकास केंद्र सुरु होतील. मुद्रा योजनेंतर्गत ४ कोटी २६ लाख लोकांनी कर्ज घेऊन आपला व्यवसाय सुरु केला. स्टार्टअप योजनेमुळे भारताचे नाव जगात आघीडीवर आहे. देशात संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी फेलोशिपमध्ये २५ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आल्याचं कोविंद यावेळी म्हणाले.
उज्वला योजनेतून २ कोटी ४७ लाख घरांमध्ये वीजेचे कनेक्शन देण्यात येत आहे. अटलजींच्या दुरदृष्टीवर चालताना सरकारने गेल्या साडेचार वर्षांत दिव्यांगांसाठी मदत उपकरणांचे वाटप सुरु केले. सुगम्य भारत योजनेंतर्गत दिव्यांगांसाठी सरकारी कार्यालये, रेल्वे स्थानकांत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या १०० वेबसाईट्समध्ये दिव्यांगांच्या सोयीप्रमाणे बदल करण्यात आल्याचं कोविंद यांनी यावेळी सांगितलं.
महात्मा गांधींच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त सरकारने देशाला संपूर्ण स्वच्छ बनवण्याचा संकल्प घेतला. त्यानुसार, स्वच्छ भारत योजनेतून ९ कोटींपेक्षा अधिक शौचालयांची निर्मिती करण्यात आली. उज्वला योजनेंतर्गत आजवर ६ कोटींपेक्षा अधिक लोकांना गॅस जोडणी देण्यात आली. जगातील सर्वात मोठ्या प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचा केवळ चार महिन्यांतच १० लाखांहून अधिक लोकांनी फायदा घेतला. आयुष्यमान योजनेतून ५० कोटी लोकांवर उपचार करण्यात आले. जनऔषधी परियोजनेंतर्गत जनआरोग्य केंद्रात ७०० पेक्षा अधिक औषधे कमी किंमतीत उपलब्ध करुन दिली जात आहेत. किडनीच्या समस्येने ग्रस्त लोकांसाठी सरकारने मोफत डायलिसिसची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. २१ कोटी लोकांना वीमा योजनेचे कवच उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. यासाठी सुमारे ३००० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. कुपोषण दूर करण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय पोषण मिशन सुरु केले. संपूर्ण लसीकरणासाठी इंद्रधनुष्य योजना सुरु केली. सरकारकडून नवी मेडिकल कॉलेजेस सुरु करण्याचा संकल्प करण्यात आला होता, असंही राष्ट्रपती कोविंद यांनी सांगितलं.