महाराष्ट्रात सोयाबीनचं मोठ्या प्रमाणात बियाणं बोगस निघालं आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांवर दुबार तिबार पेरणीचं संकट ओढवलं आहे. एखाद्या बियाणांच्या पिशवीमधील सर्वच बियाणं उगवतं असं नाही. तर यातील 30 टक्के बियाणं उगवणार नाही असं गृहित धरलं जातं. म्हणजे एखाद्या बियाणांच्या पिशवीत 70 टक्केच बियाणं हे उगवणारं असतं. एकूण बियाण्याच्या 70 टक्के बियाणं जेव्हा उगवतं तेव्हा त्या बियाण्याला प्रमाणीत बियाणे म्हणतात.
या संदर्भात आम्ही कृषी तज्ञ बुधाजीराव मुळीक यांच्याशी बातचित केली असता, यंदा बियाणं न उगवल्यानं सरकार बियाण्याची रक्कम शेतकऱ्यांना देणार असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, बियाणे परत दिल्यानं शेतकऱ्यांना हंगाम परत येणार आहे का? असा सवाल बुधाजीराव मुळीक यांनी केला आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना त्या हंगामात सदर पिकासाठी किती उत्त्पन्न होणार आहे. इतकी रक्कम द्यावी. अशी मागणी केली आहे.
सरकारने अन्न सुरक्षा कायदा आणि मनरेगा कायद्याच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमाल उत्पादनाचे नुकसान भरून देण्यासाठी इर्मा (इन्कम रिस्क मॅनेजमेंट इन अॅग्रिकल्चर) हा कायदा तातडीने करणं गरजेचं असल्याचं मुळीक यांनी सांगितलं आहे. यासाठी सरकार अध्यादेश काढावा. हा अध्यादेश पुर्वलक्षी असावा अशी मागणी केली आहे.
सध्या बोगस बियाणांचा विषय उच्च न्यायालयात गेला आहे. या प्रकरणात न्यायालय फार तर सरकारला शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे अथवा कायदा करण्याचं सुचवू शकतं. असं मत मुळीक यांनी व्यक्त केलं.