राज्यातील फडणवीस सरकारला गेल्या ३१ ऑक्टोबरला ३ वर्षे पुर्ण झाल्याने सरकारने केलेल्या कामांची माहिती देण्यासाठी विविध माध्यमातून जाहिराती दिल्या होत्या. सरकारने दिलेल्या या जाहिरातींसंदर्भात "मॅक्स महाराष्ट्र" ने १ नोव्हृेंबरला ‘कर्जबाजारी शेतकरी आणि सरकारची चमकोगिरी’ या आशयाची बातमी वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली होती. या बातमीमध्ये पुणे जिल्हयातील पुरंदर तालुक्यातील भिवरी गावातील सरकारी जाहिरातींमध्ये शेततळ्याचे लाभार्थी म्हणून शेतकरी शांताराम कटके यांचा फोटो आला होता. या जाहिरातीची सत्यता तपासण्यासाठी आम्ही कटकेंशी संपर्क साधला असता, कटकेंनी त्यांना शेततळ्याचा लाभ मिळाल्याचे मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना सांगितले होते. तसे ते आमच्या व्हिडीओमध्ये बोलताना देखील आम्ही दाखवले आहे. मात्र या जाहिरातींबद्दल त्यांना काहीच माहिती नसल्याचे आणि हा फोटो शासनाने मला न विचारता जाहिरातीत घेतल्याचे कटके यांनी मॅक्स महाराष्ट्राशी बोलताना सांगितले आहे.
ही बातमी 'मॅक्स महाराष्ट्र'वर झळकल्यानंतर शासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडून ही बातमी दिशाभूल करणारी असून या शेतकऱ्याचा फोटो जाहिरातीमध्ये परवानगी घेऊनच टाकल्याचा दावा करण्यात आला होता.
वरील बाईटमध्ये शेतकरी स्पष्ट शब्दात असं म्हणत आहे की, माझी परवानगी न घेता माझा फोटो या सरकारी जाहिरातीत घेण्यात आला आहे, तसचं ही जाहिरात प्रसारमाध्यमांवर प्रसिद्ध झाल्यापासून मला सारखे फोन येत असल्यामुळे मला शेती कामात अडथळा निर्माण होत आहे असेही तो म्हणत आहे.
या शेतकऱ्याने दिलेल्या प्रतिक्रियेचा संपुर्ण व्हिडीओ तुम्ही येथे पाहू शकता...
ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर भाजपच्या पाठिराख्यांकडून एक व्हिडीओ प्रसार माध्यमामध्ये प्रसारीत करण्यात आला असून त्यामध्ये या शेतकऱ्याचा व्हिडीओ दाखवण्यात आला आहे. भाजपच्या काही समर्थकांनी @MaxMaharashtra ला हा व्हिडीओ टॅग करून सदर व्हिडीओ प्रसारीत केला आहे.
व्हिडीओ संपादीत का केला?
हा व्हिडीओ प्रसारीत करत असताना संपुर्ण व्हिडीओ पहिल्या बातमीमध्ये दाखवला नव्हता. खरं तर बातमी तयार करताना वेळेची मर्यादा लक्षात घेता माध्यमांकडून बाईट संपादीत केला जातो. मुख्य मुद्दा बातमीतून यावा, हाच बातमीचा मुख्य हेतू असतो. मॅक्स महाराष्ट्राने याच पद्धतीने या बातमीच्या बाईटचे संपादन केले आहे.
मॅक्स महाराष्ट्राची बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर सरकारने ज्या तत्परतेने पत्रक काढले, ते पत्रकही अनेक प्रश्न निर्माण करणारे आहे.
२) सदर पत्रकामध्ये दावा करण्यात आला आहे की, जाहिरातीत झळकलेल्या शेतकऱ्याची लेखी परवानगी घेण्यात आली होती, मात्र पत्रकासोबत लेखी परवानगीची प्रत देण्यात आली नाही.
३) जर सरकारकडून या शेतकऱ्याची लेखी परवानगी घेण्यात आली होती, तर परवानगीची प्रत प्रसिद्ध का करण्यात आली नाही.
एकूणच या प्रकरणात सरकारकडून सारवा सारव करण्याचा प्रयत्न होत असला तरी सरकारचा तो प्रयत्न पुरेसा दिसत नाही.