वयाची साठी पूर्ण केलेल्या शेतकरी, कारागीर आणि भूमिहीन नागरिकांना राज्य सरकारकडून दरमहा तीन हजार रुपये निवृत्तीवेतन देण्यात येणार असल्याच्या चर्चेने सध्या सोशल मीडियावर जोर धरला आहे. विधान परिषदेचे आमदार रामहरी रुपनवर यांच्या अशासकीय विधेयकाच्या हवाल्याने ही चर्चा सुरु असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले आहे. प्रत्यक्षात, रुपनवर यांचे हे अशासकीय विधेयक विधान परिषदेत केवळ मांडण्यात आले आहे. त्यावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही तसेच या संदर्भातला कोणताही निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नाही. ही वस्तुस्थिती आहे.
आर आर आबांनीही मांडला होता ठराव...
राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत आर आर पाटील यांनी ७ डिसेंबर १९९० रोजी अशाच प्रकारचा अशासकीय ठराव विधानसभेत मांडला होता. याद्वारे त्यांनी शेतकऱ्यांना दरमहा तीनशे रुपये निवृत्तीवेतन देण्यात यावे अशी मागणी केली होती. त्यावेळी आमदार वामनराव चटप, डॉ हे. शा. कापगते, कॉ के. एल. मलाबादे, डॉ रमेश प्रभू, कि. सं. जाधव, केशव शंकर धोंडगे, सूर्यकांत महाडिक, माधव किन्हाळकर, माणिकराव सबाणे, द. सु. तांगडे आदी सदस्यांनी यासंदर्भात स्वतःचे विचार मांडले. त्यानंतर तत्कालिन कृषिमंत्री शिवाजीराव देशमुख यांनी राज्य सरकारची भूमिका मांडली. आणि आर आर पाटील यांनी त्यांचा ठराव मागे घेतला, अशी नोंद त्यावेळच्या विधीमंडळाच्या कामकाजात आहे.
राज्यात शेतकरी, कारागीर, भूमिहीन यांना कोणतेही निवृत्ती वेतन मिळत नाही. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ते आयुष्यभर काम करतात. वयाची साठ वर्षे झाल्यानंतर त्यांना कोणतेही आर्थिक लाभाचे साधन उपलब्ध नाही. एखाद्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन मिळते. आमदारांना निवृत्तीवेतन मिळते. इतर क्षेत्रात ग्रॅज्युईटी, निवृत्तीवेतन दिले जाते. पण शेतकरी, कारागीर, भूमिहीन समाजाच्या उपयोगी पडतात. समाजाची सातत्याने सेवा करतात. त्यांच्या जीवनाच्या उदरनिर्वाहासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद नाही. कायद्याने तरतूद होऊन सरकारमार्फत अनुदान किंवा निवृत्तीवेतन मिळावे यासाठी मी हे विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचं रुपनवार यांनी सभागृहात सांगतिलं होतं. त्यानंतर तालिका सभापतींनी हे विधेयक मांडण्यास संमती दिली. पण, सभागृहात त्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही, अथवा सरकारने त्याला कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.
रुपनवर यांनी मांडलेल्या विधेयकावर पुढच्या म्हणजेच पावसाळी अधिवेशनात चर्चा होऊन सरकारकडून त्याला उत्तर दिले जाईल असे अपेक्षित आहे. पण, सोशल मीडियावर काहीही समजून न घेताच हा सरकारी निर्णय असल्याचा चुकीचा प्रचार केला जात आहे.