शेती हा काही माझ्या अभ्यासाचा विषय नाही. जन्म मुंबईच्या उपनगरात झाला. तिथेच वाढलो. नंतर मुंबई – हैद्राबाद - मुंबई अशी नोकरी केली. वडीलोपार्जित शेती नाही, त्यामुळे शेतीचा जराही गंध नाही. नाही म्हणायला कधीतरी बदलापूरच्या आजूबाजूला असलेल्या मित्रांच्या शेतावर गेलो होतो. पण, पाहुणा म्हणूनच.
आतासुद्धा रवींद्र आंबेकरांबरोबर अख्खा महाराष्ट्र ६२ दिवस फिरलो. ते सुद्धा पाहुणा म्हणूनच. पण, राज्यातली शेती आणि शेतकरी मात्र या निमित्तानं जवळून पाहता आला. अनुभवता आला. त्यातून लक्षात आलं की, शेतीच्या नावावर मुंबईत होणारं राजकारण हे किती बेगडी आहे. सर्वच त्याच्या नावाखाली ढोंग करतात. महाराष्ट्रभरात ठिकठिकाणी स्वतःला शेतकरी नेते म्हणून मिरवणाऱ्यांची घरं आणि संपत्ती तर डोळे दिपवून टाकणारी आहे. एखाद दुसरा नेता सापडला जो तळागाळातल्या शेतकऱ्यांसाठी काम करतांना दिसला. नाहीतर स्थानिक पतळीवर शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करतो असं सांगणारे सगळेच बाजारबुणगे आहेत. त्यांच्याच ताब्यात खतं, बियाणं आणि इतर शेतीचे धंदे आहेत. ज्याच्या जोरावर त्यांनी नवी सावकारी सुरू केलीय. शेतकऱ्यांच्या खऱ्या समस्या मांडण्यापेक्षा स्वतः कसे मोठे होऊ याकडेच त्यांचा जास्त कल असतो.
कृषी विद्यापीठ आणि अधिकारी
राज्यात शेकडो एकरमध्ये पसरलेली कृषी विद्यापीठं म्हणजे कृषी अधिकाऱ्यांसाठी भ्रष्टाचाराची कुरणंच आहेत. स्थानिक कृषी अधिकारी तर सधन शेतकऱ्यांशिवाय कुणाला हिंग लावून पण विचारत नाहीत. मराठवाड्यात आम्ही अशाच एका कृषी अधिकाऱ्याला भेटलो. तुमची कामं दाखवा असं सांगितल्यावर एका सावकार शेतकऱ्याच्या शेतात तो घेऊन गेला. सगळी बाग दाखवली. कशा कशा योजना आपण यांना आणून दिल्या आहेत त्याच कवित्व सांगितलं. त्याच्याच थोडं पुढे गेल्यावर एका अल्पभूधारक शेतकऱ्याचं शेत पार करपून गेलं होतं. हे असं का? विचारलं तर त्याचं उत्तर मात्र या अधिकाऱ्याकडे नव्हतं. थोडक्यात चांगल्या चांगल्या योजना सुद्धा फक्त सधन आणि मोठ्या शेतकऱ्यांकडेच पोहचतात. योजना चांगल्या असतात पण त्यांच्या अंमलबजावणीत अशी खोट असते.
अधिक माहिती काढली तेव्हा कळालं की, सरकारनं अनेक प्रकारच्या योजना आणल्या आहेत. ज्यात शेतकऱ्याला अवजारांपासून ते शेततळ्यांपर्यंत सर्व दिलं जातं. पण, प्रत्येक गावात राज्यकर्त्यांची आणि श्रीमंतांची एक जमात आहे. येणाऱ्या योजना आणि सरकारी पैसा यावर त्यांचा जबरदस्त अंकूश आहे. अनेक योजनांसाठी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सदस्यांचं शिफारस पत्र लागतं. अशावेळी गरजवंत बाजूलाच राहतो आणि भलत्याच्याच पोळीवर तूप पडतं. कार्यकर्त्यांच्या फौजा सांभाळणारे हेच असेच लोक कित्येकदा स्वतःला शेतकरी नेता आणि त्यांचा कैवारी म्हणून पुढे रेटतात. यंत्रणा त्यांच्या ताब्यात असल्यानं शेतकऱ्याला त्यांच्यापुढे नमतं घ्यावंच लागतं. मग अशाचं भागवून जे उरेल ते या छोट्या शेतकऱ्याच्या वाट्याला येतं.
विदर्भात एक शेतकरी नेते भेटले. त्यांनी प्रत्यक्षात तळागाळातल्या शेतकऱ्यासाठी ‘खरं काम’ करणाऱ्या लोकांनाच विधानसभेत नेमण्याची मागणी केली. पण हे खरंच शक्य होऊ दिलं जाईल का ? नाही म्हणायला आजकाल शेतकऱ्यांना चांगला भाव देण्याच्या नावाखाली खासगी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सुरू करण्यात आल्या आहेत खऱ्या. पण, त्यांच्याकडे स्वतःच्या नफ्याचं योग्य असं काही गणितच दिसून येत नाही. नफ्यासाठी आम्ही पण इतर एपीएमसीप्रमाणे कर आणि फी घेऊ असं मोघम उत्तर देऊन ही मंडळी मोकळी होतात. मग, असं असेल तर शेतकऱ्यांची एपीएमसीच्या जाचातून सुटका झाली असं कसं म्हणता येईल?
बोलण्यासारखं आणि सांगण्यासारखं भरपूर आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन कृषी उत्पादक कंपनी सुरू केली आहे. अनेकांनी स्वतःच्या जोरावर जलसंधारणाची कामं केली आहेत. प्रत्येक एका जिल्ह्यात किंवा निदान विभागात तरी एक एक रोल मॉडेल नक्कीच तयार आहे. पण, घोडं अडतं ते अंमलबजावणी आणि मुख्य व्यवसाय शेती असं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात लिहीणाऱ्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींमुळेच. या काही मुलभूत गोष्टी आहेत. ज्यावर व्यवस्थित काम झालं तर कर्जबाजारी, कर्जमाफी आणि पुन्हा कर्जबाजारी ही साखळी मोडून काढता येईल.